निर्माण व्यवसायीको अल्टिमेटम

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ९छै्रठौं संशोधन० नियमावली २०७५ का केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ।

मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले एक हप्ताभित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि २०७६ जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्य ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धारणा राख्नुभयो। ‘सरोकारवाला निकाय सबैलाई गुमराहमा राखी देशलाई नै अहित हुने गरी कहाँबाट कसरी यस्तो अव्यवहारिक नियमावली आयो।’ पाण्डेले प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थालाई निर्माण व्यवसायीको कञ्चटमा बन्दुक राखिएको स्थितिसँग तुलना गर्दै पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।

नेपालको निर्माण क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको उदाहरण दिँदै पाण्डेले निर्माण व्यवसायी पेशाबाट पलायन भएमा उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको आँकलन गर्नै नसिकने भनाइ राख्नुभयो। महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले स्वदेशी व्यवसायीलाई टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नसक्ने प्रावधान राखी सरकारले विदेशी व्यवसायीलाई पोस्न खाजेको संकेत गर्नुभयो।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानले नियमावलीका कारण सबै क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिनुभयो। महासंघका अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले नियमावली अत्यन्त अव्यवाहरिक तथा अवैज्ञानिक रूपमा आएको बताउनुभयो।

महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा ९एडी० ले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। महासचिव रोशन दाहालले नियमावली लागू भएमा सिंगो राज्य नै असफल हुने खतरा औंल्याउनुभयो। महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले आन्दोलन महासंघको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले समयमा पूरा हुन नसकेका योजनाको म्याद थप गर्ने प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिनुभयो।