६ महीनादेखी मेयर र उपमेयरको बोलचाल बन्द, मेयरको कक्षमा ताला लगाउने उपमेयरको चेतावनी

गणेश घिमिरे, इलाम ।
इलाम नगरपालिकामा एउटै राजनैतिक दल तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका मेयर र उपमेयर बीच चर्को बिबाद छ । मेयर महेश बस्नेत र उपमेयर सुशिला नेम्वाङ बीच करिब ६ महिना देखि नै बोलचाल बन्द छ । इलामनगरपालिकामा गएर उपमेयर आफ्नो कुर्सिमा नबसेको सात महिना बितेको छ ।

जनताको काम गर्न भनेर यसरी निर्वाचित भएका यहाँका मेयर र उपमेयर बीच नै बोलचाल बन्द भएपछि नगरबासिमै नैरश्यता छाएको छ । उपमेयर नेम्बाङले नगरप्रमुख महेश बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । मेयरले एकल र तानाशाही शैली अपनाएको भन्दै उपप्रमुख नेम्बाङले विगत ६ महिनादेखि नै कार्यपालिका वैठक बहिस्कार गरि मौन आन्दोलन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था भएकोमा नगरप्रमुख बस्नेतले इलाम नगरपालिका, इलामको योजना तथा बजेट तर्जुमा नियमावली, २०७४ निर्माण गर्दा उपमेयरमा निहित उक्त अधिकार आफूमा लिएको बताउनुभयो ।

उपप्रमुखको अधिकार आफूले लिएर तानाशाहि प्रबृत्ति अपनाएको नेम्वाङ्गको भनाई छ । अब पनि उपमेयरको अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुल्ला नगरे नगरकार्यपालिकाको बैठक बहिस्कार गरी ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसबाट समेत सुनुवाई नभए नगरप्रमुख बस्नेतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उपप्रमुख नेम्बाङले शुक्रबार न्यायिक समितिको सचिवालय इलाम नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आफूले नगरप्रमुख बस्नेतलाई यो विषयमा धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराएको तर प्रमुखले समस्या सामाधानका साटो उल्टै कारवाही गर्ने धम्की दिएको आरोप लगाउनुभयो । आफूलाई पनि जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि भएकाले अब कसैको तानाशाही प्रवृत्ति समक्ष झुकेर नबस्ने र आफनो अधिकार लडेरै लिने नेम्वाङ्गको भनाई छ ।

नगरको उक्त नियमावलीमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक नगरप्रमुखलाई तोकिएको छ । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै पछिल्लो पटक जारी गरिएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरित नगरप्रमुख बस्नेतले उपप्रमुखको अधिकार खोसेको उपप्रमुख नेम्बाङको भनाई छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा समेत स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था छ । संगै चुनाव जितेर आएपनि आफू भने नगरपालिकामा शरणार्थी जस्तो भएर बस्न नगरप्रमुखले बाध्य बनाएको उपप्रमुख नेम्वाङले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘यो पटक उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा नभए न्यायका लागि जहाँ गएर पनि लड्ने उहाँले बताउनुभयो । यस बिषयमा पार्टीमा समेत पटक पटक जानकारी गराए पनि पार्टिले समेत आफनो गुनासो नसुनेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिका लागि समेत नगरपालिकाबाट बजेटै विनियोजन नभएकोमा पनि उपप्रमुख नेम्बाङको आक्रोश छ ।

बजेट अभावकै कारण न्यायिक समितिको कार्यकक्ष व्यवस्थापन, न्यायिक समितिमा उजुरी प्रशासक र अभिलेख प्रशासक लगायतको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । बजेट अभावका कारण मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम समेत दिन नसकिएकाले प्रक्रियागत रुपमा कार्यसम्पादन भएको छैन । ठाडो निवेदनको मात्र मेलमिलाप गर्दै आएको उहाँको भनाई छ । मेलमिलापकर्तालाई पारिश्रमिक समेत आफ्नै भत्ताबाट दिँदै आएको बताउनुभयो ।