कांग्रेसले ल्यायो नियमावली

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको संशोधित नियमावली मस्यौदा तयार भएको छ । असार २२ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको प्रमुख एजेन्डा पनि यही नियमावलीमाथि छलफल गर्ने रहेको छ । केन्द्रीय समितिमा नियमावलीमाथि विवाद नहोस् भनेर नियमावली मस्यौदा समितिले केन्द्रीय पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी मस्यौदालाई पूर्णता दिएको छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले दिनको एक रुपियाँको दरले वार्षिक ३ सय ६५ रुपियाँ पार्टीलाई वुझाउनुपर्ने छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार मेरो पार्टी मै बनाउँछु भन्ने उद्देश्यका साथ नियमावली तयार गरिएको छ । धेरै नेताले विधानविपरीत नियमावली आउने चिन्ता गरिरहेका बेला सदस्य न्यौपाने भन्नुहुन्छ– ‘नियमावली विधानविपरीत बनाउनै मिल्दैन, यो सबै आशंका कुरा मात्र हो ।’

मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिमा वादविवाद नहोस् भनेर संशोधित विधान मस्यौदाबारे सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर पूर्णरुप दिएको सदस्य न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

जिल्ला जनसम्पर्क समिति पनि एउटा मात्र गठन गर्ने व्यवस्था

संघीय संरचनाअनुसार विधान संशोधन गरेको कांग्रेसले नियमावली संशोधन गर्न बाँकी थियो । कांग्रेसले नियमावली मस्यौदा तयार गर्न तीन महिनाअघि केन्द्रीय समितिको बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपाने र प्रदीप पौडेल सदस्य छन् ।

नियमावलीमा कोष व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले दिनको १ रुपियाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै पहिलाको नियमविपरीत पार्टीको नाममा संकलित रकम केन्द्रमा कम र स्थानीय तहमा बढी जाने गरी व्यवस्था गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य न्यौपानेले बताउनुभयो ।

नियमावलीमा अल्पसंख्यक र अपाङ्गहरुको सवालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेबारेमा पनि थप व्याख्या गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले जानाएको छ । ‘विधानमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिसम्म हुने व्यवस्था छ र केन्द्रमा पनि नेतृत्वमा जान पाउने व्यवस्था छ’, मस्यौदा समितिकी सदस्य न्यौपाने भन्नुहुन्छ– ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी बनाउने, प्रदेश कमिटीमा कसरी लैजाने जस्ता विषयलाई नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ ।

साथै, संशोधित नियमावलीअनुसार जिल्ला जनसम्पर्क समिति प्रत्येक जिल्लामा एउटाभन्दा बढी गठन गर्न नपाइने व्ववस्था गरिएको छ । उपत्यकामा पनि एउटा मात्र जनसम्पर्क समिति गठन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना निर्माणको लागि निमावलीमा विधानविपरीत कुनै व्याख्या नगरेको मस्यौदा समितिको दाबी छ ।