गंगा बराल, काठमाडौं ।
६ मन्त्रालयमा २ सचिव मात्रै रहेका छन् । २ वटा मन्त्रालय सचिवविहीन भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार यो कार्यालयमा पनि १ सचिवको पद रिक्त छ ।
अभिलेखअनुसार, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २ जना सचिव छन् । यद्यपि विभिन्न मन्त्रालयहरु एउटै मन्त्रालयमा गाभिएपछि कार्यबोझको आधारमा २ जना सचिव राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बेग्लाबेग्लै रुपमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको संरचनाअन्तर्गत ३ वटा मन्त्रालयका रुपमा रहेको थिए ।
अलग–अलग मन्त्रालय रहेका ऊर्जा र सिँचाइलाई गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाइएको छ । मन्त्रालय मिलान गर्दा जलस्रोत शब्द पनि थपिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनअघि जलस्रोत मन्त्रालय छुट्टै अस्तित्वमा थियो । यसअघि कृषि मन्त्रालय बेग्लै र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि बेग्लै थियो । यी दुईलाई गाभेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाइयो । पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बन्नुभन्दा अघि पशु विकास मन्त्रालय मात्र थियो । पशु विकास सुन्दा र भन्दा नराम्रो भएपछि पक्षी थपिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छन् । कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी लिएको संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै सचिव नहुँदा कर्मचारी समायोजन पनि अलमलमा परेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई संवैधानिक परिषद्ले चैत्र ११ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ । थपलियाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा ६ वटा उजुरी परेको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले पनि अवकाश पाउनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका छन् । संविधानले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई पनि मन्त्री नै मानेको छ । मन्त्रीको संख्या २५ छ । संविधानले नै संघमा बढीमा २५ मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानले मन्त्रालयको विषयमा भने केही बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएको बेला बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नेपालमा अहिलेसम्मको ठूलो आकारको सरकार हो । यो सरकारमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी ६४ जना मन्त्री थिए ।
नेपाल निजामती कितावखानाको अभिलेखअनुसार आइतबारबाट ७६ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उमेरहदका कारण उनीहरुले अवकाश पाउने भएका हुन् । शनिबारबाट १० जनाले अवकाश पाए भने सोमबारबाट १२ ले अवकाश पाउँदै छन् । आजबाट अवकाश पाउनेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद शर्मा, नेपाली राजदूतावास कुवेतका कन्सुलर लेखनाथ भट्टराई, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता झक्कलबहादुर थापा, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्घाखाँचीका कोष नियन्त्रक मतिप्रसाद भुसाल, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेन्द्रकुमार झासहितका छन् ।
त्यस्तै खरिदार, लेखापाल, शाखा अधिकृत, पियन, हुलाकी, कुचीकार, वन रक्षक, जन्जिदार, अनमी, मुखियालगायतले पनि आजैबाट अवकाश पाउँदै छन् ।