२४ वर्षपछि जनशक्तिमा ५५ लाख पुर्याइने

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
सरकारले २४ वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी बढाएर ५५ लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । वि.संं. २१०० सम्म हाल २३ लाख रहेको जनशक्तिलाई ५५ लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको हो ।

सरकारले तयार पारेको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।
हाल कृषिमा ६४ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९ लाख जनशक्तिलाई झारेर आगामी २४ वर्षपछि २९ प्रतिशत अर्थात ४० लाख कायम गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । कृषिमा सीपयुक्त भन्दा परम्परागत कृषि प्रणलीबाट नै सो पेशामा लागेको जनशक्ति धेरै भएको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलका संयोजक डा. रुद्र सुवालले बताउनुभयो ।
‘प्रविधि र आधुनिक कृषिमा परिणत गदै ३२ दशमलव १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देखिन्छ, योस“गै क्रमशः अन्य क्षेत्रको जनशक्तिको विकास भने गर्दै लैजानुपर्ने छ।’ डा. सुवालको भनाइ छ ।

हाल सेवा क्षेत्रमा रहेको ३६ लाख जनशक्तिलाई १ करोड पु¥याउने अर्थात ४ दशमलव १५ प्रतिशतले बढाउ“दै लैजाने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले अनुमान र प्रक्षेपण गर्दै यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।‘हामीले २१ वटा उद्योग क्षेत्र र १० वटा पेशाका आधारमा मोटामोटी प्रतिवेदन तयार पारेका हौं,’ डा. सुवालले भन्नुभयो–‘आर्थिक विकासस“गै जनशक्तिको दीर्घकालीन लक्ष्यस“ग भने तामेल गरेर प्रतिवेदन आएको छ।’ कार्यदलले प्रक्षेपणको लागि अन्य देशको अभ्यास विश्वमा गरिएको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक वर्गीकरण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पेसागत वर्गीकरणलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।

प्रक्षेपणको लागि नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् १९९८÷९९, सन् २००८ र सन् २०१७/१८ लाई तथ्यांकको प्रमुख स्रोत मानिएको छ। प्रक्षेपण गर्दा दीगो विकासको सन्दर्भमा सन् २०३० सम्मको लागि सरकारले तयार पारेको नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । कार्यदलले जनशक्तिलाई ४ तहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

कार्यदलले औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्रक्षेपण आधार वर्ष वि.सं. २०७४÷०७५ मा जनशक्तिको संरचनाअनुसार उद्योग क्षेत्रमा १३ दशमलव ८१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा २१ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ भने अन्तिम वर्ष २०९९÷२१०० मा सो संरचनामा परिवर्तन भई उद्योग क्षेत्रमा २४ दशमलव १६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको कार्यदलका सचिवालय प्रमूख रामसरण सापकोटाले बताउनुभयो ।

न्यून सीप भएका १ करोड बढी जनशक्ति
कार्यदलले सीपअनुसार जनशक्तिको ४ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सीप तह–१ मा न्यून भएको प्राथमिक ज्ञान पेसाका कामदार (जनशक्ति), सीप तह २ मा मध्य दक्षता र सीप भएको जनशक्ति, सीप तह ३ मा स्नातकसम्म अध्ययन गरेको उच्च दक्षता र सीप भएको जनशक्ति, सीप तह ४ मा उच्च उत्कृष्ट दक्षता र सीप भएको स्नात्तकोत्तर, पीएचडी गरेका योग्यता भएको जनशक्ति भनेर तोकेको छ ।

(सीप तह ४) जनशक्तिको हिस्सा वि.सं.२०७४÷७५ मा १ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात करिव २ लाख रहेकोमा सो प्रतिशत बढी वि.सं.२०९९÷२१०० मा ३ दशमलव ८५ प्रतिशत बढाएर ८ देखि १० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सो हिस्सा सीप तह ३ को जनशक्तिको सन्दर्भमा वर्ष २०७४÷७५ मा ४ दशमलव ४४ प्रतिशतबाट २०९९÷२१०० मा ११ दशमलव ४८ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सीप तह २ को जनशक्ति हिस्सा भने हालको (२०७४÷७५) २९ दशमलव ७३ प्रतिशतबाट बढेर ५५ दशमलव २८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपित अनुमान रहेको छ । न्यून (कम) सीप क्षमता भएको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा ६४ दशमलव ७ बाट घटेर २९ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

‘न्यून सीप र क्षमता भएको जनशक्तिलाई शिक्षा तथा सीप विकासबाट क्रमशः सीपयुतm क्षेत्रहरू (सीप तह २, सीप तह ३ र सीप तह ४ मा) बदल्नुपर्ने मान्यतामा न्यून सीप र क्षमता भएको जनशक्तिको अंश घटेको छ । करिब १ करोड ७५ लाख जनशक्ति रहेको अनुमान हामीले गरेको छौं,’ डा सुवालले भन्नुभयो–‘ एक करोडभन्दा बढी जनशक्ति न्यून सीप भएको पाइयो ।

जनशक्ति समूहमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहकालाई लिएको छ ।’
अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक संरचनाको परिवर्तनस“गै जनशक्तिको संरचनामा पनि परिवर्तन हुने मान्यताका आधारमा यो अनुमान र प्रक्षेपण कार्य गरिएको छ । न्यून सीप र ज्ञान भएको जनशक्तिलाई उच्च सीपको जनशक्तिमा परिणत गर्न सकेको खण्डमा उत्पादकत्व बढेर जाने र सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य र २४ वर्षपछि अनुमान गरिएको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने डा. सुवालको भनाइ छ ।

जनशक्तिको यस्तो रुपान्तरणले मात्र उत्पादन÷उत्पादकत्व बढी अपेक्षित उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित मान्यतालाइ अनुशरण गरिएको छ । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा अनुमानका विवरण÷आ“कडाहरू अनुसार पेशागत रुपमा जनशक्तिको औसत वार्षिक वृद्धिदर व्यवस्थापकहरू (५ दशमलव ५९), पेशाविद्हरू (३ दशमलव ८२), प्राविधिक तथा सहायक पेशाविद्हरू (६ दशमलव ३८) सहायकस्तरका कर्मचारीहरू÷कामदारहरू (६ दशमलव ६४) प्रतिशत पुग्ने ।

त्यस्तै शिल्पकला तथा कालीगढसम्बन्धी व्यापार गर्ने कामदारहरू (४ दशमलव ५) यन्त्र तथा मेसिन अपरेटर र जडान गर्ने कामदारहरू (५ दशमलव २२), कृषि वन तथा माछापालन कार्यका दक्ष कामदार (२ दशमलव ३५) ले बढ्ने प्रक्षेपित अनुमान गरिएको छ । प्राथमिक पेशाका कामदारहरू चाहि“ औसत रुपमा वार्षिक १ दशमलव ८९ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रकाशित गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक वर्गीकरण र पेसागत वर्गीकरणको सीप तहअनुसारको कसीमा राखेर हेर्दा नेपालको जनशक्तिमा सीप तह ३ र ४ (माथिल्लो सीप तह) मा पर्ने जनशक्तिको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा पनि थोरै छ । न्यून सीप तह (सीप तह १) भएको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा (लगभग ६४ प्रतिशत) प्राथमिक पेशामा संलग्न भएको देखिएकोे छ ।

उच्चशिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्ना र उत्पादनको विगत दशकको प्रवृति हेर्दा साधारण धारमा लगभग ८० प्रतिशत र प्राविधिक धारमा करिब २० प्रतिशत रहेको र रोजगारीको क्षेत्रमा हेर्दा पनि साधारण धारबाट उत्पादित जनशक्तिको बाहुल्यताको स्थिति पाइएकाले प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक जनशक्तिले महत्व पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको मानव संशाधन निर्देशक समितिअन्तर्गतको संयोजक डा. रुद्र सुवालको ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।