आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, महत्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश

राजु श्रेष्ठ/दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं

गामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का निम्ति सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विगतमा भन्दै आएका महत्वाकांक्षी विषयलाई समेटिएको छ। विशेष गरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि, पानी जहाज, रेल, विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिइएको छ। त्यसबाहेक सरकारले लोकप्रिय नारासमेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

त्यस्तै ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा स्पष्ट नबताइए पनि नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ’ वाक्यांश प्रयोग गरिएकोे छ।

आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने लक्ष्य राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरू गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबाहेक राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन, बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य लिइएको छ।

साथै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पु¥याइने भएको छ भने आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पु¥याइने तथा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घर–घरमा बिजुली पु¥याइनेछ।

आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनको अनलाइन अवस्थिति जाँच गर्न, सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरमा बहुतले बसपार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयले अहिले निक्कै चर्चा पाइरहेका बेला सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ भूकम्पले भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा दाबी गरेको छ।

यी योजना बजेटमा कसरी समेटिन्छन्?

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुराको धेरै कमी छ। यो कार्यक्रममा धेरै कुरा भनिएको छ, यसलाई बजेटमा कसरी समेटिन्छ त्यो भने भावी दिनले नै देखाउँछ। कार्यक्रमहरू महत्वाकांक्षी छन्। सरकारले अहिले गरेका काम र कार्यसम्पादनलाई आधार लिएर भोलिको दिनमा अरू काम गर्ने अठोट र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। केही योजना राम्रा छन्। स्थानीय तहमा डाक्टरको व्यवस्था र सडक पिच गर्ने योजना पनि छन्। तर सरकारले वर्तमान अवस्थामा साधन स्रोतको पर्याप्तता र सम्भाव्यताको अध्ययन नगरी कुन हदसम्म चाहिने हो, त्यसको अध्ययन नै नगरी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएको छ।

 

 

 

पाचनका लागि वाचन
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरेको छ तर त्यसका आधारहरू खोजिएको छैन। भोलि यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, भनिएको छ। हामी एकदमै पछौटेपनामा थियौं भोलि नै विकसित राष्ट्रमा परिणत हुने छौं भन्ने देखिन्छ। तर त्यसको आधारहरू केही पहिल्याइएको छैन। उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न बाटो खोजिएको छैन। पाचनका लागि वाचन मात्र भएको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ।

लक्ष्य हासिल गर्न कठिन
सरकारले प्रयास गर्दा गर्दै पनि ६० प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलापहरू निजीक्षेत्रबाट नै भएका छन्। सरकारको जुन किसिमको सोचाइ र काम गर्ने परिपाटी छ, त्यो हिसाबले सरकारले भनेअनुसारको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसकेको मैले पाएँ। यसले सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था देखिन्छ।

सरकारले नतिजा देखिनेखालको नीति तथा कार्यक्रम भने ल्याउन सकेन। निजीक्षेत्रले राजस्वमा जुन किसिमको योगदान दिएको छ, त्यसको गाम्भीर्यतालाई लिएर सरकार अगाडि बढ्ने वातावरण बनाओस्।

त्यसपछि थप लगानी पनि आउँदै जान्छ। यस कुरालाई सरकारले बुझेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको सरकार पनि परम्परागत परिपाटीबाट नै अगाडि बढेको देखियो। सरकारले सारेका नीति तथा कार्यक्रमले केही विकास होला तर आर्थिक क्रान्ति गर्नेखालको विकास भने असम्भव रहेको छ।

परम्परागतरूपमा नै अगाडि बढेर ल्याइएको कार्यक्रमले आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्ति असम्भव छ। सरकारको यही क्रियाकलापले मात्रै पुग्दैन, सरकारले केही थप कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा निजीक्षेत्र सकारात्मक छ। त्यसका लागि पनि सरकारले उदार नीति लिनु आवश्यक छ।

कार्यान्वयनमा आशंका

गंगा बराल, काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक विकास र समृद्धिको वर्ष भएको घोषणा गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न लागिपरेको, विकास र समृद्धिका योजना अघि बढाएको, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न लागिपरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको र छिमेकी देशहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएकाले विकासको मार्गमा अघि बढ्न सहज भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम भएको, विखण्डनवादको अन्त्य भएको भन्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गर्न कुनै विमति नभएको पनि प्रस्ट पार्नुभयो।

उहाँले जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा रकम वृद्धि गरिने, कोही भोकै नपर्ने र कोही भोकले नमर्नेसमेत भन्न भ्याउनुभयो। राष्ट्रपतिले जनताको सुखदुःखमा सरकार पुगेको, विदेशिएका कामदारलाई नेपाल नै फिर्ता गरेर स्वरोजगारको कार्यक्रममा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने मात्र नभई विद्यार्थीलाई पढाइप्रति प्रेरित गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, दिवाखाजाको व्यवस्था गर्ने र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

जेष्ठ नागरिकलाई सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै राष्ट्रपतिले विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल सञ्चालन भएको, रात्रिकालीन उडान शुरू भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भावजस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, सन् २१ सय सालसम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने उल्लेख गरिएको छ। २० लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवद्र्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ। सरकारले वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीति कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण शुरू गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सबै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।

भ्रष्टाचार हुन नदिन भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पु¥याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि प्रि–बजेट छलफल गरिने परम्परा रहँदै आएकोमा यसपालि भने त्यो नहुने सम्भावना बढेको छ। तर सरकारले भने प्रि–बजेट छलफल नीति तथा कार्यक्रमपछि हुने दाबी गरेको छ। यस वर्ष गत वर्षभन्दा १ साताअघि नै संसद् बैठक शुरू भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रि–बजेट छलफल गर्न सरकार तयार नभएकोमा आपत्ति जनाएको छ। संघीय संसद्को बैठक शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेटका विषयमा पहिले नै छलफल गर्न पाउने सांसदको अधिकार कटौती गर्न खोजेकामा सरकारको आलोचना गरेको थियो। संसद्को बैठक आ≈वान गर्दा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गर्ने मितिको टुंगो लागेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले केही दिनअघि विभिन्न प्रदेशमा पुगेर प्रि–बजेटसम्बन्धी छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो। तर समितिले गरेको अन्तरक्रियाबारे सरकारलाई जानकारी दिन पाएको छैन। समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुझावको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइने बताउनुभयो।

दाहालले समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेको र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि संसद्मा समेत पेस गर्ने बताउनुभयो। ‘नीति तथा कार्यक्रमअघि नै दिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो सम्भव भएन’, दाहालले भन्नुभयो– ‘सुझावलाई समेटेर नै बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्का दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै टेबुल भएका छन्।

सम्बोधनअघि सम्बोधनको प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेबुल गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधिसभामा सभामुख कृष्णबहादुर महराले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपा (नेकपा) का सांसद दीनानाथ शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद वृशेषचन्द्र लालले समर्थन गर्नुभएको थियो। दुवै प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३१ को खण्ड (क) बमोजिम ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ गतेदेखि ३ दिनसम्म र राष्ट्रियसभामा भने वैशाख २३ र २४ गते छलफल हुने जनाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ र राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक वैशाख २३ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।