बजेटबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा: यसरी संघीयता बलियो हुन्छ ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। छाया अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको उपस्थितिमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नुभएकोे हो।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्थिर सरकारले पनि कामचलाउ सरकारको जस्तो बजेट ल्याएको, आयस्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरी बजेटको आकार बढाएको, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको साथै बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्नेसंकेत समेत नदिएको भन्दै कांग्रेसले बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेको छ।

बजेट निर्माण गर्दा बिर्सिएको तीन तथ्य

शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको वर्तमान अवस्थामा देशले यस्तै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा गरेको थिएन। नवीन कार्यक्रम, दूरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेटमार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन।

दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा नागरिक पंक्तिमा वितरण गरेको व्यापक सपनाहरूको स्मृति यतिबेला गरिनु स्वाभाविक हुन्छ। ती सपना र वर्तमान बजेटको यथार्थ तुलना गरिरहँदा प्रश्न जन्मछ, यस्तै बजेटको परिणाममा पाँच वर्षमा ती सपनाहरूको दश प्रतिशत हासिल हुन सम्भव छरु त्यो सम्भावना र संकेत बजेटमा देखिएन।

प्रथम पाइला सहज र सुरक्षित ढंगले टेक्न नसक्दा त्यसको ठाडो असर दोस्रो पाइलालाई पर्दछ नै। वर्तमान सरकारको प्रथम बजेटले छाडेको अलमल, अलपत्र योजना र करिब सबै पुरानै अधुरा सपनाहरूको भारी दोस्रो वर्षको बजेटलाई बोकाइएको छ। परिणाम भिन्न हुनेछ भन्ने कुनै भिन्न संकल्प र सुयोग्यताको संकेत देखिन्न।

लोकप्रियता कि लोकहित रोज्ने ?

बजेटको आकार वृद्धि गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिको हाम्रो परम्परागत चुनौतीको निदान बदलिएको परिस्थितिमा खोजिन जरुरी थियो र छ, तर अनुकूल परिस्थितिमा बितेको वर्षमा त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन, आय स्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरी बजेटको आकार दोस्रो वर्षमा अनपेक्षितरूपले वृद्धि गरियो तर परिणाम भिन्न हुने आधार देखिन्न।

तत्कालै चुनावी मैदानलाई प्रभावित गर्ने ढंगले बजेटहरू तर्जुमा गर्ने गरिएका वौद्धिक प्रतिक्रियाहरूले विगतदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरिआएका छन्। वर्तमान सरकारले तत्कालीन क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा नफसेर लोकहितको दिर्घकालीन ठोस परिणाममुखी लक्ष्यमा आफूलाई सर्मपित गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तर त्यो अवसर गुमायो मात्रै होइन तत्कालीन सतही प्रसंशा खोज्नुको परिणाममा दीर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले बिजारोपण गरेको छ।

असन्तुलनको बाटो सन्तुलनको खोजी !

प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउँदै जाने, पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने गरी विषय प्रवेश वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटमा पनि हुन सकेन। बजेटको एक चौथाइ करिब मात्रै पुँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुई तिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता भएन। तिव्र समृद्धिको कथा हाल्ने तर त्यही न्यून पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको वार्षिक वास्तविकताको पीडालाई कार्पेटमुनि छोपेर अघि बढ्ने असन्तुलनको स्थितिबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएको विषयहरूमा सरकार गम्भीर देखिएन।

९ सय ८१ अर्बको राजश्वले ९ सय ५७ अर्बको चालु खर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ। विकास खर्चका लागि ३ खर्ब विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्ब स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरियो र ३ अर्ब १० करोड रूपियाँ विनियोजन गरियो। एक वर्षभरिमा सो कार्यक्रमबाट केवल एक सय युवाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्य पेश गर्ने स्थितिमा सरकार पुगेन।

उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु। ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने र व्यवसायी बनाउने कार्यक्रमबाट केवल एक दर्जन युवाले केही नवीन थालनी गरेको विवरण पेश गर्ने स्थितिमा सरकार छैन।

अघिल्लो वर्षको यो वस्तुगत समीक्षाको जगमा त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले सुधार गर्ने संकल्प, योजना र कार्यक्रम बजेटमा छैनन्। परिणाममा उही परिणामको ‘कपी पेस्ट’ यो आर्थिक वर्षमा हुनेछैन भन्ने आधार निर्माण वर्षको गम्भीरताभन्दा प्रचारबाजीको आत्मसन्तोष मात्रै देखिन्छ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्ने गरी समायोजन विधेयक ल्याएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई अघिल्लो वर्ष असन्तुष्ट बनाएको सरकारले दोस्रो बजेटमार्फत तलब वृद्धि गरी रिझाउने प्रयत्न जरुर गरेको छ। तर चर्को बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हुने लक्ष्य राखेर यो बजेटले महंगी बढाउने कुरा सरकार आफैंले स्वीकार गरेको छ। बढेको तलबमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि ‘शीतल मिठाइ’ भन्दा फरक नहुने प्रष्ट छ।

शोधनान्तर घाटा न्यून गर्दै लैजाने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू निर्माण गर्न बजेट गम्भीर देखिएन। यो वर्ष तेह्र खर्ब उकालो लाग्ने व्यापार घाटा कम गर्न बजेटको ध्यान आलुचिप्स र केराउतिर केन्द्रीत देखिन्छ तर जुन आकारको व्यापार घाटा छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन त्यही आकारको निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारको दृष्टि र जोड देखिएन।

संघीयता यसरी बलियो कसरी ?

तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निर्वाचनमार्फत स्थापित भएको बेला विगतको वाध्यात्मक स्थितिलाई संघीयता अनुकुल ढालेर सांसदलाई नीति, विधि, थिति र सिंगो बजेटको नीति निर्माताका रूपमा उच्च छवी र वैचारिक गरिमाको नायकत्व निर्माणमा मार्ग प्रसस्त गर्ने क्षमता बजेटमार्फत सरकारले निर्माण गर्न सकेन।

आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको भावनाबमोजिम विकास कार्यमा सोझै सहभागिता सांसदले चाहनु अनौठो होइन तर स्थानीय वडा तहसम्म जननिर्वाचित सरकार भूमिकामा रहेका बेला सांसदको अलग र विशेष भूमिकालाई स्थापित गर्न चुक्नु सरकारको नेतृत्वमा रहेको शासकीय क्षमताको कमी हो।

समग्र बजेटको आकार बढ्दा त्यो बढेको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संघीयता संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा देखिएन। प्रदेश सरकारले अभ्यासको प्रथम वर्षमा सार्थक परिणाम दिन सकेनन् तर त्यसका लागि नवीन अभ्यासभन्दा बढी जिम्मेवार केन्द्र सरकार छ। पर्याप्त बजेट र पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउनु केन्द्र सरकारको दोष थियो। बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको छैन। बरु अघिल्लो बजेटमा उपलब्ध गराइएका समपूरक र विशेषलगायतका अनुदान घटाइएको छ।

अन्यौलको ‘कपी पेस्ट

सैद्धान्तिक अन्र्तविरोधको प्रभावमा परेको स्थितिमा बजेट निर्मित भएको देखिन्छ। एकातर्फ कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय मनोविज्ञान अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधानको वस्तुगत यथार्थ। तर कांग्रेसले विगतमा लिएको अर्थनीतिलाई गलत भनेर सत्तामा पुगेपछि केही पपुलिस्ट विषय गाँसेर त्यही नीतिको मूल बाटोमा हिँड्नुपरेको अवस्थामा आजको कम्युनिस्ट सरकार छ।

नेपाली कांग्रेसकै पालामा शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य कार्यक्रममा बजेट छुट्टाएर वाचन गर्नुपर्ने भन्दा अन्य कुनै मौलिक प्रस्तावना दोस्रो बजेटमा आइपुग्दा पनि कम्युनिस्ट सरकारबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

लोक रिभmँ्याइका केही पुरानै कार्यक्रमका बलमा मुलुकको समृद्धि यात्रालाई न त नवीनता दिन सकिन्छ न त ठोस परिणाम। समग्रमा दोस्रो वर्षको बजेटले पहिलो वर्षको बजेटको अन्यौललाई ‘कपी पेस्ट’ गरेको छ, केही रंग भरेर।

पूर्वाधारमा लगानी १०० अर्बबाट १ सय ६३ अर्ब पु¥याउनु सकारात्मक छ तर ठोस परिणाम प्राप्तीको गम्भीरतातर्फ भन्दा वितेको वर्षमा झै निर्मित कालोपत्रेको विवादास्पद आँकडा प्रचारको प्रवृत्तितर्फ मुलुकको चिन्ता छ। वितेको वर्षमा अनुपातका दृष्टिले दशककै बढी भ्रष्टाचारले आकार लिएको देखियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा मुलुकको स्थिति खस्कियो।

विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘डुइङ विजनेस इंडेक्स’ ले लगानीको वातावरणमा तुलनात्मक रूपले प्रतिकूलताको ग्राफ प्रस्तुत ग¥यो।

बुढीगण्डकीजस्तो बहुउद्देश्यीय परियोजना बिनाप्रतिश्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु, आवश्यकताभन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावका कारण निजगढ विमानस्थल अलपत्र पर्नु, नब्बे प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना कमिसनको खेलका कारण अवरुद्ध हुनु, वितेको वर्षमा कम्युनिस्ट सरकारको सुशासनको उपहार थियो देशलाई। वर्तमान बजेटको सफलता सरकारको आफ्नै शैली र प्रवृत्तिमा निर्भर छ।