मधुसुदन रायमाझी, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
पार्टी एकतापछि गठन भएको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अझै प्रकाशित हुनसकेको छैन । प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी पुगेको अवस्थामा पुनःसमावेश गर्ने विषयमा कुरो नमिलेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलिय जनवाद समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव दोहो¥याएपछि अवस्था पहिलेकै बाटोमा फर्केको छ । एकीकरणको काममा जुटनपर्ने अध्यक्षद्धय पुनः राजनीतिक प्रतिवेदनमै केन्द्रीत हुनपरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्धयलाई दिएको थियो । पार्टी एकतापूर्व नै दुई अध्यक्षबीच पार्टीको कार्यदिशाबारे सहमति भइसकेको थियो । तर सचिवालय बैठकमा नै राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजनको एजेण्डा नै छायाँमा परेको छ ।
पूर्व दुवै पार्टीले अगाल्दै आएको कार्यदिशाबाट नेकपाले जनताको जनवाद राख्ने सहमति जुटाएको थियो । तर अहिले पूर्व दुई पार्टीबीच जनयुद्धको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्ध जनआन्दोलनकै जगमा भएको र क्रान्तिकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको भन्ने भनाइ उल्लेख भएपछि पूर्व एमालेले जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थापित भएको संसदबाट गणतन्त्र स्थापना भएको तर्क गर्दै आएको छ ।
उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिवेदनमा यसअघि भएको सहमतिको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो,‘एकताको चाहना र भावनाअनुसार अगाडि बढनुपर्छ ।’
उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन तत्काल प्रकाशित गर्न जोड दिनुभयो ।
प्रचण्डले आलोपालो गर्ने सहमति भएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो । उहाँको अभिव्यक्तिकै कारण उक्त प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सचिवालय बैठकमा उठेको थियो ।
नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्कने ठाउँ नरहेको बताउँदै भन्नुभयो,‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहमति जुटेका विषयमा अनावश्यक रुपमा किचलो गर्नुपर्ने अवस्था छैन, भएका सहमति पालना गरेर अगाडि बढनु नै पार्टीको हितमा छ ।’ पार्टी एकताको सबै काम असार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे पनि राजनीतिक प्रतिवदेनकै विषयलाई लिएर नेकपाभित्र भित्रभित्रै भुसको आगो सल्किदै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार १२ बुँदे सहमतिबाट पुर्नस्थापित भएको संसदले नै राजतन्त्र हटाएको हुनाले जनयुद्धको भूमिका उल्लेखनिय नभएको बुझाई पूर्व एमालेको छ भने जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र हटेको तर्क पूर्व माओवादीको छ ।
प्रतिक्रिया