बासुदेव शर्मा, जाजरकोट । संघिय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरे सँगै तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । देश नयाँ शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपनि विकासका काम गर्ने शैली पुरानै प्रबृत्तिको हुँदा नागरिकहरु निराश छन् । असारमै काम गर्ने र बजेट सक्ने प्रबृत्ति अहिले पनि यथावत नै छ ।
जाजरकोटमा संघिय सरकारले पठाएको बजेट जेठ मसान्त सम्म पुँजीगत तर्फ साढे नौ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पठाएको पुँजीगत तर्फको बजेट २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । जेठ मसान्त सम्मको बजेट खर्च निराशाजनक देखिको छ । असार मसान्त आउनै लाग्दा सरकारी कार्यालय र स्थानिय सरकारलाई बजेट सक्न भ्याई नभ्याई छ । हरेक दिन तालिम, गोष्ठी उद्घाटन र समापन गर्न जनप्रनिधि ब्यस्त छन् । विभिन्न आयोजना निर्माणका काम एकै पटक गर्दा मजदुरको समेत अभाव देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका अनुसार संघिय सरकारले पुँजीगत तर्फ पठाएको ९६ करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपैया मध्य जेठ मसान्त सम्म ९ करोड, २५ लाख ४८ हजार रुपैया अर्थात ९ दशमलब ५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको हो । चालु तर्फ भने तीन अर्व चार करोड ४२ लाख ८५ हजार बजेट मध्य जेठ मसान्त सम्म दुई अर्व ४९ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैया अर्थात ८२ प्रतिशत बजेट सकिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त र निशर्त अनुदान तर्फको पुँजीगत बजेट एक अर्व १४ करोड ३१ लाख ८३ हजार रुपैया मध्य जेठ मसान्त सम्म १९ करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैया अर्थात २१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यामबहादुर थापा मगरले बताउनु भयो । चालु खर्च तर्फ २७ करोड सात लाख रुपैया मध्य ७ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैया अर्थात २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको वताउनु भयो ।
तीन नगरपालिका, चार गाँउपालिका, डिभिजन सडक, डिभिजन बन, जिल्ला समन्वय समिति, घरेलु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास तथा भवन, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन लगायतका कार्यालयमा प्रदेश तथा संघिय सरकारबाट प्राप्त पुजीगत तर्फको ठुलो बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
कामको जिम्मा लिएका उपभोक्ता समिति, निर्माण ब्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयले तदारुपता नदेखाउँदा समयमा बजेट खर्चिन नसकेको कार्यालय प्रमुख थापा मगरले बताउनु भयो । असार मसान्त सम्म संघिय सरकारको पुँजीगत तर्फको करीव ९० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको अनुदानको ८० प्रतिशत बजेट सक्नु पर्ने बाध्यता छ । काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा परम्परा देखि चल्दै आएको असारे विकास यस पटक पनि दोहरिएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताउनु भयो ।
परम्परा र प्रबृत्ति तोड्न नसक्दा स्थानिय सरकार अलमलमा देखिन्छन् उहाँले भन्नु भयो ‘एकै पटक असारमा बजेटको खोलो बगाउने प्रबृत्ति कायमै रहे सम्म प्रतिफल निकाल्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।’ सवै बजेट असारमै खर्च गर्दा काममा गुणस्तर समेत नहुने उहाँको भनाई छ ।
अरु स्थानिय तह आ आफ्नै पालिकामा गएर सेवा दिएपनि जुनीचाँदे, कुशे र बारेकोट गाँउपालिकाले भने सदरमुकामबाट सेवा दिदै आएका छन् । जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद, कुशे र बारेकोटमा सुरक्षा अभावमा बैक नजाँदा सदमुकामबाटै सेवा दिनु परेको गाँउपालिकाहरुले जनाएका छन् । सम्झौता गर्न र सवै प्रकारका भुक्तानीका लागी सदरमुकाम आउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा पनि बजेट खर्चमा ढिलाई भएको स्थानियको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया