खारेज भएको मुलुकी ऐन गैरकानुनी रूपमा प्रयोग !

भगवती तिमल्सिना । ०७२ को संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयनका लागि नियमावली छिट्टै बनाउनुपर्नेमा सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला आयोग, नेपाल परिवार नियोजन संघलगायतका संघ–संस्था तथा विज्ञहरूको भेलाले जोड दिएको छ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ बनेको नौ महिनासम्म पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन परेको समस्याको समाधानका लागि निमावली बनाउन मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र महिला कानुन र विकास मञ्च र महिला आयोगद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला संस्थाबीचको समन्वयकारी भूमिकाको अभावमा बाधा पुगिरहेको समेत औँल्याउनुभयो।

छलफलको मूल उद्देश्य भनेको नियमावली समयमा पारित नहुँदा संविधानमा उल्लेख भएको कानुनी अधिकार अर्थात् नियमावलीको मस्यौदा सरकारकै पोल्टामा थन्किएर बसेको र पुरानो मुलुकी ऐनसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ मा टेकेर काम भइरहेको महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। ‘कानुन मात्र बनेर हुन्न सँगसँगै कानुन कार्यान्वयनको निकास दिने नियमावली पनि सँगसँगै बन्नुपर्छ। तर, ऐन बनाएर नियमावलीको मस्यौदा बनाएको भए पनि नियमावलीमा सरकारले ध्यान दिएर छलफलमा औंल्याएका कमजोरीलाई सच्याएर प्रस्तावित मस्यौदा पारित गर्नुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले असार महिनाभित्रै उक्त नियमावली बनाएर प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ‘कानुनले सुरक्षित गर्भपतन भनेको परिभाषा देशअनुसार फरक हुने र बेलायतमा २४ हप्तालाई बच्चा जन्माउन सक्ने समय तोकेको छ भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा २८ हप्तासम्म शिशु जन्माउन र बचाउन नसकिने भएकाले २८ हप्तासम्मलाई विशेष परिस्थितिमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ भनिएको हो। जुन बेला बच्चा जन्मन सक्छ भन्ने मान्यता पाएको छ त्यसलाई गर्भपतन भन्न मिल्दैन। गर्भपतन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा आफैं पतन हुने र एउटा सुरक्षितरूपमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गई पतन गराउने १२ हप्ता, १८ हप्ता र विशेष परिस्थितिमा २८ हप्ता तोकिएको हो।’ उहाँले बताउनुभयो।

अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रजनन स्वास्थ्यले भ्रुण अवस्थादेखि मानिस नमरुन्जेलसम्म महŒव राख्ने जानकारी दिँदै दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी सेवाहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गरेर लैंगिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख गरेको बताउनुभयो। संविधानले मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरेको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनका अनुसार अझै काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ऐन खारेज भइसकेको र अर्को सक्रिय नभएको अवस्थामा काम भइरहनु भनेको गैरकानुनी हो भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऐन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने नियमावली समयमै नबन्दा यस क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि पनि अप्ठेरो छ भने अधिकारको उपभोगबाट पनि नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।’
सोही अवसरमा अर्का सहभागी प्रमिश थापा भन्नुहुन्छ– ‘ऐन पारित हुनु उपलब्धि भए पनि नियमावली पारित गर्ने क्रममा ढिलाइ गर्नुले आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि सरकार स्वयंले खेलबाड गर्दै छ। तत्काल ऐनमा समेत चित्त नबुझेको कुरा संशोधन गरी सुरक्षित मातृत्वभित्र परिवार नियोजना सेवा गाभिँदा परिवार नियोजन सेवा छायामा परको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले परिवार नियोजन सेवालाई छुट्टै राखिनुपर्छ।’ त्यसै गरी नेपाल परिवार नियोजन काठमाडौं उपत्यका शाखाका प्रबन्धक शरदकुमार अर्याल भन्नुहुन्छ– ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा विषय पनि कानुनमा समेटिनुपर्छ। हरेक सेवामा अनुगमन सेवा, सर्भिस, सिस्टम, मेडिकल नेक्लिजेन्सी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अनुगमन हुन जरुरी छ।

सरकारले कानुन बनाउन र नियमावली बनाउनलाई सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र ध्यान दिने होइन व्यावहारिक प्रयोगलाई सहज र सुलभ गराउने दायित्व राज्यको हो।’ कानुनविद् नै अन्योलमा भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ का कमजोरी संशोधनसहित नियमावलीको मस्यौदामा भएको कमी–कमजोरीलाई समेत संशोधन गरेर सरकारले आम नेपालीलाई जानकारी गराउनेदेखि सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा जुट्न सहभागीले जोड दिएका थिए। सरकारले सेवालाई निःशुल्क घोषणा गर्ने किट पठाउँदा कोटा सिस्टम अपनाउने प्रथालाई समेत सुधार्नु जरुरी रहेको कानुनविद्हरूले औंल्याएका थिए। छलफलमा उठेका विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखामा ड्राफसमेत भइसकेको अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो।

ऐन, नियमावलीका साथ परामर्श समन्वय समिति र बजेट निर्देशिका समेत आउनुपर्ने कुरामा अधिवक्ता श्रेष्ठले औंल्याउनुभयो। सोही अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव जितेन्द्र काफ्लेका साथ कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र र कानुन व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूले ऐन कार्यान्वयनका लागि ल्याइने नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझाव दिएका थिए। नियमावली मात्र नभई कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरासमेत औंल्याइएको थियो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा सन् १९९४ मा नेपाललगायत १ सय ८६ मुलुकले प्रजनन स्वास्थ्यको विस्तृत परिभाषासहित जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरी पारित गरिएको थियो।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऐन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने नियमावली समयमै नबन्दा यस क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि पनि अप्ठेरो छ भने अधिकारको उपभोगबाट पनि नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।

सम्मेलनमा पारित भएका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित सूचकहरू :

आत्मसम्मानसहित

बाँच्न पाउने अधिकार,

व्यक्तिको स्वतन्त्रता रसुरक्षाको अधिकार,

प्रजनन स्वास्थ्यसहित स्वास्थ्यको अधिकार,

सन्तानको संख्या र उनीहरूको जन्मान्तरको निर्णय गर्न पाउने अधिकार,

विवाहका लागि मञ्जुरी तथा विवाहमा समान अधिकार,

यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचनाको पहुँचको अधिकार,

समानता तथा अभिवेदको अधिकार,

गोपनीयताको अधिकार, यौनजन्य शिक्षा तथा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अधिकार,

महिला तथा बालबालिकालाई हानि पुर्याउने प्रचलनहरूबाट मुक्ति पाउने अधिकार,

वैज्ञानिक प्रगतिको उपभोगका अधिकार

यातना वा अन्य क्रूर अमानवीय, अपमानजनक व्यवहारका साथ सजायविरुद्धको अधिकार।