खोला उत्खनन विवाद: जिसस बन्द गर्ने, स्थानीय सरकार खोल्ने

नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर
जिल्ला समन्वय समितिले करिब एक महिनाअघि मोरङका १५ वटा नाका बन्द गर्ने स्थानीय तहलाई पत्र लेखेको थियो। तोकिएको मात्रा भन्दाबढी उत्खनन भएपछि तत्काल बन्द गर्न समन्वय समितिले पत्र लेखे पनि स्थानीय तहले कार्यान्यन गरेनन्।

स्थानीय तह ठेकेदारको संरक्षणमा लाग्दा जिससको निर्णय कार्यान्यन नभएको अनुगमन समितका एक सदस्यले बताए। बुधबार अनुगमन गर्दा लेटाङ र केराबारीका बन्द गरिएको नाकाबाट निर्वाधरूपमा उत्खनन भएको पाइएको समितिले जनाएको छ। केरावारी गाउ“पालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले खोलानालाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष उपेन्द्र लुंगेली मगरलाई दिएको थियो। गाउ“पालिका अध्यक्ष कार्की वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको क्षेत्रभन्दा बढी उत्खनन नभएको बताउनुहुन्छ।

एक सातायता आफू बाहिर रहेकाले उत्खननको विषयमा थप जानकारी नभएको उहा“ले बताउनुभयो। अनुगमन समितिका संयोजक मगरले पनि अवैध उत्खनन नभएको बताउनुभयो। तर चोरी भइरहेको उहा“को भनाइ छ। आमजुङगी नाका बन्द रहेका कारण अवैध उत्खनन नभएको उहा“ले बताउनुभयो। बुधवार अनुगमनकालागि पुगेको समितिले नाकाबाट उत्खनन गरी ढुंगागिटी निकालेको पाएको थियो।

विराटनगरमा निर्माणधिन एकीकृत भन्सार जा“च चौकीका लागि स्थानीय प्रशासनले चिसाङ खोलाको जंगल क्षेत्रबाट ढुंगा गिटी उत्खनन गर्ने दिइएको थियो। आईसीपी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आईसीपीका लागि दिएको ढुंगा गिटी बन्द गर्न जिससले गत फागुनमा नै लेटाङ नगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो, तर बुधबार भने निर्बाधरूपमा जंगल क्षेत्रमा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन भएको भेटिएको थियो।

आईसीपीका नाममा ठेकेदार भीम पौडेलको ओम क्रसरमा ढुंगा गिटी राखिएको छ। पर्याप्त मात्रामा ढुंगा गिटी राखिए पनि ठेकेदारले भने जंगल क्षेत्रबाट खुलेआम तस्करी गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले लेटाङको कीर्तिमान र कमलपुर नाका बन्द गर्न पहिले नै पत्र पठाएको थियो, तर अनुगमन गर्दा नाकाबाट अवैध उत्खनन गरेको फेला पारेको थियो। लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शंकर राईले जिल्ला समन्वय समितिबाट कागज बनाएर आएका कारण जंगल क्षेत्रको उत्खनन रोक्न नसकिएको बताउनुभयो।

कमलपु र कीर्तिमान नाकामा गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाउ“दा नै बढी उत्खनन भएको बताउ“दै उहा“ले चालू आर्थिक वर्षमा थोरै उत्खनन गरी नाका बन्द गरेको बताउनुभयो। उहा“ले तोकिएकोभन्दा बढी उत्खनन नगर्न ठेकेदारलाई भनिएको बताउनुभयो।