नेपालमा ११ मुलुकका शरणार्थी

टीका बन्धन, काठमाडौं
भुटानी र तिब्बती शरणार्थी समस्या किनारा लाग्न नपाउँदै नेपालमा अन्य मुलुकका शरणार्थीको संख्या बढिरहेको छ । भुटान र तिब्बतीबाहेक विभिन्न नौ मुलुकका शरणार्थी नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इराक, इरानसहित अफ्रिकी मुलुक सोमालिया र कंगोका नागरिकसमेत शरणार्थीका रुपमा नेपाल भित्रिएका छन् । सरकारले भुटान र तिब्बतीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थीको हैसियत दिएको छैन । सरकारले यस्ता नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको सूचीमा राखेको छ ।

भुटान र तिब्बतीबाहेक विभिन्न नौ मुलुकका करिब सात सय शरणार्थी नेपालमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानमारका तीन सयभन्दा बढी रोहिंग्या, दुई सयभन्दा बढी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानका ५० भन्दा बढी, सोमालियकाका करिव ३० र २० भन्दा बढी श्रीलंकाली नागरिक नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् । बंगालदेश, इरान, इराक र कंगोका क्रमशः १३, ७, २ र २ नागरिक शरणार्थीका रुपमा रहेका मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यसैवीच सरकारले आफूहरुलाई शरणार्थीको हैसियत नदिएकाले शरणार्थी अधिकारको माग गर्दै पाकिस्तानी नागरिकले धर्ना र अन्य विरोधका कार्यक्रम शुरु गरेका छन् । काठमाडौंस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को कार्यालय परिसर अगाडि पाकिस्तानी नागरिक धर्नामा बसेका छन् ।

अन्य मुलुकबाट नेपाल आएर आश्रय लिइरहेका नागरिक सरहको समान व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शरणार्थीले पाउने आधारभूत सुविधाको माग गर्दै पाकिस्तानी अहमदिया मुस्लिम समुदाय दुई सातादेखि धर्नामा छन् । दैनिक भत्ताको व्यवस्था, पुनर्बास र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको सुनिश्चिताजस्ता विषयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले विरोध शुरु गरेका हुन् ।

नेपालले बसोबास गर्न छुट दिएपनि शरणार्थीको औपचारिक हैसियत नदिएको बताउँदै धर्नामा बसेका मन्सुर अहम्मद सिद्धिकीले भन्नुभयो–‘धर्ना बस्नु हाम्रो शौख होइन, शरणार्थीको हैसियत प्राप्त होस् र हाम्रा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार नहोस् भन्ने माग हो ।’ यूएनएचसीआरले अन्य मुलुकका शरणार्थी र आफूहरुलाई गर्ने व्यवहार विभेदकारी रहेको उहाँसहित धर्नामा रहनेहरुको गुनासो छ ।

यस्तै मागका साथ पाकिस्तानी शरणार्थी आठ वर्ष अघिदेखि पटक–पटक यूएनएचसीआर कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन् । पाँच वर्षअघि र गत वर्ष धर्ना बस्दा माग सम्बोधन हुने मौखिक आश्वासनपछि उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । धर्नामा बस्दै आएका श्रीराज अहम्मद भन्नुहुन्छ–‘हामीसधैं खोक्रो आश्वासन मात्रै पाइरहेका छौं, यूएनएचसीआर रोहिंग्या र अन्य मुलुकका शरणार्थीप्रति सकारात्मक छ, हामीलाई फरक दृष्टिले हेर्छ ।’

सन् १९७४ देखि पाकिस्तानमा अहमदिया समुदायमाथिको विभेद शुरु भएको र त्यस्तो व्यवहार जारी रहँदा सन् २००४पछि सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा पाकिस्तानी नागरिक नेपाल आउने क्रम शुरु भएको सिद्धिकीले बताउनुभयो । नेपालमा रहेका पाकिस्तानीले पटक–पटक धर्ना दिदै आएपनि नेपालले उनीहरुलाई शरणार्थीको हैसियत प्रदान नगरेकाले शरणार्थी हैसियत पाएका र नपाएका वीचको हक अधिकार फरक हुने गरेको काठमाडौंस्थित यूएनएचसीआरका बाह्य सम्पर्क अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

तर यूएनएचसीआरले पाकिस्तानी र अन्य मुलुकका शरणार्थीमाथि विभेदकारी व्यवहार नगरेको उहाँको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय भएकाहरुलाई गरिने उपचार सहयोग भइरहेको छ, श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘सरकारले शरणार्थी हैसिहत प्रदान नगरेकाले तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराउनुपर्ने उहाँहरुको माग पूरा गर्न सकिन्न ।’ शरणार्थी समस्या विश्वव्यापी रुपमा बढ्दोक्रममा रहेकाले नेपालमा आश्रय लिइरहेकाहरुको समस्या मात्रै जटिल भनेर बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

यूएनएचसीआरले शरणार्थी हैसियत नभएका परिवारका बालबालिकालाई खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य शीर्षकमा बार्षिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् २०१८ सम्म बार्षिक १७ हजार रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको यूएनएचसीआरले सन् २०१९देखि भत्ता घटाएर १२ हजार पु¥याएको पाकिस्तानी शरणार्थीको गुनासो छ ।