नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न २७ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरूः

१. नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको तेस्रो बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

२. नेपाली सैनिक चार्टर उडान विकास समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क. प्रगन्ना तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नं। १–६ मा परेको १४ वटा सामुदायिक वनसमेतको कूल २४.४० हेक्टर थप राष्ट्रिय वनक्षेत्र

ख. ढोडरी–राजापुर–सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतीका लागि बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका १–९ मा रहेका तीन वटा सामुदायिक वन ९कर्णाली, लठवा र सरस्वती० सहितको कुल १।४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र

ग. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिक वनको ४।४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र

घ. न्यादी १३२ के।भी। विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा परेको महादेवस्थान सामुदायिक वन लगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गरी कूल ३।०३२ हेक्टर राष्ट्रियरसहकारी वनक्षेत्र ९२५ वर्षका लागि०

४. लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव श्री विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

५. गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यवसायिक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार ९जिटुजी० सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन सैद्दान्तिक सहमति दिइएको छ ।

६. भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा मिनिस्टर ९इकोनोमी० पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री कृष्णहरी पुष्कर ९कर्ण० लाई फिर्ता बोलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र निजलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो नवीकरण वापतको नवीकरण दस्तुर रु। २० अर्वमध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुरलाई पाँच किस्तामा विभाजन गरी प्रथम किस्ता वापतको दूरसञ्चार ९मोबाइल सेवा० अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको छ ।

८. मुस्लिम आयोगको सिफारिससमेतलाई दृष्टिगत गरी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदुल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।

९. नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

११. मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ प्रचलित कानुनी र व्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

१२. अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१३. व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१४. बजेट वक्तव्य लगायत देहायका विधेयक संघीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ–

क. आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेट वक्तव्य

ख. विनियोजन विधेयक, २०७६

ग. आर्थिक विधेयक, २०७६

घ. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६

ङ. ऋण तथा जमानत ९तेइसौं संशोधन० विधेयक, २०७६

त्यसैगरी सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचित आदेश जारी गर्ने र सो आदेश मिति २०७६ जेठ १५ को अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१५. देहायका नियमावली स्वीकृत गरिएको छ–

क. मूल्य अभिवृद्धि कर ९एक्काइसौं संशोधन० नियमावली, २०७६

ख. अन्तःशुल्क ९उन्नाइसौं संशोधन० नियमावली, २०७६

ग. भन्सार ९दशौं संशोधन० नियमावली, २०७६

घ. आयकर ९नवौं संशोधन० नियमावली, २०७६

त्यसैगरी निजी गुण्टा, झिटी, भारी सम्बन्धी २०७३ जेठ २५ मा प्रकाशित सूचनाको सट्टा ‘यात्रुले अफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ स्वीकृत गरिएको छ ।

१६. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि। सञ्चालन र अनिवार्य अवकाश भएका कर्मचारीको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि रू १ करोड १३ लाख ४७ हजार ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१७. नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास कोषको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना आ।व। ०७६र७७ देखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत छुट्टै बजेट उपशिर्षक कायम गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१८. नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ११ स्थित कित्ता नं। २३९७ को क्षेत्रफल ६२–१–३–१ रोपनीबाट नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को मिति २०७४ भदौ १९ गतेको निर्णयबाट प्रहरी परिसर काठमाण्डौंलाई उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको ३२ रोपनी जग्गामध्ये हाललाई महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको नाममा १५ रोपनी जग्गा प्रतिआना रु। ५० लाखका दरले रु। १ अर्ब २० करोड रजिष्ट्रेशन पास गर्न लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी साविक नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखा, काठमाण्डौंको कार्य सञ्चालन भइरहेको भवन तथा सो वरिपरीको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा, काठमाण्डौंको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१९. मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्झौता गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

२०. विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषामा चिनियाँ भाषालाई समावेश गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषय संघीय संसद्मा पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

२१. विर्तामोड–चन्द्रगढी सहायक राजमार्गको विर्ताबजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।

२२. बेसीसहर–चामेमा सडकखण्डमा निर्माणाधिन भलाम खोला पुलको एप्रोच सडक तथा पुलको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचना अधिग्रहण गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२३. उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी कोरीडोर सडक निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम–कोराला सडकखण्डको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२४. पाइलट महासेनानी स्व। कैलाश गुरुङ्गलाई मरणोपरान्त सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी निजको परिवारलाई नियमअनुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

२५. प्राविधिक प्रमुख सेनानी राजेश शाहलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२६. खुटिया–वी।पी। नगर–दिपालय सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

२७. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने र उक्त समितिलाई सिद्धान्ततः कायम राखी सोको पुनःसंरचनाबारे मन्त्रालयले थप गृहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।