कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २२ गते

‘विधानविपरीतको नियमावली मान्य नहुने’


रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नियमावली मस्यौदामाथि छलफल गर्ने प्रमुख एजेन्डाका साथ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक यही असार २२ गते बोलाइएको छ ।
तर कांग्रेसका नेताहरुले नै विधानविपरीत बनाइएको नियमावली मान्य नहुने बताएका छन् ।

संघीय संरचनाअनुसार विधान संशोधन गरेको कांग्रेसले नियमावली संशोधन गर्न बाँकी छ । उक्त बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले संशोधित नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत गर्नेछ । कांग्रेसले नियमावली मस्यौदा तयार गर्न तीन महिनाअघि केन्द्रीय समितिको बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपाने र प्रदीप पौडेल सदस्य छन् ।

समितिले नियमावली मस्यौदा तयार पारिसकेको समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । मस्यौदाको अन्तिम रुप दिन सोमबार केन्द्रीय पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सोमबार साँझ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक लेखकले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन आफू पदाधिकारीसँग छलफलमै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘नियमावली विधानलाई व्याख्या गर्न बनाउने हो, विधानविपरीत भए हामीलाई मान्य हुने छैन’, काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भन्नुभयो– ‘विधानमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म सबै संरचनामा अधिवेशनसहित निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

नियमावलीमा मनोनित गर्ने र तदर्थ समिति बनाउने जस्ता कुरा आएमा जिल्ला सभापतिहरुलाई मान्य नहुने उहाँको भनाइ छ ।

काँगेसमा विधान तथा नियमावली संशोधन गरी संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । गुटबन्दीका कारण पार्टी कमजोर भएको भन्दै संगठन बनाउन तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्दै गएको छ । नियमावली संशोधन हुन बाँकी रहेका कारण प्रदेश, प्रदेश सभा निर्वाचन, क्षेत्रीय र पालिकास्तरीय समिति गठन गर्ने काम प्रभावित भएको थियो ।

कांग्रेसको नेतृत्वले दोस्रोचरणको जागरण अगावै विधानअनुसारको सम्पूर्ण संरचना बनाइसक्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ दोस्रोचरणको जागरण अभियान भदौ २४ गतेबाट शुरु हुँदैछ । कांग्रेस बैठकको चार एजेण्डामध्ये अन्त्यमा राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत पहिलोचरणको कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधानबारे छलफल एवम् समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने रहेको छ ।

चार जनाले चलाउँछन् तरुण दल

चार नेताको भरमा रहेको तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद कहिलेसम्म भन्ने बारेमै अन्योल भएको छ । तीनवर्षे कार्यकाल महाधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले गणना हुने हो कि कार्यसमितिले पूर्णता पाएको मितिदेखि हुने भन्नेमा विवाद देखिने भएको छ ।

नेपाल तरुण दल माउ पार्टीजस्तै संघीय संरचनामा जान नसकेको मात्र होइन केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता पाउन पनि सकेको छैन । चौथो महाधिवेशनबाट चुनिएका चार नेताको भरमा तरुण दल रहेको छ । विधानअनुसार, वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिन ६ महिना मात्र बाँकी छ ।

विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल तीनवर्ष उल्लेख भए पनि कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा तरुण दलको अवधि कहिलेदेखि गणना हुने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

चौथो महाधिवेशनमा माउ पार्टीभित्र रहेका चरम गुटबन्दीलाई मिलाउन तरुण दलको ६१ सदस्यीय कार्य समितिको आकार बढाएर ९५ सदस्यीय समिति बनाइएको भए पनि अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष गरी तरुण दल चारजना पदाधिकारी मात्र छन् ।

मुलुक संघीय संरचना गइसकेको र पछिल्लो समय अन्य विभिन्न कुरा समेट्नुपर्ने भएकाले विधान मस्यौदा तयार पार्न महासचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने भनिए पनि यो कुरा अहिलेसम्म अलमलै छ ।

तरुण दलको विधान मस्यौदा तयार गर्न महासमिति भूपेन्द्रजंग शाहीलाई संयोजक तोकिएको छ भन्दै उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं भन्नुहुन्छ–‘त्यो समितिले तयार गरेको संशोधित विधान मस्यौदा पार्टी केन्द्रीय बैठकले पारित गरेपछि मात्र लागू हुन्छ । तर, अहिलेसम्म विधान मस्यौदा नबनेकोले संघीय संरचनाअनुसार तरुण दलको संगठन कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे अन्यौल देखिएको छ ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको यही असार २२ गते बस्ने बैठकको प्रमुख चार एजेन्डामध्ये एक भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधानबारे पनि छलफल गर्ने रहेको छ ।

उक्त दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा पार्टीलाई ठूलो असर परेकाले जागरण अभियानमा प्रतिनिधि पठाउन नसकिएको उपाध्यक्ष चापागाईंले बताउनुभयो ।

साढे दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न चौथो पार्टीका शीर्ष नेताले भागवण्डा गरी अध्यक्षमा जितजंग बस्नेत, उपाध्यक्षमा उत्तम चापागार्इं, महासचिवमा भूपेन्द्रजंग शाही र कोषाध्यक्षमा विद्वान् गुरुङलाई चयन गर्नुका साथै कार्यसमितिका बाँकी सदस्य पछि चयन गर्ने भन्दै महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो ।

महाधिवेशनअघि तयार गरिएको तरुण दलको संशोधित विधानअनुसार खुलातर्फ २३, प्रदेशबाट २८, महिलाबाट ८, आदिवासी जनजाति÷मधेसबाट चार÷चार, दलित अल्पसंख्यकबाट तीन÷तीन र थारु÷मुस्लिमबाट एक÷एक जना निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै विधानमा अध्यक्षले दुई सचिवसहित १६ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।