डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनप्रति लेखाको चासो

काठमाडौं, (नेस)
संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने विद्युत् महशुलका विषयमा चासो देखाएको छ।

डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवाmत तिर्नुपर्ने विद्युत् महशुलका विषयमा उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेका बेला समितिले चासो देखाएको हो ।

प्राधिकरणले गैरकानुनी ढंगले महशुल निर्धारण गरेको तथा आफूहरुले उपभोग नै नगरेको सेवा सुविधा लागि महशुल तिर्न परेको भन्दै उद्योगी व्यवसाययीहरु बक्यौता रकम तिर्न नसकिने बताएका छन् । यता प्राधिकरणले महशुल असुल उपर गर्नका लागि भन्दै अदालतबाट समेत आदेश पाएको अवस्था छ ।

समितिले कुन उद्योगले कति बक्यौता महशुल तिर्न बा“की छ भनेर विस्तृत अध्ययनका लागि आन्तरिक समितिसमेत गठन गरिसकेको छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर प्रयोग गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई पछिल्लो करिब ४ वर्षदेखिको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरुले महशुल नतिर्ने बताउ“दै आएका छन् । समितिको अर्को बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर सो जानकारी लिइने समिति सभापति भरत शाहले जानकारी दिनुभयो ।