साल्ट ट्रेडिङमा लाभांश विवादः हजार अंशियार अदालत जाने तयारीमा

लक्ष्मीदास मानन्धर
म उमेरले ९१ वर्ष टेकेको मान्छे । यो उमेरमा आएर मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यही पनि आफ्नो गल्तीले होइन, आपूर्ति मन्त्रालयको कमजोरीले । अध्यक्ष भएको नाताले साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडका हजार शेयरहोल्डरहरु मन्त्रालय र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्न ठिक्क परेर बसेका छन् ।

लिमिटेडले नुनको अभाव नहोस् भन्दै ६ महिना क्षमताको भण्डार गर्दै आइरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रले लगाएको नाकाबन्दी, विनासकारी भूकम्प लगायतको मुलुकमा समस्या आउँदासमेत मुलुकभर अहिलेसम्म नुनको अभाव हुन दिएको छैन । बाढी, पहिरो, विपत्ति केही नभनी नुन पु¥याइएको छ ।

हामीले काठमाडौंमा जुन भाउमा नुन बेच्छौं, हुम्लामा पनि उही मूल्यमा नुन बेच्छौं । लिमिटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्काे सँस्था जन्मेको छैन । देशमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या गलगाँड, बालबालिकामा देखिने सुस्त मनस्थिति लगायतमा कमी तथा रोकथामसमेत भएको छ, त्यो सबैमा साल्टट्रेडिङको योगदान छ ।

छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने नुन भारतको भन्दा सस्तोमा हामीले सुगमदेखि दुर्गमसम्म पु¥याएका छौं । देशभर रहेको आफ्नो जग्गामा गोदाम बनाएर जग्गा नभएको स्थानमा जग्गा भाडामा लिएर पनि गोदाम सञ्चालन गरेर नुनको अभाव हुन दिएको छैन ।

लिमिटेडले देशभर गरी ३ सय ५० जना स्थायी र ३ सयको हारहारीमा अस्थायी कर्मचारीलाई रोजगारी पनि दिएको छ ।

२०२० भाद्र २७ मा स्थापना यो संस्थामा ९ जनाको बोर्ड रहेको छ । जसमा सात जना सर्वसाधारणको तर्फबाट र आपूर्ती मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङको तर्फबाट गरी दुई जनाको बोर्ड छ ।

लिमिटेडमा २१ प्रतिशत सरकारको र बाँकी सर्वसाधरणको शेयर पुूजी रहेको छ । सरकार र सर्वसाधरण गरी एक हजार जनाको करिव १५ करोडको शेयर पूँजी छ ।

संस्थाको सम्पत्ति मात्रै १० अर्बको हाराहारीमा छ । यस्तो पूँजी भएको सँस्थाले गएको १६ महिनादेखि अनुमति पाएर पनि लाभांश बाँड्न नपाउँदा शेयरधनीहरु अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् । सरकारले किन यस प्रकारको व्यवहार गरेको हो, बुझ्नसकिएको छैन ।

हामी लाभांश र बोनस दिन सक्छौं भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौं भने आपूर्ति मन्त्रालयले पनि त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तो अबस्थामा अर्थ मन्त्रालयले रोकेको बुझिएको छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दिन मानिरहेको छैन ।

१६ महिनामा बोनस शेयर दिएको छ भने लाभांस के कारणले बाँड्न नपाउने ? यो मेरोे प्रश्न हो । अहिले चैतदेखि पनि लाभांश र बोनस किन बाँड्न नपाउने ?
१० प्रतिशत लाभांश र २५ प्रतिशत बोनस बाँड्न पाँउने प्रावधान छ । १६ महिनाको एक करोड लाभांश बाँड्नुपथ्र्याे तर चार महिनामा अहिले बढेर डेढ करोड पुगिसकेको छ । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।

(पूर्व सांसदसमेत रहेका मानन्धरसँग संवाददाता सुरेश मार्फाले गरेको कुराकानीमा आधारित)