काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस (विपी) ले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद खारेज गर्न माग गरेको छ । पार्टीको शुक्रवार र शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी महामन्त्री सुशीलमान शेरचनले देशलाई थप संकटमा पार्ने गरी संघीयताको उदय भएकाले प्रदेश सञ्रचनाको अर्थ नभएको बताए । ‘ प्रदेशले झन् संकट निम्त्याएको छ, यस्तै हो भने देश कंगाल हुन्छ’ शेरचनले भने ‘ जुन ढंगले संघीयताको परिकल्पना गरिएको त्यो भएन, देशको बिकास र समृद्धि पनि नारामै मात्र सीमित भयो ।’ बैठकले शेरचनबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ ।
उप सभापति झलकनाथ वाग्लेद्धारा प्रस्तुत अवधारणापत्रलाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य सुशीलराज वाग्लेले जनाए । ‘पार्टीले समग्र विषयमा छलफल गरेको छ, विशेष गरी आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय मुख्य एजेण्डा थियो’ सुशीलराज वाग्लेले भने ‘ पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास बढ्दै गएकाले एउटा रणनीति बनाएर जानुपर्नेमा सबैको एकमत रहयो ।’
बैठकले वीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई नै मूल मन्त्र मानेको छ । बैठकले ३ वटा विभाग गठन गरेर संयोजक र सदस्य पनि तोकेको छ । संगठन विभागको प्रमुखमा महामन्त्री शेरचन, अर्थ विभागको प्रमुखमा विष्णुप्रसाद ढकाल र प्रचार प्रकाशन विभागको प्रमुखमा महेशमान सिंह चयन भएका छन् । शेरचनको विभागमा सज्जन भट्टराई र सुशीलराज वाग्ले सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी ढकालको विभागमा महेशमान सिंह र उमेश तिमिल्सिना सदस्य रहेका छन् । प्रचार प्रकाशन विभगमा प्रमुख सिंहले नै सदस्य चयन गर्नेछन् ।
पार्टीले सरकारका गलत र मानवअधिकार विरोधी गतिविधिको आलोचना गरेको छ । सरकारले ल्याएका विधेयकमा जनताको हक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै पार्टीले विधेयक सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले उठाएका महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको महामन्त्री शेरचनले बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा मिचिएका नेपालका सीमाको रक्षा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । लिपुलेकमा पुगेर नेपालको झण्डा गाड्ने समेत पार्टीले निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समिति बनाउँदै आएको छ । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको केही दिनअघिमा स्थापना भएको पार्टीले करुवा चुनाव चिन्ह पाएको छ ।
प्रतिक्रिया