काठमाडौं ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनबारे परेका ४ वटै रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘अन्य’ आदेश गरेको छ।
विज्ञापनका पक्ष र विपक्षमा परेका रिटबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको थियो।
आइतबार र बुधबार दुवैपक्षको बहस सुनेपछि इजलासले अन्य आदेश दिएको हो ।
देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
त्यस्तै, अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले पनि लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने आदेश माग्दै रिट दिएका थिए।
राजाराम घिमिरेले भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो। जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया