मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भएन

विमल विष्ट, डोटी
रायल गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिए पनि मापदण्डअनुसार सडक निर्माण नभइरहेको स्थानीय बान्दिाहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले जोरायल सडक निर्माण गर्ने नाममा धमाधम ट्रयाक खोल्नुभन्दा दिगो रूपमा टिकाउ हुने गरी नालीसहितको फराकिलो सडक निर्माण गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएका छन्।

जोरायल गाउँपालिकाद्वारा रावतकट्टेमा आइतबार आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राहीले पारदर्शीता र जवाफदेहिता विषयमा सवाल उठाएका थिए। गाउँपालिका स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्तरमा कृषि तथा पशुपालनको प्रवद्र्धन, विद्युतीकरण, योजनाबद्ध विकासलगायतका विषयमा गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको जोड रहेको थियो।

त्यसै गरी कार्यक्रममा गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने बजेट वितरणमुखी भएको, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि शुल्क लिने गरिएको, समयमा बजेट विनियोजन र सम्झौतामा नहुने गरेको, सडकले छोएका वस्तीका जग्गाको मुल्यांकन र नक्सा पास हुनुपर्ने, खानेपानी र सडकको मर्मतको शीर्षकमा बजेट बढी गएकोलगायतका गुनासा र सुझावहरू आएका थिए।

सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले आफूहरू समृद्ध गाउँपालिका निर्माणका लागि योजनाबद्ध विकासमा लागेको दाबी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग नगर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष ओझाले समृद्ध गाउँपालिका निर्माणका लागि रचनात्मक सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उठेको एक सवालको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओझाले जोरायल गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्यटन विकासका थुप्रै सम्भावना भएकाले जोरायललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउन ‘साङलो’ चलचित्र जोरायलमा सुटिङ गराउन कलाकार टिमलाई जोरायलमा खाना बस्न र स्थानीय यातायात खर्च उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उक्त कार्यक्रममा उठेका सवालहरूको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विषयगत शाखाका प्रमुखहरूले जवाफ दिनुभएको थियो। उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विगत एक वर्षको अवधिमा भएका गतिविधिको बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमीर भण्डारीले जानकारी गराउनुभएको थियो।

त्यसैगरी जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक जमुना बोहराले एक वर्षमा योजना विवाद, सामुदायिक वन सम्बन्धि विवाद, साँध सिमाना विवाद, घरेलु हिंसा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २० वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको, २ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको र बाँकी १० वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो।

सिड नेपालका कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्र रोकायाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबद्र्धन गर्नका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाको अध्यक्षता तथा सूचना अधिकारी हरिदत्त पाण्डेको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार दीर्घ खत्रीले गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्नका लागि सहजीकरणलगायतका प्राविधिक सहयोग युनाइटेड मिसन टु नेपाल र सिड नेपाल डोटीले उपलब्ध गराएका थिए।