नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा। सुरेन्द्र यादवले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयनका लागि छिट्टै नियमावली बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार र महिला कानून र विकास मञ्च र महिला आयोगद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ बनेको नौ महिनासम्म नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन परेको समस्याको समाधानार्थ नियमावली बनाउन मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा। पुष्पा चौधरीले असारभित्रै नियमावली बनाएर प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रजनन् स्वास्थ्यले भ्रुण अवस्थादेखि मानिस नमरून्जेलसम्म महत्व राख्ने जानकारी दिंदै दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म यौनिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी सेवाहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गरेर लंैगिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख गरेको बताउनुभयो।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले नियमावली नबन्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको अनुभव सुनाउनुभयो। राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव जितेन्द्र काफ्लेसहित स्वास्थ्य क्षेत्र र कानुन व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिहरुले उक्त नियमावली छिटो ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया