दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
विदेशबाट आउने यात्रुले सय ग्रामभन्दा बढी सुन पैठारी गर्दा दोब्बर दस्तुर लिई पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्नुपर्नेतर्फ निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट एवम् आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको दिएको संयुक्त सुझावमा सो कुरालाई जोड दिइएको हो ।
सरकारले हाल विदेशबाट नेपाल आउ“दा ५० ग्राम बराबरका सुनका (गहना) मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । सोभन्दा बढी ल्याएमा १ ग्रामदेखि ५० ग्रामसम्म ल्याउ“दा प्रतिग्राम ५ सय २० रुपिया“ र ५१ ग्रामदेखि १ सय ग्रामसम्म ल्याउ“दा ६ सय २० रुपिया“ भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सरकाले निजी क्षेत्रको सुझावलाई आत्मसाथ गरेको खण्डमा सय ग्रामभन्दा बढी सुन आयातमा प्रतिग्राममा १२ सय ४० रुपिया“ भन्सार तिर्नुपर्ने प्रक्षेपण भएको त्रिभुवन विमानस्थलका भन्सार प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले नेपालमा वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकले स्वघोषणा गरी फिर्ता लैजाने सर्तमा गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिको टोलीले संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायतका विषय सहज बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
निजी क्षेत्रले संघीयताको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा जोड, उत्पादन एवम् रोजगारमुखी संघीय विकासमा सातै प्रदेशमा नमुना पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै उद्योग व्यवसायमैत्री राजस्व नीति, कस्ट अफ डुइङ विजनेसमा कमी ल्याउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।
उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यावसायिकरण, ऐन कानुनमा सुधार गर्दै लागानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, पर्यटनको विकासको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलविद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता वा शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नया“ पर्यटनस्थलहरुको विकासमा तीव्रता र कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यावसायिकरण कृषि उत्पादन र सोको प्रशोधन उद्योगलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने (२५ प्रतिशत आय कर छुट) को व्यवस्था गर्न सरकारस“ग निजी क्षेत्रको माग छ । संघीयतामा कर प्रशासन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर दोहोरोे हुन नहुने, स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा छुट्टै १० प्रतिशत अनिवार्य सहुलियत कर्जा लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै कर्पोरेट इनकम ट्याक्सको दर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गर्दै व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ७ लाखको कर छुटको सीमा गरिनुपर्ने । छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रोप्राइटरसिप फर्महरूलाई व्यावसायिक प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने र प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाख रुपिया“भन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ । आय कर ऐन २०५८ ले व्यवस्था गरेअनुरुप २० लाखसम्म ५ हजार रुपिया“ पूर्वानुमानित कर र २० लाख रुपिया“भन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने एजेन्डा निजी क्षेत्रले अगाडि सारेको छ ।
कर्पोरेट इनकम ट्याक्सको दर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गर्दै व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ७ लाखको कर छुटको सीमा गरिनुपर्ने । छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हु“ंदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याकंन गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।
कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तिमा दुई तह कम भन्सारको व्यावस्था । गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन तथा इक्विपमेन्टमा मेसिन सरह ५ प्रतिशत भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटको माग छ । स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत मह“गो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि ऐन संशोधन गर्न व्यवसायीको माग छ ।
क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था गर्न सरलीकृत गरिनुपर्ने एजेन्डा छ ।
यसैगरी खुल्ला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहु दरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिनुपर्ने अथवा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
औषधिलगायत मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाह भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रले सरकारस“ग माग गरेको छ ।
निकासी गर्ने उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
२०७० असार मसान्तभन्दा अगाडिका ५० हजारसम्मको बक्यौतालाई मिनाह दिइनुपर्ने पनि माग छ ।प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दि“दा शुरुको निकायमा धरौटी राखेपछि राजस्व न्यायाधीकरणलगायतका निकायमा थप धरौटी राख्न नपर्ने एवम् धरौटी १० प्रतिशतमात्रै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, करदाता कानुनी उपचारको प्रक्रियामा रह“दा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क लाग्न नहुने, अदालतमा रहेका राजस्व सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।
हाल ब्रान्डेट वेयर हाउसको सुविधाका सम्बन्धमा आफ्नो उत्पादनको ५० प्रतिशत निकासीमा पाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी दुई करोड रुपिया“भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई पाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।