सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासनको अख्तियारमा उजुरी

गोकुल घोरसाइने, बारा ।
भुमाफियाले किर्ते कागज तयार पारेर व्यक्तिको नाममा बनाएको सार्वजनिक जग्गा दर्ता रद्द र दोषिमाथि कारवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ ।

कार्यालयले जिल्लाा विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा छानविन गरी दर्ता बदर गर्न आयोगको हेटौडास्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएको हो । नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा नदी, बगर ,कुलो , गौचरन, गुठी उल्लेख भएका सार्वजनिक जग्गाहरुमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता , मालपोत कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत संग्लनतामा भुमाफियाले आफनो नाममा श्रेस्ता कायम गरी खरिद बिक्र्री गर्ने गरेको फेला परेपछि स्थानीय प्रशासनले कारवाही अघि बढाएको हो ।

आयोगमा परेका उजुरी मध्ये अधिकाशं जितपुरसिमरा उप महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा रहेका छन् । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पुर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको भएपनि तर स्थानीय तहले संरक्षणमा चासो नदेखाउदा भुमाफियाहरुको चलखेल बढ्दै गएको छ ।

कार्यालयका अनुसार साविक रामपुरटोकनी गाविस हाल जितपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं २३ को १० वटा किक्ताको १५ बिगाहा, १७ कठ्ठा १० धुर, जितपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं ३ को १८ वटा कित्ताको १२ बिगाहा ३ कठ्ठा ४ धुर, वडा नं ४ औराहाको ७ बिगाहा १० कठ्ठा ९ धुर, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं १७ को ५ बिगाहा ८ कठ्ठा १० धुर, कोहल्वी नगरपालिका वडा नं १ को कित्ता नं १०९ को ५ बिगाहा ४ धुर, सोही वडाको कित्ता नं १४१ को ३ बिगाहा १९ कठ्ठा १५ धुर, साविक गाविस भोडाहा वडा नं ६ हाल जितपुरसिमरा उपमहानगरपाकिला कित्ता नं १३३ को ४ बिगाहा ५ धुर , साविक पिपरासिमरा वडा नं ४ हाल जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं १४ को कित्ता नं ६५ को १२ कठ्ठा १ धुर, साविक पिपरासिमरा गाविस हाल जितपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं ४ को कित्ता नं १३८, १६४,१२५, र ८१ को ७ बिगाहा १० कठ्ठा ९ धुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ५५ बिगाहा ९ धुर सार्वजनिक जग्गा दर्ता बदर र यसमा संग्लनलाई कारवाही गर्न आयोगलाई पत्र पठाएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि दुषित दर्ता देखिएका जग्गा बदरको लागि आयोगमा पत्राचार गरिएको बताए । ‘पहिलो चरणमा महंगा र ठुला कित्तामा रहेका जमिनको मात्रै अनुसन्धान भएको थियो, प्रजिअ पौडेलले भने, यसबाहेक थप ठुलो परिमाणको सार्वजनिक जमिन पनि हडपिएको छ ।’ व्यक्तिको नाममा अवैध दर्ता गरिएका सबै जग्गाको खोजबिन गरी कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौडाले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त भएका उजुरीहरु अध्ययन भईरहेको जनाएको छ । ‘प्रमाण पुगेका उजुरीहरुको फाइल आवश्यक कारवाहीको लागि आयोगको केन्दीय कार्यालय पठाइएको छ, आयोग स्र्र्रोतले भन्यो, अन्यको हकमा पनि थप अनुसन्धान भईरहको छ ।’