फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर २ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो, समयमै सक्ने आयोजनाको दावी

काठमाडौ, (नेस) । नेपाली सेनाले काठमाडौं –तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको काम तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने जनाएको छ ।

नेपाली सेनाका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख तथा सो आयोजनाका प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाणले तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने गरी सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा हालसम्मको कार्य प्रगति विवरण पेश गर्दै उहाले २०७९ साल असोजभित्र सो आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । उपरथी खाणले आयोजनाको ६ सय ५६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम बा“की रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि अघि बढाउने बताउनुभयो ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन १० करोड लागतमा निर्माणका गरिएको र त्यो स्विकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको पनि आयोजना प्रमुख उपरथी खाँणले जानकारी दिनुभयो ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले आयोजनाको कामलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्विकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउ“दा स्थानीय जनतालाई समस्या पर्ने गरी काम नगर्न पनि नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ७६ दशमलव २ किलो मिटर लम्बाई रहेको सो सडक आयोजनाको निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई २०७४ साल श्रावण २७ गते दिइएको थियो ।

डीपीआर २ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो

तराई, मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट-ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदमा पुगेर रोकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले डीपीआरविनै निर्माण गरिरहेको छ ।

डीपीआर तयार नभई हचुवाको भरमा काम गरिएको भन्दै आलोचना खेपेको आयोजनाको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको दुई महिनासम्म स्वीकृत भएको छैन ।

आयोजना प्रमुख एवं नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा गत चैत १२ गते पेश गरिएको जानकारी दिए ।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपरथी खाँणले भने, ‘उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समितिको तेस्रो बैठकमा डीपीआर सम्बन्धमा छलफल हुँदा कोरियन कम्पनी सुसूङबाट प्राप्त आयोजनाको डीपीआरस्वीकृतिको लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो, उल्लेखित निर्णय बमोजिम आयोजनाको डीपीआर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो ।’

उनले डीपीआर तयार भएर स्वीकृत नभए पनि काम धमाधम भइरहेको भन्दै आफूहरु डीपीआर स्वीकृतिको अपेक्षामा बसेको बताए ।