नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
लागूऔषध दुव्र्यसन र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरु पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा पक्राउ परेका छन् ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रहरी सक्रियता र नागरिकसँगको सहकार्यले प्रहरीलाई लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । गत ८ महिनाको अवधिमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता, कारोवारी तथा ओसारपसारमा संलग्न ३ हजार ७ सय ६४ जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये ३ हजार ५ सय ७७ जना पुरुष र १ सय ८७ जना महिला रहेका छन् । कूल पक्राउमध्ये १ सय २९ जना विदेशी नागरिक छन् । सो अवधिमा २ हजार ४ सय ४५ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सो अवधिमा ४ हजार ६ सय ३७ केजी ६ सय २४ ग्राम गाँजा, २ हजार ६७ केजी चरेश, ८ केजी २२ ग्राम हेरोइन, ५ केजी ७ सय ग्राम अफिम प्रहरीले बरामद गरेको छ । साइकोट्रोपिक्स औषधी लागूऔषधअन्तर्गत १ लाख ८० हजार २ सय १३ ट्याब्लेट, १ लाख ४७ हजार ९ सय ७२ एम्पुल, २ हजार ५ सय ९१ कोरेक्स प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
त्यसै गरी १ हजार ४ सय २२ डाईलेक्स, ७ सय ३५ एम्फेटामाईन, २ सय ७८ फेन्सिडेल, ८१ पोल्याण्ड,३१ प्रोजिन, १८ डिआर रेड्डिस, ८५ पिस सिरिन्ज, ५ कोडिन, ६ डिकफ, १ सय ४० ऐटेन, २ सय २० ग्राम मेटाफेटामाईन, २ सय ९९ अनरेक्स, ५६ लाब्रोटी, २२ प्रोमिथाईजेन र २ सय १० केजी भाङ समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
प्रविधिको विकासले विश्व एक गाउँ बनेको छ । संगठित एवं अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सञ्जालले लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणमा समस्या छ । विकास र शान्तिमा नकारात्मक असर पार्ने र विकृति फैलाउने यस कार्यलाई रोकी दुव्र्यसनमुक्त समाज निर्माण गर्नु चुनौती थपिएको छ । यस समस्या र निराकरण सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्तारसूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी भन्नुहुन्छ– ‘लागूऔषध दुव्र्यसन, यसको कारोबार, ओसारपसार, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
यसलाई निराकरण गर्न नेपाल प्रहरीले विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ ।’ यस क्रममा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रण तथा सेवन न्यूनिकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । समुदायसँग निकट भएपछि कारोबारको सूचना आइरहेकोले कारोबारीलाई स्रोतमै समात्न प्रहरी सफल भएको उहाँको छ ।
साथै चुनौती सामना गर्दै लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति २०६६ लागू गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७४ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ७३ देखि ७६ सम्म लागूऔषध सम्बन्धी नीति तथा योजना समावेश गर्नुको साथै लागूऔषध निषेध र मदिरा नियन्त्रण अभियान २०७५ शुरु गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गाँजा र अफिम खेतीको भरपर्दो अनुगमन प्रणाली नहुनु, खर्चिलो सूचना व्यवस्थापन विधि र बजेटको सीमितता नै नियन्त्रणका चुनौती हुन । चुनौती र समाधानका सम्बन्धमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई भन्नुहुन्छ– ‘गाँजा चरेश पहाडी भागमा आफंै उम्रन्छन । खुल्ला सीमानाको कारण तस्करले कारोवार गर्ने विभिन्न उपाय अपनाउँछन । यस्ता चुनौती समाधान गर्न ब्यूरोले सीमित साधनस्रोत र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरी काम गर्दै आएको छ ।’
प्रतिक्रिया