हुलाकी सडक निर्माण सम्बन्धमा उच्च अदालतद्धारा कारण देखाउ आदेश जारी

विष्णु तिमिल्सिना, बर्दिया ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज ईजलास बाट जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका,बर्दिया र हुलाकी सडक आयोजना नेपालगंज लगायतका नाममा उत्प्रेषण तथा परमादेश समेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण प्रमाण भय सो समेत साथै म्याद सुचना जारी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिम आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।

गुलरिया नगरपालिका वडा नं.७ मनकामना टोल बस्ने कमलराज पौडेलले दिएको अन्तरिम आदेश सहित उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न निवेदन पत्र दिएकोमा उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश हेमराज पन्तको एकल ईजलास बाट उक्त आदेश जारी भएको हो ।

निवेदक कमलराज पौडेलले हुलाकी सडक निर्माण गर्दा हाल बन्ने क्रममा रहेको सडक निर्माण कार्य परियोजनका लागि आवश्यक पर्ने सडक क्षेत्र केन्द्र विन्दु बाट दुबै तर्फ १५÷१५ मिटर खाली गराई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड र बातावरण मैत्री, सुशासन मैत्री अनुसार निर्माण गर्नु पर्नेमा सो नभई मापदण्ड विपरित कार्य भईरहेकाले उक्त कार्यमा रोक लगाई मापदण्ड अनुसार कार्य हुनु पर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।

निवेदन कर्ता पौडेल ले सडक निर्माण गर्दा वातावरण मैत्रीमा दिनको दुई पटक पानी हाल्नु पर्ने, रुख विरुवाको संरक्षण सम्वद्र्धन र रुख विरुवा नकाट्ने काटिएको १ रुखको सट्टा २५ वटा रुख लगाउने गरी सडक निर्माण गर्नुका साथै सार्वजनिक सडक ऐन र राजपत्रमा तोकिएको सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य गर्नु गराउनु भनि नेपालको संविधान को धारा १४४(१), १४४(२) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम विपक्षीका नाम मा निषेधाज्ञा परमादेश लगायत को उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनिएको छ । निवेदकको तर्फ बाट अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बहस गर्नु भएको थियो ।

स्मरण रहोस यस अघि हुलाकी सडक निर्माण गर्नका लागि घरटहरा भत्काउन जारी गरेको गुलरिया नगरपालिकाको सुचना विरुद्ध केही व्यक्तिहरुले क्षतिपुर्तिको माग गर्दै रिट निवेदन सोही अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।