बूढीगण्डकीको क्षमता घट्दैन

काठमाडौँ ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने स्पष्ट पारेको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट हुने भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० यसअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत छ ।

विगत केही समयदेखि आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो । सोही चर्चाका बारेमा जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले क्षमता घटाउने विषयमा सरकार र मन्त्रालयले सोचसमेत नराखेको बताउनुभयो । “क्षमता घटाउने कुरा छैन । सरकारले त्यसबारेमा सोचेको पनि छैन”, राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आयोजना कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार र मन्त्रालय क्रियाशील छ ।”

डिपिआर तयार भई निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको आयोजनाको विषयमा छलफल गर्न आज समितिले मन्त्री पुन, सचिव डा सञ्जय शर्मा, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकार समितिका पदाधिकारीलाई समेत बोलाएको थियो । समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये रु नौ अर्ब ९४ करोड बराबरको रकम मुआब्जा वितरण भएको र बाँकी बजेट पनि धादिङ र गोरखाका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण भएपछि अवस्थामा वितरण हुने जानकारी दिनुभयो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग तीनपटक छलफल

पछिल्लो दिनमा आयोजनाको जिम्मा लिन तयार भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक छलफल गरिसकेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार गत असोज १४, पुस ३ र ४ गते छलफल भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीसँग कुनै पनि संवाद हुन सकेको छैन ।

सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोज ५ गते बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानी ढाँचालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले सरकारको निर्णय कुरेको पनि हुन सक्ने बुझिएको छ ।

मन्त्रालय र कम्पनीबीच एउटा समझदारी गर्ने तयारी भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ । सरकारले इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेण्ट, कन्सट्रक्शन र फाइनान्सिङ ९इपिसिएफ० ढाँचामा सो आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको छ ।

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ समेत पारित भइसकेको छ । सोही ऐनले उक्त ढाँचाअनुसार आयोजनाअगाडि बढाउन सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । सो ऐनको नियमावली भने तयार हुन बाँकी छ । आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिपरेको छ ।”

पच्चीस अर्ब मुआब्जा वितरण

सरकारले आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यलाई नै पहिलो प्राथमिक राखेको छ । आव २०७३÷७४ बाट शुरु भएको मुआब्जा वितरण कार्य जारी छ । गत वैशाख मसान्तसम्म रु २५ अर्ब १४ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको समन्वयकर्ता एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७३÷७४ मा रु चार अर्ब ३५ करोड, आव २०७४÷७५ मा रु १० अर्ब ८४ करोड र चालू आवको दश महीनासम्म रु नौ अर्ब ९४ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ ।

कूल ४३ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको १३ हजार ८१८ रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । यस्तै धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटलगायतका स्थानको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

चालू आवमा आयोजनाका लागि करीब रु १८ अर्ब विनियोजन भएको थियो । वितरण भएर बाँकी रहने रकमसमेत चालू आवको बाँकी रहेको समयभित्र बढीभन्दा बढी वितरण गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।

स्थानीयावासीले आनाकै रु २५ लाख माग गरेको कारण गोरखा र धादिङका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण गर्न समस्या परेको जानकारी गृह र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् । आयोजना प्रभावित दुई जिल्लामा प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण नभएको क्षेत्रको मोटामोटी मुआब्जाको दर तयार पारेका छन् । तर स्थानीयवासीको विरोध हुने सूचना सार्वजनिक भएपछि मुआब्जाका विषयमा निर्णय भएको बताउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र आयोजनाको सरोकारवाला तथा अन्य पक्षसँगको छलफलपछि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुने विश्वासमा मन्त्रालय छ । मन्त्री पुनले मुआब्जा वितरणसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्वासको कामसमेत सँगैसँगै अगाडि बढेको बताउनुभयो । स्थानीयवासीको घरगोठ, रूख, बिरुवालगायतको लगत सङ्कलनको काम जारी रहेको र केही समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ ।

कति होला लागत ?

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेवलले दिएको डिपिआरअनुसार सन् २०१५÷१६ को मूल्यअनुसार आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढाव तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार रु दुई खर्ब ९० अर्ब बराबरको लागत पुग्न सक्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रु ६९ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुआब्जा निर्धारण नभएकामा स्थानीयवासी आक्रोशित

आयोजनाका लागि सहजरुपमा आफ्नो थातथलो छाड्न तयार भएका स्थानीयवासी मुआब्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको तथा बाँकी रहेको स्थानको समेत मुआब्जा निर्धारण नभएकामा आक्रोशित बनेका छन् । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बाँकी रहेको आरुघाट, खहरे बजारलगायतका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सरोकार समितिका अर्का अगुवा दिनेश ढकालले भन्नुभयो, “आयोजनाले हामीलाई पीडा दियो । आयोजना बनाउने भए तत्काल शुरु गर्नुस्, होइन भने हामीलाई पीडामा नराख्नुस् ।” आयोजनाका अर्का प्रभावित जगन्नाथ खनालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको साख राख्न र तत्काल निर्णय गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको नाममा स्थानीयवासीलाई प्रताडित बनाउने काम गर्नुभएन । क्षमता घटाउने विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”

समितिको बैठकमा सांसदहरुले तत्काल आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसदहरु सुरेन्द्रराज पाण्डे, कोमल वली, राजकुमार कुँवर, इन्दु कडरियालगायतले कुन ढाँचामा आयोजना बनाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिले तत्काल मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन, बाँकी रहेका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न र उपयुक्त ढाँचा बनाएर आयोजना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिनुभयो ।
रासस