ईश्वरराज ढकाल,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६को मस्यौदाको परिच्छेद ८मा परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव व्यवस्था गरिएको छ।
हाल लोकसेवा आयोगले छनौट गरेको विज्ञ अध्यक्ष हुने प्रणाली खारेज गर्दै सचिवलाई अध्यक्षको बनाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा अर्थ पछि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। सो ऐनको विधेयकमा उपाध्यक्षमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति बनाउने उल्लेख छ।
सचिव अध्यक्ष भएपछि उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिने मस्ूयौदामा उल्लेख छ। माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय र प्रमाणीकरण समेतका कार्यहरू गर्न स्थापना भएको बोर्डको सदस्यमा राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको प्रशासकीय प्रमुख ,मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने) राष्ट्रिय शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय पनठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक , विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक मध्य एक जना, शिक्षण, प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन वा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एकजना, महिलासहित दुईजना,स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेकोकम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना ,नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सबै पदाधिकारीको कार्यबाल चार वर्ष तोकिएको छ। मस्यौदामा बोर्डको उपाध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने ब्यवस्था उल्लेख छ।। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन। मस्यौदामा उल्लेख भएका केही महत्वपुर्ण विषयहरू
काम, कर्तव्य र अधिकारः
क. मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
ख. माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने।
ग. विद्यालय तहको परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
घ. बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
ङ. बोर्डको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने,
च. बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
स्वीकृत गर्ने,
छ. सार्वजनिक परीक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारणका लागि मन्त्रालयलाई परामर्श प्रदान गर्ने।
ज. विभिन्न किसिमका परीक्षाका लागि चाहिने परीक्षा साधन (टेष्ट) निर्माण र स्तरीकरण गर्ने,
झ. परीक्षा र मूल्याङ्कन सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान गर्ने र नयाँ विधि, प्रणाली र मोडलको विकास गर्ने,
पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा
१. बोर्डको उपाध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ। निजले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
२. बोर्डको सदस्य–सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ।
३. बोर्डको उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
मानव स्रोत व्यवस्था
१. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू रहनेछन्।
२. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम समायोजन गर्न सकिनेछ।
३. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीका पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीको सेवा, शर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिने छैन।
४. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बोर्डमा अस्थायी वा करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक वर्षभित्रमा एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा बोर्डमा कम्तीमा विगत पाँच वर्षदेखि अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
५. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनुरोधमा मन्त्रालयले सो बोर्डमा कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।
बोर्डको कोषः
१. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ।
२. कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन र रजिष्ट्रेशन बापत प्राप्त हुने रकम,
(ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,
(घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम।
३. बोर्डले कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
४. बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ।
५. बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको क वर्गको बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ।
६. बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य–सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा र लेखापरीक्षणः
१. बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ।
२. बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ।
३. मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।
अधिकार प्रत्यायोजन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयः
१ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ।
(२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यकताको आधारमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया