कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
२०७५ साल भदौमा जारी भएको मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) ऐन लागु भएपछि कारागारबाट कैदी रिहा हुने क्रम बढेको छ ।
गत भदौ १ देखि लागू भएको उक्त ऐनपछि वीरगन्ज कारागारबाट मात्रै ४ महिलासहित ५० कैदी रिहा भएको वीरगन्ज कारगार प्रशासनले जनाएको छ ।
विगतको मुलुकी ऐनभन्दा यो ऐनले कैद सजाय भुक्तान गर्दा कट्टा हुने रकम बढाएपछि कैदी रिहा हुने क्रम बढेको हो ।
विगतको मुलुकी ऐनले एक दिन कैद सजाय भुक्तानी गर्दा कट्टा हुने रकम २५ रुपैयाँमात्र निर्धारण गरेको थियो भने नयाँ ऐनले ३ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसको कारण आर्थिक जरिवाना तिर्न नसकेर कैद सजाय पाएका कैदी छिट्टै रिहा हुन थालेका हुन् ।
वीरगन्ज कारागारका सूचना अधिकारी गणेश भण्डारीले यसरी जरिवाना वापत दैनिक ३ सय रुपैयाँ कट्टा हुन थालेपछि महिनामा ९ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना कट्टा हुन्छ । हाल मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६४ को उपदफा ४ मा सरकारी बिगो वापत कैद बस्नु पर्दाप्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ ऐनले यसरी सरकारी बिगो वापत कैद बस्नु पर्दा ७ वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद तोक्न नसकिने व्यवस्था गरेको र पुरानो ऐनले भने ४ वर्षभन्दा बढी कैद तोक्न नसकिने व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ ऐनको व्यवस्थाले थोरै रकम जरिवाना भए पनि तिर्न नसकेर कैद सजाय पाएका कैदीहरू लाभान्वित भएका छन् । यो व्यवस्थाले कैदीहरू छिटो मुक्त भइरहेकाले कारागारमा चाप घटेको छ ।
खासगरी वीरगन्ज कारागारमा लागु औषधमुद्दाका कैदी सर्वाधित ४८ प्रतिशत छन् । ती मध्ये अधिकांशले यसरी कैदसँगै नगद जरिवानाको पनि सजाय पाएका छन् ।
जरिवाना वापत उनीहरूले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ । अधिकांशले यस्तो जरिवाना दाखिलगर्न नसकी त्यस वापत दैनिक कैद सजाय भुक्तान गर्दैछन् ।
लागु औषध पछि कर्तब्य ज्यान, मानव बेचबिखन, डाँका चोरी आदि मुद्दाका अभियुक्तले यस्तो आर्थिक जरिवाना सजाय पाएका हुन्छन् । वीरगन्ज कारागारमा सामान्यतया १ हजार २ सयदेखि १ हजार ३ सय कैदी रहने गरेका छन् ।
राजधानीका कारागारपछि वीरगन्ज कारागारमा बन्दी सर्वाधिन चाप रहने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया