ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्झौता गरेर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायका दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले निर्माण कम्पनीकै कारण रुग्ण भएका आयोजनाको सूची तयार गरी १५ दिनभित्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले रुग्ण आयोजना पहिचान गरेर सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिनुभयो।

मन्त्री राईले भन्नुभयो– ‘काम नगरेको भनेर पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कारबाही भयो, तर झोलामा सयौं त्यस्ता काम नगर्ने कम्पनी छन् ती सबैको सूची तयार गर्नुहोस्, एकैपटक सबैसँग सम्झौता रद्द गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अन्य मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गर्ने मन्त्री राईको भनाइ छ।’

मन्त्रालयअन्तर्गतका हरेक आयोजना र कार्यक्रमको पाक्षिक रूपमा कार्यप्रगति पेस गर्नसमेत उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। महिनाको दुईपटक मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले गरिरहेका काम र उपलब्धिको समीक्षा गरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने मन्त्री राईले दाबी गर्नुभयो।

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयगत कार्यप्रगतिको मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ’, मन्त्री राईले थप्नुभयो– ‘अब मैले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको कार्य प्रगतिबारे पाक्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन हेर्नेछु। त्यसैले नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोस्।’

‘मन्त्रालयको कार्यप्रगति अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेकाले तीव्र गतिमा काम गर्नुको विकल्प छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब कर्मचारी संयन्त्र प्रक्रियामुखी होइन नतिजामुखी हुनुपर्यो।’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसका लागि मातहतका निकायसँग सहजीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो।

बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, धोबीखोला करिडोर आयोजना, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलगायतले दोस्रो चौमासिक प्रगतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए। बैठकमा योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।