तहगतरूपमा कर्मचारी माग गर्ने बाटो खुला

सुनील महर्जन, काठमाडौं
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि तहगतरूपमा कर्मचारी माग गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित गरेसँगै तहगतरूपमा पनि कर्मचारी माग गर्ने बाटो खुलेको हो।

यसअघि श्रेणीगतरूपमा कर्मचारी मागिएको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएअनुरूप अब तहगत रूपमा कर्मचारी माग गर्न लागिएको हो। संघीय सरकारमा भने श्रेणीगत व्यवस्था कायम गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि एक दुई दिनमै विज्ञापन आ≈वान गर्नेछ। अब आयोगले अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गर्नेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा तह र श्रेणीका बीचमा देखिएको अन्योल, तहगत परीक्षाका लागि आवश्यक योग्यता, बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारजस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषयमा आयोगले सरकारसँग स्पष्टता खोजेको थियो।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएअनुरूप अब तहगतरूपमा कर्मचारी माग गर्न लागिएको हो। संघीय सरकारमा भने श्रेणीगत व्यवस्था कायम गरिएको छ।

आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि यस्ता कानुनी समस्या परेकाले उक्त जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। बैठकले तह र श्रेणीका बीचमा कुन तहमा रूपान्तरण गर्ने, तहगतरूपमा परीक्षा लिँदा कुन पदका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कति चाहिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको बुझिएको छ।

यसै गरी आयोगले बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारलगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै लोकसेवालाई पत्र पठाउँदै ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो। अझै १ हजार ५ सय रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नेसहितको माग पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लोकसेवाले पदअनुसार हालकै पाठ्यक्रमलाई संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रमसमेत बनाइसकेको छ।

मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि कर्मचारी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो।