तयार भयोः विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट मापदण्ड

ईश्वरराज ढकाल

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माण सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई मिति २०७६ वैशाख ३१ गतेका दिन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको संयोजक्तवमा बनेको उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. मधुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्रालयका कानुनका उपसचिव शंकरबहादुर केसी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट डुलराज चिमरिया सदस्य छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसिचव विष्णुप्रसाद मिश्र रहनुभएको थियो ।

कार्यदलले कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष, रेक्टर,  रजिस्ट्रार, डीन र कार्यकारी निर्देशकलाई पदाधिकारी मानेर ती पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मापदण्ड र आधार सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले सिफारिस गरेको मापदण्ड र आधारमा आधारित भएर विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने हो भने पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बन्ने दाबी कार्यदलको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा देशका ठूला विश्वविद्यालयहरूमा राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिमा र अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यसै गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपतिमा उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सहकुलपतिमा भने सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीलाई बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले उपकुलपतिको नियुक्ति गर्न ७ सदस्यीय सर्च कमिटी बनाउनुपर्ने र सार्वजनिकरूपमा दरखास्त आह्वान गर्ने र कार्ययोजनासहित दरखास्त पेस गर्ने उम्मेदवारहरूमध्येबाट कार्ययोजनाको प्रस्तुतिसहित मूल्यांकन गरी मूल्यांकनमा उत्कृष्ट ठहरिएका ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने सिफारिस पेस गरेको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान सभालाई विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको अभिभावक, संरक्षक र आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिहरूसहित लागत उपयोगिताको उचित मूल्यांकन केन्द्रका साथै चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन विद्यमान व्यवस्थामा एकदमै न्यून भूमिकामा देखिएका केही सभासद्हरूको संख्यामा कटौती गरी सभालाई छरितो बनाएर विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानप्रति अपनत्वबोध एवं उत्तरदायी गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय सभाको विद्यमान व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सभामा अनुभवी, प्राज्ञिक अनुसन्धानक्र्ता र विद्वान् व्यक्तित्वहरूको योगदान सुनिश्चित गर्न सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको सिनेटमा देहायका सदस्यहरू रहन उपयुक्त हुने देखिन्छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदेन र मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त नै हुने देखिन्छ । सभाद्वारा मनोनयन हुने सदस्यहरू मनोनित गर्ने मापदण्ड देहायबमोजिम हुन उपयुक्त हुन्छ ः

(क) अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसँग कुनै पनि संस्थागत स्वार्थ नबाझिने गरी मनोनित सदस्य,

(ख) विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसँग कुनै संस्थागत स्वार्थ नबाझिएका सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपतिहरूमध्येबाट मनोनित सदस्य,

(ग) उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको रेकर्ड कायम गरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसँग कुनै पनि संस्थागत स्वार्थ नबाझिने गरी कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट

मनोनित सदस्य,

(घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त विद्वान् वा उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट मनोनित सदस्यहरू,

(ङ) सर्वसाधारणका तर्फबाट कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको, नेपाल सरकारतर्फको तलबी कर्मचारी एवं नियुक्ति नपाएको, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा कुनै व्यक्तिगत, परिवारगत तथा संस्थागत स्वार्थ नबाझिने गरी मनोनित सदस्य,

(च) विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अभिभावकका तर्फबाट कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको, नेपाल सरकारतर्फको तलबी कर्मचारी एवं नियुक्ति नपाएको,
विश्वविद्यालयमा कुनै व्यक्तिगत, परिवारगत तथा संस्थागत स्वार्थ नबाझिने गरी मनोनित सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने,

(छ) विद्यमान अवस्थामा केही विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको सभामा मात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिनिधित्व रहेकामा सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सभामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको भूमिका सभा सदस्यका रूपमा अनिवार्य हुने गरी थप गर्ने,

(ज) बौद्धिक चोरीमा नपरेको,

(झ) विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी, उद्योगी वा व्यापारीहरूमध्येबाट एक जना विश्वविद्यालय÷प्रतिष्ठानको सभाको सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुुक्त हुने देखिन्छ ।

सहकुलपति

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू आर्थिक अनुदानका लागि नेपाल सरकारसँग जोडिनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री विश्वविद्यालयको र स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदेन सहकुलपति हुने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सहकुलपति भएमा मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि सहज हुने देखिन्छ ।

उपकुलपति छनोटका आधार र मापदण्ड 

विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै कुलपतिबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सभाका प्राज्ञिक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरू र शिक्षाप्रेमी तथा अभिभावकसमेतको प्रतिनिधित्व भएका ७ सदस्यीय एक सर्च कमिटी गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसै गरी उपकुलपति पदका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजना मूल्यांकनका लागि एक छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

सर्च कमिटिले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका र इच्छुक प्राध्यापकहरूबाट उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि एक कार्य अवधिको कार्ययोजना विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट पेस गर्न माग गर्नुपर्नेछ । पेस हुन आएका कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्नका लागि सर्च कमिटीले विज्ञहरूको एक कार्यदल निर्माण गर्नेछ । उक्त कार्यदलले पेस भएका कार्ययोजनाहरूको मूल्यांकन गरी उत्कृष्टताका आधारमा ३ जनाको नाम सहकुलपतिमार्फत कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसरी सिफारिस भएका ३ जना उम्मेदवारमध्येबाट सर्वोकृष्ट योग्यताप्राप्त १ जनालाई कुलपतिबाट उपकुलपतिमा नियुक्त गरिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी नियुक्त भएका उपकुलपतिको कार्ययोजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको वेबसाइडमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । उपकुलपतिमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पेस गरेको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा निजलाई विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवारी बन्न प्रेरित गर्नुका साथै पारदर्शितासमेत कायम हुन पुग्दछ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको छनोटका लागि एक विज्ञ समितिको गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त विज्ञ समितिमा उच्च शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका मध्येबाट १ जना संयोजक र विश्वविद्यालयका हकमा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूमध्येबाट २ जना र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत प्रतिष्ठानका (कुनै पनि) पूर्वकुलपतिहरूमध्येबाट २ जना सदस्य गरी ३ सदस्यीय एक समिति गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ । उक्त विज्ञ समितिले उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूले पेस गरेको कार्ययोजना मूल्यांकन गर्नेछ । उपकुलपतिका उम्मेदवारले पेस गर्ने कार्ययोजनामा योजना, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति र कार्यपद्धतिसहितको कार्ययोजना समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्न बहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै कुलपतिबाट सभाको सदस्यसमेत रहेका प्रतिष्ठान÷विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिरपरिचित विद्वान् व्यक्तिहरूमध्येबाट सभाषद् बनेका व्यक्तिको संयोजक्तवमा सभाका प्राज्ञिक सदस्यहरूमध्येबाट ४ जना सदस्य सम्मिलित ७ सदस्यीय एक सर्च कमिटि गठन गर्ने र बाँकी प्रक्रिया विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियासँग समान हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । उपकुलपतिको नियुक्ति कुलपतिबाट हुनेछ ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि उपकुलपति नियुक्तिका लागि देहायबमोजिमका न्यूनतम योग्यता, अनुभव र मापदण्ड र त्यसबापत प्राप्त हुने अंकभारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ः

उपकुलपतिको छनोटका लागि ३ चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ । प्रथम चरणको छनोट सूचीमा सूचीकृत हुन न्यूनतम ७० प्रतिशत प्राप्तांक ल्याएका उम्मेदवारहरूमध्ये बढीमा ७ जनाको नाम सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो चरणमा विज्ञ समितिले उपकुलपतिका पदका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नेछ । तेस्रो चरणमा सर्च कमिटीले योग्यता क्रमअनुसार उत्कृष्ट ३ जनाको नाम सम्बन्धित सहकुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको उम्मेदवारहरूको नाम सहकुलपतिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरूमध्ये योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट १ जनालाई कुलपतिले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नेछ ।

डीन

शैक्षिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुने भएकाले तोकिएका मापदण्ड र सूचकहरूका आधारमा कार्यरत प्राध्यापकहरूमध्येबाट उपकुलपतिको संयोजकत्वमा रहने शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीनहरूमध्येबाट मनोनित १ जना तथा सम्बन्धित विषयको वरिष्ठतम प्राध्यापक एवं सम्बन्धित पेसागत परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेको ५ सदस्यीय समितिको सिफारिसबमोजिम कार्यकारी परिषद्ले गर्न उपयुक्त हुन्छ । उक्त ५ सदस्यीय कमिटिसमक्ष डीनको उम्मेदवारले आफ्नो कार्ययोजनासहितको आवधिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी पेस भएको आवधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने÷गराउने तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रस्ताव उक्त समितिसमक्ष प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पदमा रहने व्यक्तिहरूलाई शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति र कार्यकारी परिषद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै तल उल्लिखित योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषद्ले उक्त पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ः

डीन छनोटलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र विवादरहित बनाउनका लागि शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, जेष्ठता, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राज्ञिक अनुसन्धान र सोको प्रकाशनलाई आधार मानिएको छ ।

सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू

विश्वविद्यालयका सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सभाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त विद्वान् वा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट मनोनित सदस्य, उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको रेकर्ड कायम गरी विश्वविद्यालयसँग कुनै पनि संस्थागत स्वार्थ नबाझिने गरी कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट मनोनित सदस्य वा विश्वविद्यालयसँग कुनै संस्थागत स्वार्थ नबाझिएका विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूमध्येबाट मनोनित सदस्यमध्ये ४ जना सदस्य रहेको ५ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । सो समितिले सम्भावित ३ जनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

स्कुल प्रमुख/संकाय प्रमुख/संस्थान प्रमुख/निर्देशक

शैक्षिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुने भएकाले तोकिएका मापदण्ड र सूचकहरूका आधारमा कार्यरत प्राध्यापकहरूमध्येबाट उपकुलपतिको संयोजकत्वमा रहने शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीनहरूमध्येबाट मनोनित १ जना तथा सम्बन्धित विषयको वरिष्ठतम प्राध्यापकसमेत रहेको ५ सदस्यीय समितिको सिफारिसबमोजिम कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । उक्त ५ सदस्यीय समितिसमक्ष डीनको उम्मेदवारले आफ्नो कार्ययोजनासहितको आवधिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले यसरी पेस भएका आवधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने÷गराउने तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रस्ताव उक्त समितिसमक्ष प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पदमा रहने व्यक्तिहरूलाई शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति र कार्यकारी परिषद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै तल उल्लिखित योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषद्ले उक्त पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रजिस्ट्रार

विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार पद प्राज्ञिकभन्दा पनि आर्थिक तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकाले उक्त पदका लागि छनोटका आधारलाई व्यवस्थापकीय दक्षता र क्षमतासँग सम्बन्धित गरिएको छ । रजिस्ट्रार छनोटका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको संंयोजकत्वमा शिक्षाध्यक्ष, डीन वा विश्वविद्यालयमा स्थायी भई प्राध्यापक पदमा ५ वर्षको शिक्षण अनुभव भएका प्राध्यापक १ जना र पूर्वरजिस्ट्रारहरूमध्येबाट १ जना गरी ५ सदस्यीय एक छनोट समिति गठन गरी छनोट गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

समितिले रजिस्ट्रार छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त माग गर्नुपर्नेछ । प्राप्त हुन आएका दरखास्तहरूमध्येबाट तल तालिकामा दिएका मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरी उपयुक्त व्यक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सर्च कमिटिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारहरूको नाम सहकुलपतिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरूमध्ये योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट १ जनालाई कुलपतिले रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्नेछ ।

रजिस्ट्रार पदमा छनोट हुनका लागि कम्तीमा पनि विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक पदमा न्यूनतम ५ वर्ष काम गरेको अनुभवसहित आर्थिक तथा सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गर्दा उक्त व्यक्ति कुलपति र सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने भन्ने अपेक्षासहित मूल्यांकनमा मापदण्डहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक/निर्देशक र विभागीय प्रमुख

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका केन्द्रीय विभागका प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि देहायबमोजिमको आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभवलगायतका मापदण्डसँग सम्बन्धित हुने गरी देहायबमोजिमका सूचकहरू तयार गरिएकाले सोका आधारमा उल्लिखित पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

क्याम्पस प्रमुख

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका क्याम्पसका प्रमुखहरूको छनोट योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धी र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि क्याम्पस प्रमुख छनोट गर्ने आधारका रूपमा निम्न मापदण्डहरू निर्धारण गरिएका छन् । देहायबमोजिमका मापदण्डका आधारमा उल्लिखित पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

शिक्षाध्यक्ष

शिक्षाध्यक्षको छनोटका लागि कुलपतिले उपकुलपतिको संयोजकत्वमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न भई शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रमा उच्च दक्षता हासिल गरेका प्राध्यापकहरू संलग्न भएको एक ५ सदस्यीय समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिमा पूर्वउपकुलपति, प्राध्यापक, अनुसन्धान परिषद्का प्राज्ञ र पाठ्यक्रमविद् रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सर्च कमिटिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारहरूको नाम सहकुलपतिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरूमध्ये योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट १ जनालाई कुलपतिले शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । शिक्षाध्यक्ष सभा तथा उपकुलपतिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिएको छ । डीन, सहायक डीन वा केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखका रूपमा पूरा एक कार्यकाल काम गरेको अनुभवप्राप्त व्यक्ति मात्र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

कुलपति 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाहेक अन्य सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका विद्यमान ऐनहरूमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा भने संघीय सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री राजनीतिक रूपले सक्रिय र देशको कार्यकारी भूमिकामा रहने पदाधिकारी भएका कारण सदैव व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहँदा कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई कुलपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित र यथोचितरूपमा निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी देशको ठूलो र धेरै आंगिक क्याम्पस भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा कुलपतिमा राष्ट्रपति र अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपतिमा प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसै गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपतिमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

संघीय सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय सबै विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय भएका कारण उक्त मन्त्रालयको मन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको सहकुलपतिमा प्रस्ताव गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक हुन जान्छ । त्यसै गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपतिमा संघीय स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ ।