नेपालमा सुहाउने काउन्सिल

दीपक खनाल

पहिले र अहिले
नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकले अहिले बजार तातेको छ, खासगरी नेपाली मिडियाको बजार । यही विधेयक आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आलोचनात्मक सोच भएका लेखक, पत्रकार निकै चनाखो भएर यसको गहिराइमा पुग्न खोज्दैछन् भने प्रतिपक्षी पार्टीहरूले विरोधको मसला पाएका छन् । यद्यपि यसमा मत विभाजन देखिन्छ । केही मत पक्षमा छ भने धेरै सरोकारवालाहरूले विधेयकमा राखिएको आर्थिक जरिवाना र काउन्सिललाई सरकारनियन्त्रित बनाउन खोजिएको भनी विमति देखाएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयक प्रेस काउन्सिल नेपालबाट सिफारिस मस्यौदा भन्दा काँटछाँट गरी ल्याइएको छ । पहिलेको मस्यौदामा काउन्सिल ‘स्वायत्त’ हुने कुरा स्पष्ट लेखिएको थियो, अहिले ‘स्वशासित र संगठित’ मात्रै भनिएको छ । यसमा कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष र आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलेको मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था राखिएको थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित एक, राष्ट्रियसभा सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित एक, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा प्रेस रजिष्ट्रार एक, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वा तोकिएको प्रतिनिधि पदेन सदस्य, छापामाध्यमको तर्फबाट सम्पादकहरूमध्येबाट एक, श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट एक, साना लगानीका पत्रपत्रिकाको तर्फबाट स्वरोजगार पत्रकारितामा संलग्नमध्ये एक, रेडियो, टिभी र अनलाइनबाट एक/एक जना गरी तीन, कानुन, न्याय, प्राज्ञिक र पत्रकारिता शिक्षा क्षेत्रमा समेत क्रियाशीलमध्येबाट एक, साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशकमध्येबाट नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको सिफारिशमा कम्तिमा १५ वर्ष अनुभवप्राप्त एक व्यक्ति सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

अध्यक्षको नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र वरिष्ठ पत्रकारहरूमध्येबाट सरकारले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहेको सिफारिश समिति बनाउन उपयुक्त हुने कुरा उल्लेख थियो । साथै, काउन्सिलका सदस्यको नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालना र सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । अहिलेकोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कानून, सूच्ना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू र वरिष्ठ पत्रकारहरूमध्येबाट मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति रहने सिफारिस समिति बनाउने कुरा उल्लेख छ ।

काउन्सिललाई संवैधानिक निकायसरहको मान्यता दिइनुपर्ने कुरा उठिरहेको अवस्थामा पहिलेकोमा अध्यक्षको उमेर ४५ वर्ष थियो अहिलेकोमा ३५ वर्ष छ । पहिलेकोमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने प्रावधान भएकोमा अहिलेकोमा पत्रकारिता क्षेत्रको त्यसमा पनि दश वर्षमात्र सेवा गरेको व्यक्ति नै अध्यक्ष बन्न योग्य हुने कुरा छ । योगदान अवधि अध्यक्षको १० वर्ष र सदस्यको १५ वर्ष राखिएको छ । यो शर्त सैद्धान्तिक हिसाबले नमिलेकाले अध्यक्षको योगदान अवधि बढाउन उपर्युक्त हुन्छ ।

पहिलेको मस्यौदामा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई पुरस्कृत–प्रोत्साहित गर्ने, अग्रज पत्रकारहरुको सम्मान गर्ने, अनलाइनलगायत सबैखाले सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गर्ने, सबैखाले समाचारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन वातावरण मिलाउने, गम्भीररुपमा आचारसंहिता उल्लंघनमा अनुशासनको कारबाही गर्ने, प्रेस पास निलम्बन, सुविधा रोक्का गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट पत्रकारिता विषय उत्तीर्ण गर्नेलाई आचारसंहितासम्बन्धी योग्यता परीक्षा लिई प्रमाणपत्र दिने, बीस वर्षसम्म पत्रकारितामा निरन्तर योगदानका आधारमा वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिने, योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी पत्रकारहरुको अभिलेखीकरण तथा प्रेस पास वितरण र नवीकरण गर्ने, हुबहु पत्रकारितालाई दुरुत्साहन गर्ने विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने, काउन्सिलले नै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी परिचयपत्र वितरण गर्नेे, वरिष्ठ पत्रकारसम्बन्धी मापदण्ड तोकी उपाधि दिने र प्रेससँग सम्बन्धित उजुरी सुन्न प्रेस इजलास गठन गर्ने विषय उठाइएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यी प्रावधानहरू राखिएको छैन । अहिलेमा समाचार समितिलाई समेटिएको छैन ।

नेपालमा सुहाउने
संसारमा अहिलेसम्म खासगरी तीन प्रकारका प्रेस काउन्सिल रहेको पाइन्छ । बजेट, मनोनयन प्रक्रिया, राजनीतिक शासन व्यवस्था र काम–कारबाहीका गुणदोषका आधारमा काउन्सिलको वर्गीकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ । पहिलो हो पूर्ण स्वायत्त वा वास्तविक प्रेस काउन्सिल । के हामी पूर्ण स्वायत्त काउन्सिल गठन गर्न सक्छौँ ? के सबै मिडियाका लगानीकर्ता, सञ्चालक यस्तो काउन्सिल बनाउन तयार छन् ? के तिनीहरूमा सरकारबाट कत्ति पनि अनुदान नलिई आ–आफैँ लेबी उठाएर यस्तो काउन्सिल बनाउने आँट छ ? यस्तो काउन्सिल मात्र पूर्ण स्वायत्त हुन्छ । यस्तो काउन्सिल बनाउन सकेमा कुनै पत्रकार सरकारदेखि डराउनै पर्दैन । तर आफू चाहिँ सबै ठीक ठाउँमा बस्नुपर्दछ । मर्यादीत, अनुशासित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आफैँ अग्रसर हुनुपर्दछ । आफैँले आचारसंहिता बनाई आ–आफ्ना मिडिया हाउसमा पालना गराउन सक्नुपर्दछ । तर हाम्रोजस्तो विभाजित अनि पद र प्रतिष्ठालाई नै सर्वगुण ठान्ने, सानो क्लव, समूहमा समेत पदीय भागवण्डामा लफडा हुने र सबै पत्रकारिता पेशा र आम पत्रकार मर्यादीत, अनुशासित एवम् जिम्मेवार नबनिसकेको हाम्रो जस्तो समाजमा यस्तो काउन्सिल तत्काल बन्न असम्भव छ ।

दोस्रो प्रकारको काउन्सिल हो अर्धसरकारी । नियुक्ति प्रक्रिया, वजेटको अवस्था काम–कारबाहीका प्रक्रिया हेर्दा हाम्रो अहिलेको प्रेस काउन्सिल छाया वा अर्ध स्वायत्त नै हो तर पञ्चायतकालको जस्तो सरकार नियन्त्रित भने होइन । बरु स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि सरकारी बन्न र भन्न रुचाउने हाम्रै व्यवहारका कारण यो काउन्सिल फितलो र कम प्रभावकारी बनेको देखिएको हो तथापि पछिल्लोचरणमा सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै कोणबाट काउन्सिल माथि उठेको कुरामा कसैको विमति रहन सक्दैन । यस्तै काउन्सिल हामीलाई चाहिएको हो भने अहिले जे छ ठीकै छ । यसैलाई वा अहिले भएको प्रेस काउन्सिललाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्दछ । ऐनमा नै आर्थिक जरिवाना राख्न उपयुक्त हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा काउन्सिलले आर्थिक जरिवाना दिने भन्ने कुरा हुँदैन । आचारसंहिता कडा कानून होइन । लेख्नु वा समाचार, विचार सम्प्रेषण गर्नु फौजदारी अपराध पनि होइन । यदि यसलाई फौजदारी अपराध मानिएको अवस्थामा अन्य कानुनले नै समात्न सक्छ । त्यसैले विद्यमान काउन्सिललाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रेस पास दिने, बार काउन्सिलझैं आचारसंहिताको चरम उल्लघंनमा प्रेस पास निलम्बन गर्ने या खोस्ने, सेवासुविधा नदिने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

यदि काउन्सिलको अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितको हुने हो भने बोर्ड सदस्यहरू पनि अध्यक्षसंगै नियुक्त हुने र अध्यक्षको पदावधि सकिएसंगै जाने व्यवस्था राख्नुपर्दछ । अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख भइसकेपछि सचिवालयमा अर्को व्यक्ति पनि कार्यालय प्रमुख हो कि ? वा छ कि ? भन्ने द्विविधा हुनुहुँदैन । सदस्य–सचिव काउन्सिलको कर्मचारी वा बाहिरको व्यक्ति हुने हो भने उसको सेवाअवधि ऐनमा नै तोकिनुपर्छ । काउन्सिलको ड्राफ्टमा सैनिक, श्रम, बाणिज्य, प्रशासकीय इजलाश भएजस्तै प्रेसका मुद्दा हेर्ने या पीडित तथा सञ्चारमाध्यमबीच मेलमिलाप÷छलफल गराउने उद्धेश्यसहित प्रेस इजलास गठन, वरिष्ठ पत्रकार तोक्ने, आचारसंहिताको परीक्षा लिने, तालिम प्रणालीलगायतका व्यवस्थमा ऐनमा नै राखिनुपर्दछ । अध्यक्षले आफ्नो अधिकार अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई दिने भन्ने प्रावधानले कर्मचारीको मनोवल घट्न र चेन अफ कमाण्ड तोडिन सक्ने भएकाले त्यस्तो अधिकार सचिवालयको वरिष्ठतम् कर्मचारी नै दिइनुपर्दछ ।

तेस्रो हो पूर्ण सरकारी वा छायाँ काउन्सिल । निरङ्कुश शासन व्यवस्था र सत्ता भएको देशमा सरकारनियन्त्रित प्रेस काउन्सिल भएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा गठित अहिलेकै प्रेस काउन्सिल यसको उदाहरण हो किनकि यसलाई त्यतिबेला सरकारका गतिविधिको समर्थनमा उभिन बाध्य बनाइएको थियो ।

अतः हामीलाई यी तीनमध्ये कुन चाहिँ काउन्सिल चाहिएको हो ? यसको निक्र्याैल हामीले नै गर्नुपर्दछ । हाम्रो समाज, मानसिकता र पत्रकारिताजगत पूर्ण स्वायत्त वा वास्तविक काउन्सिल बनाउने चरणमा नपुगेकाले यो सम्भवै भएन । हाम्रो देशको वर्तमान शासन–व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हो, त्यसैले हामी नियन्त्रित काउन्सिलको कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । यसर्थ हामीलाई सुहाउने काउन्सिल अर्धसरकारी वा अर्धस्वायत्त नै हो ।

प्रेस काउन्सिन नेपालका सूचना अधिकारी खनाल स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।