पाँच वटामा राष्ट्रपति र ६ वटामा उपराष्ट्रपति कुलपति हुने

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । पाँच विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र ६ वटामा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । मुलुकभर ११ विश्वविद्यालय संचालित छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माण गर्न बनाइएको कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र खुला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र पोखरा, पुर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, काठमाडौ, राजर्षीजनक, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सबै विज्ञान स्वाथ्य प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति लाई कुलपति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहँदा कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानप्रति कुलपतिले निभाउनुपर्ने भूमिका अपेक्षित र यथोचित हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

-स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपनि नै कुलपति
-कुलपतिदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्मको मापदण्ड

अहिले नेपाल खुला विश्वविद्यालय कुलपतिमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावममा शिक्षा मन्त्रालय संघीय सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने सबै विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय भएकोले सबै विश्व्विद्यालयमा मन्त्रीलाई सहकुलपतिमा प्रस्ताव गर्न उपयुक्त र व्यवहारिक हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्रीलाई प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यदलले कुलपति, सहकुलपति ,उपकुलपति सेवा आयोगका अध्यक्ष रेक्टर रजिष्ट्रार डिन र कार्यकारी निर्दशकलाई पदाधिकारी मानेर ति पदाधिकारीहरु नियुक्तिको मापदण्ड र आधारहरु सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले सिफारिस गरेको मापदण्ड र आधारमा आधारित भएर विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु नियुक्ति भएमा पदाधिकारी नियुतिm प्रतिस्पर्धामा आधारित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुका साथै अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न बहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै कुलपतिबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सभाका प्राज्ञिक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरू र शिक्षाप्रेमी तथा अभिभावक समेतको प्रतिनिधित्व भएका सात सदस्यीय एक सर्च कमिटी गठन गर्न सुझाएको छ । यसैगरी उपकुलपति पदका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजना मूल्याङ्कनका लागि एक छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत भदौ २९ गते मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंह, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. मधुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्रालयका कानूनका उपसचिव शंकरबहादुर केसी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट डुलराज चिमरिया सदस्य रहनुभएको थियो । कार्यदलको सदस्य सचिवमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसिचव विष्णुप्रसाद मिश्रले रहनुभएको थियो ।

तर कार्यदलले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । समितिका संयोजक सहसचिव डा. लम्सालले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरीकन बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो ।