यस्ता छन् प्रदेश- ५ मा प्रमाणिकरण गरिएका २३ विधेयक

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश पाँचमा तेस्रो अधिवेशन सकिँदासम्म २३ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन । प्रमाणिकरण भएका विधेयकहरुमा प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्य्विधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रमाणिकरण भएका छन ।

त्यसैगरि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश नं. ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयवाट प्रमाणिकरण भएका छन ।

त्यसैगरि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,र प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन‚ २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन ।

त्यसैगरि प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक,बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रमाणिकरण भएका छन ।

त्यस्तै आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ,बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रशासकीय कार्य्विधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,र प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य्विधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयवाट प्रमाणिकरण भै कार्यान्वयनमा गएका छन ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ३८ वटा विधेयक पारित भएपनि प्रदेश प्रमुखले २३ वटा मात्रै विधेयकमा प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । प्रदेश सचिवालयबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउन ढिला भएका कारण बाँकी १५ वटा बिधेयक प्रमाणिकरण हुन बाँकी छन् । बिधेयकमा संशोधन बढी हुने, कर्मचारी अभाव लगायतका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पारित बिधेयक पठाउन ढिला भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनु भयो ।