प्रदेश वन ऐनमा ७ वटा दफा शंशोधन गर्न सुझाव

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल प्रदेश महासंघ, प्रदेश नम्वर ३ ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा सोहि समितिको सभापतिलाई प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६ को विद्येयक उपर राय सझुाव बुझाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरी प्रदेश सभा समक्ष दर्ता गरिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा गम्भिर असर पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका प्रदेश नम्वर ३ का अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताउनु भयो ।

६ बुँदे सुझाव पत्रमा विधेयकको दफा ३८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट २५ प्रतिशत र २ प्रतिशत गरी २७ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरि गरिएको ब्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६०, अन्तरसरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसुची ५ र संघीय नेपालको वन विधेयक २०७६ मा गरिएको ब्यवस्थाहरु विपरित भएकाले उक्त दफा ३८ मा गरिएको ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिईएको छ ।

त्यस्तै विधेयकको दफा १८ मा प्रदेश सरकारले एउटा वन ब्यवस्थापन पद्धतीलाई अर्काे वन ब्यवस्थापन पद्धतीमा परिणत गर्न सक्ने गरि गरिएको ब्यवस्थाले उपभोक्ता समूहमा दवाव सिर्जना गरी सामुदायिक वन खोसेर निजी क्षेत्र वा अन्य पक्षलाई दिन सक्ने जोखिम सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उक्त ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिईएको छ ।

त्यस्तै विधेयकको दफा २४ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको सहमति विना नै सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्य संचालनका लागि स्थानीय तहलाई वन क्षेत्र दिन सकिने भनि गरिएको ब्यवस्थाले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती हुने भएकाले उक्त ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिईएको छ ।

विधेयकको दफा ३० र ३१ मा गरिएका ब्यवस्थाहरु सामुदायिक वनको अधिकार कटौती हुने गरी ल्याईएको संरक्षित वनको संरक्षण वन ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता समुहबाट भईरहेको अवस्थामा संरक्षित वनमा पर्ने वन उपभोक्ता समुह पुन दर्ता हुनुपर्ने भनी ल्याईएको ब्यवस्था पनि सामुदायिक वन विरोधी भएकाले सो ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिईएको छ ।

विधेयकको दफा ३४(२) मा कार्ययोजनाको अवधी तोक्ने ब्यवस्था गरिएकाले उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना कति वर्षको बनाउने भन्ने कुरा उपभोक्ता समुह स्वयंमले तोक्न पाउने उपभोक्ता समुहको अधिकार कटौती भएकाले उक्त ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिईएको छ ।

वधेयकको दफा ४१ मा सामुदायिक बनलाई चक्लाबन्दी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ब्यवस्था पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको स्वायत्तता विपरित भएकाले उक्त ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिईएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले ७ वटा दफामा समावेश भएका बुँदाहरुले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती हुने भन्दै विधेयक पास गर्दा उक्त बुँदाहरु शशोधन सहित पास गर्न सुझाव दिईएको अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताउनु भयो ।

सुझाव बुझ्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले विधेयकमा भएका विषयमा आएका विषयहरुलाई सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावलाई समेट्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भएको छ । विधेयकमा दिईएका सुझावहरु कार्यान्वयन नभए त्यस विरुद्ध अभियान संचालन गर्ने चेतावनी मन्त्री नेपाललाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको टोलीले दिएको छ ।