बजेटका बारेमा महासंघ भन्छ–‘ठोस कार्यान्वय हुनुपर्यो’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

र्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक सातापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिंँदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुनुलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य भन्दै स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक नीति नबनेका होइनन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकाले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ।

बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमणलगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङलगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र संचालन नभएका प्रदेशहरूमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइने विषयलाई पनि महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

त्यसैगरी वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने, चियाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण शुरु गरिने, बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ।

महासंघले निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्तालाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो काम भन्दै लगानी बोर्डमार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्षभित्र गरिने, कम्पनी कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, बैंकिङ तथा बीमा कानुन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गर्ने कुराको ठोस कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघको छ।

बैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउंँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यावसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ।

यसैगरी आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पत्तिका लागि ४ लाख ५० हजार रुपियाँ पु¥याइएको, कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशिल बनाइएको छ। भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा सय विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने कुरा उल्लेख छ।

सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको विकास गर्ने कुराको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढीलगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने कुराले समयमै पूर्णता पाउने विश्वास महासंघले लिएको छ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिंदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण आधार, हाल निर्माणधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक सञ्जाललाई स्तरीय र मजबुत बनाउने, नयाँ गन्तव्यको विकास गर्दै जानेतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको छ। आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक वृद्धि ८।५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुने लक्ष्य उल्लेख छ। सरकारले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनुपर्नेमा महासंघको जोड छ।
समयमा नै विकास खर्च गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुको विकल्प अव छैन। आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था अव्यहारिक छ। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने महासंघको धारणा छ।