नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
विभिन्न ६ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो खुलाएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सर्लाहीको विष्णु गाउ“पालिका, रामनगर गाउ“पालिका र बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउ“पालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकासमेत गरी ६ स्थानीय तहले यो वर्षको आय–व्यय प्रस्तुत गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यसो नगराएको उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्ष महोत्तरी जिल्लाअन्तर्गत गौशाला, पिपरा, सम्सी, लोहारपट्टि र मनहरा सिसवा सहित गरी १२७ साविक गाउ“ विकास समितिले लेखापरीक्षण नगराई बक्यौता रहेकोमा मनहरा सिसवा नगरपालिकाबाहेक अन्यले यो वर्ष पनि लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहतर्पm ७५३ मध्ये ७४७ को ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा २४ अर्ब १४ करोड अर्थात औसतमा ४ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । बेरुजू तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी प्रदेश नं.४ का स्थानीय तहमा औसत ७ दशमलव ३४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहमा औसत २६ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५२ दशमलव ६५ प्रतिशतसम्म बेरुजू देखिएको छ ।
नियम विपरीत १५ स्थानीय तहले पदाधिकारीको लागि ८७ लाख ४६ हजार रुपिया“ पोशाक खर्च गरेका छन् । २०१ स्थानीय तहले २२ करोड ३७ लाख ३० हजार दशैं खर्च वितरण गरेका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार रुपिया“ बैठक भत्तावापत खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा बैठक भत्ता अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नपाउने अवस्था देखिन्छ । सुविधासम्बन्धी ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठकलगायत बैठकमा भत्ता दिन मिल्दैन । तर, कानुनमा व्यवस्था नभएको यस्तो बैठक भत्तावापत विभिन्न स्थानीय तहले ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार खर्च लेखेका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ बमोजिम स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुले परिषद्, सभा, बोर्ड बैठक आदिबाट कर्मचारीले पाइरहेको सुविधाको अतिरिक्त सञ्चार सुविधा, खाजा खर्च, मासिक भत्ता, सभा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । सुविधा प्राप्तिको मापदण्ड तथा सूचकसमेत नबनाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यस्ता सुविधा बापत स्थानीय तह ३६७ ले संघीय कानुनले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रोत्साहन बापत ३६ करोड ८३ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेका छन् । मापदण्ड बेगर पटक–पटक निर्णय गरी अतिरिक्त सुविधा उपलव्ध गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनहरुमा निर्धारण गरेको बाहेक अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न मिल्दैन । २०१ स्थानीय तहले तोकिएकोभन्दा बढी पारिश्रमिक, दशैं खर्च, सञ्चार खर्च एवं अन्य सुविधावापत २२ करोड ३७ लाख ३० हजार भुक्तानी दिएको छ । ऐन, नियममा व्यवस्था नगरेको उक्त सुविधावापतको रकम असुल गर्नुपर्दछ । यसैगरी १५ स्थानीय तहले पदाधिकारीको लागि ८७ लाख ४६ हजार रुपिया“ पोशाक खर्च महालेखापरीक्षको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया