७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज टुंगो लगाउने तयारी
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। उक्त बैठकले जिल्ला इन्चार्ज÷सहइन्चार्ज छनोटको मापदण्डमा विवाद भएपछि कुनै निर्णय हुन नसकेको हो।
पार्टीका मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य भएकालाई इन्चार्ज÷सहइन्चार्ज बनाउने÷नबनाउनेमा सचिवालयभित्र विवाद छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा मन्त्री सांसद र प्रदेशसभा सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम सो प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुभएको छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने बीचको भूमिकामा देखिनुभएको छ। सचिवालय बैठकमा निर्णायक भूमिकामा रहनुभएका प्रचण्डले दुवै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढने नीति लिएको बताइएको छ।
एक सचिवालय सदस्यले भने– ‘पार्टीभित्र मापदण्ड बन्ने तर लागू नहुने निकै ठूलो समस्या देखियो, कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी थपिने भयो कोही चाँहि भूमिकाविहीन हुने अवस्था सृजना भयो।’
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज टुंगो लगाउने विषयमा सचिवालयमा प्रस्ताव पेश भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘अब इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी टुंगो लाग्छ।’
यसअघि पनि मन्त्री, सांसद र प्रदेश सदस्यलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाइए पनि अध्यक्ष ओलीले ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाउनुभएको थियो।
सो निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू निकटका नेताहरूको छुट्टै भेला बोलाउनुका साथै व्यवस्थापिका संसदमा विरोध गर्दै सच्याउन माग गर्नुभएको थियो। तर सचिवालय बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवमा पनि ओली पक्षका नेताहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव तयार भएपछि नेता नेपालकै अडानका कारण साविकका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया