गैससको विरोधका बाबजुद ‘समाजकल्याण’लाई तान्दै गृह मन्त्रालय

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
महिला मन्त्रालयले तयार गरेको भनिएको विधेयकको मस्यौदा ऐनको रुपमा ल्याउन भने गृह मन्त्रालय लागिपरेको छ ।

महिला मन्त्रालयले केही दिनअघि एक कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तय गरेको थियो । विधेयकको मस्यौदालाई ऐनको रुपमा ल्याउन गृह मन्त्रालयले सहमतिविपरीत फेरि गृहकार्य थालेको छ ।

समाचारस्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा महिला मन्त्रालयले केही दिनअघि एक कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तय गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भर्खरै समाज कल्याण परिषद्लाई मन्त्रालय मातहत ल्याउने मस्यौदा ऐन तयार भई कानुन मन्त्रालयमा राय लिने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा गृहले यो कदम चालेको हो ।

चार महिनाअधि गृहले सो विधेयक ल्याउन खोज्दा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले चर्काे विरोध गरेका थिए । विरोधकै कारण उक्त विधेयक रोकिएको थियो । गृहले उक्त मस्यौदालाई संशोधन नै नगरी विधेयक रुपमा सुटुक्क प्रक्रिया थालेको स्रोतको दाबी छ ।

गृहले त्यस बेला सहमतिमै विधेयकको मस्यौदा रोकेको थियो । मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयलाई नै दिने गृहको सहमति थियो । महिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– ‘अहिले आएर गृहले सुटुक्क प्रक्रिया थालेर के गर्न लागेको हो थाहै पाउन सकिएन ।’

दुवै मन्त्रालयले चालेको यो कदम हाल कायम रहेको समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गर्न ल्याइएको विधेयकको मस्यौदा हो । गृहले परिषद्लाई खारेज गरी परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय र महिला मन्त्रालयले सामाजिक विकास ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी विधेयक बनाएको छ ।
गृहको अनुरोधमा कानुन आयोगले बनाएको ऐन लागू भएमा समाज कल्याण परिषद् गृह मन्त्रालय मातहतमा आउनेछ । यसो भएमा गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा मूल्यांकन, अनुगमन स्थानीय प्रशासनमार्फत हुने स्रोतको दाबी छ ।

विभिन्न संघसंस्थाको दर्ता गृह मातहत र अनुगमन गर्ने निकाय महिला मन्त्रालय मातहत रहनुले प्रभावकारी नभएको भन्दै एउटै मन्त्रालय मातहत रहनुपर्ने सुझाव पनि विभिन्न समयमा गठित आयोगले दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहमतिमा आयोगले बनाएको मस्यौदा विधेयकलाई प्रक्रियामै रहेको बताउनुभयो । मस्यौदा गृहले अगाडि बढाइरहेको विषय प्रस्ट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो मस्यौदा विधेयक प्रक्रियामै छ । सबैको सहमतिमा आयोगले बनाएको मस्यौदा केटाकेटी खेलेको जस्तो हो र ?’

गृहले यसअघि सारेको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै लैजान लागेको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता सुवेदीले बताउन चाहनुभएन । यता एनजीओ फेडेरेसनका अध्यक्ष जितराम लामाले गृहमार्फत चालिएको यो कदमलाई गैरसरकारी संस्थामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको शंका गर्नुभएको छ । अध्यक्ष लामाले त्यसरी गृहकार्य गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

‘कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भएकाले मस्यौदा विधेयकमा साझा सहमति नभएकाले गृहले रोक्नुपरेको हो । अहिले जस्ताको त्यस्तै ती मस्यौदा ल्याउन खोजे हामी चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनौँ’ –लामाको भनाइ छ ।