जनस्वास्थ्यप्रति सरकार र स्वास्थ्यकर्मी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ

भगवती तिमल्सिना
नेपालमा नया“ संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। तर संविधानको मर्मअनुरूप कानुन नबनेर हो या सरकार र स्थानीय निकायले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेर हो खासै काम भएको पाइन्न। स्थानीय निकायलाई संविधानमा स्वास्थ्य सेवाका विषयमा सेवाग्राहीले प्रसंग उठायो भने सीधा जवाफमा कर्मचारी समायोजन र मागअनुरूपको बजेट नआएकाले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन भन्ने नै पाइन्छ। केन्द्र सरकार अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफ भने भिन्न प्रकृतिको छ।

यतिबेला स्थानीय निकाय नै अधिकार सम्पन्न निकाय हो र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका लागि प्राप्त बजेट स्थानीय निकायको प्राप्त परियोजनाअनुसार जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट निकासा गरिसकेको छ। राज्य संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउ“गाउ“मा पुग्छ भन्ने नेताहरूको भनाइ र चुनावका समय राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रलाई नियाल्ने हो भने पनि यतिबेला हरेक गाउ“का सबै मानिस नवीनतम काममा व्यस्त हुनुका साथै सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि शहर केन्द्रित अस्पतालहरू धाउनुनपर्ने हो। तर आम नेपालीको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण गरिब र निमुखा जनता गा“स काटेर र बास उजाड बनाउ“दै शहरका व्यावसायिक उद्योगका रूपमा स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचारका लागि धाउन बाध्य भएका छन्। यो बिडम्बनामा मलमपट्टी कसले लगाउने स्थानीय निकाय या केन्द्र सरकार?

सरकारले बिनायोजना र तयारी कर्मचारी समायोजनको विषयलाई अघि बढाइरह“दा यतिबेला स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुनुपर्ने चिकित्सकहरू निजामती कर्मचारीलाई समान अधिकार नदिई सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई तल्लो तहका निजामती कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यसरी काम गर्नुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिन तयार छौं भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिनुले नीतिगत निर्णयमा सरकारको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी हुन या चिकित्सक सबैपक्षलाई एकसाथ समेटेर अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेर मात्र कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो। यसो गर्न नसक्दा नियमित भइरहेका काममा समेत बाधा पुग्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले विगतमा भएका नीतिगत त्रुटिलाई सच्चयाएर हरेक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै जनताले पाउने नैसर्गिक अधिकार सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले तेरो र मेरो भन्ने सा“घुरो सोचलाई छोडेर यो देश र जनता सबै आम नेपाली हुन् र सबै नेपालीको स्वास्थ्य सेवा सहज र सरलरूपमा पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्य सरकारको हो भन्ने विषयलाई सिरोधार्य गरोस्। यता स्वास्थ्कर्मीहरूले पनि जनस्वास्थ्य जस्तो गहन र महŒवपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत आफ्नो जिम्मेवारी सानो नभई सबभन्दा महŒवको हो भन्ने कुरा भुल्नु हुन्न। स्वास्थ्य सेवा भनेको मानिसको जीवनको कुरा हो र एक दिन या एक महिना भन्ने हु“दैन एक मिनेटमा मानिसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। यति संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले अबका दिनमा आन्दोलन र हडतालमा उत्रनै नपर्ने गरी सरकारको आ“खा खोली समझदारीपूर्ण वातावरण बनाई जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ।

यति संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले अबका दिनमा आन्दोलन र हडतालमा उत्रनै नपर्ने गरी सरकारको आ“खा खोलेर समझदारीपूर्ण वातावरण बनाई जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के हो भन्ने बारेमा २०७२ को संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारबाट हुने उल्लेख गरिएको छ। यस क्षेत्रमा योजना बनाउन स्थानीय निकायको एकल अधिकार हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हरेक स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरी बताउनुहुन्छ।

यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय कुन कुन सेवा कहा“ र कसले दिने भन्ने पहिलो तहमा छ। दोस्रो तह के भो भने जिल्ला तथा क्षेत्रीय अस्पतालले विगतमा चिनिने अस्पतालमा सेवा दिनुपर्छ। सेकेन्डरी अस्पताल भनेको ए र बी दुईवटा क्याटागोरी भएको अस्पताल हो एउटामा केही विशेषज्ञ भएको अस्पताल हुनुपर्छ। यो अस्पतालले के गर्ने के नगर्ने तोकिसकेको छ। कुन कुन अस्पतालमा के गर्ने नगर्ने? जटिल अवस्थामा कहा“ कुन तहले के गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट खाका कोरिएको हुनुपर्छ।

दक्ष जनशक्ति, उपकरण, वातावरण, तालिम सबै भएपछि समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले ३ वटा क्षेत्रको स्पष्ट नीति र जिम्मेवारी दिएर हातमा हात मिलाएर अघि बढेको खण्डमा असम्भव भनेकै केही छैन। यो कार्य सफल बनाउनका लागि संघीय मन्त्रालयले थप सपोर्ट गरेर मात्र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छ। यो कार्यको सफलता भनेकै संघीयताको सफलता हो र यसका लागि अझै ५ देखि ६ वर्ष कुर्नै पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. चौधरीको ठम्याइ छ।

यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका केन्द्रीय अस्पतालको व्यवस्थापन र संघीय अस्पतालहरूको कामलाई सघाउ पु¥याउने हो। हाम्रो परिकल्पना हरेक प्रदेशमा संघीय अस्पताल भनेको ट्रर्सरी तहको अस्पताल भनेको छ। हरेक प्रदेशमा ट्रसरीहरू छन्। ट्रसरीमा ५ सय देखि १ हजार बेडसम्म व्यवस्थापन गरेको अस्पताल हुनुपर्छ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा जिम्मेवारी र अवसर तथा सो अध्ययनलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म खटाउन कुनै समस्या नहुने सचिव चौधरीको ठम्याइ रहेको छ।
संघले अस्पताल सञ्चालन गर्दा त्यसको दायित्व वहनसमेत संघले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा रिसोर्स बढी जाने हुन्छ। संघले सञ्चालन गरे पनि सेवा सुविधा जनताकै माझ जाने हो। यो सबै संघीयता सफल भयो भने काम शुरू भइहाल्छ। सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा बढी सेवा संख्यात्मक हिसाबले प्रदेशमा हुनुपर्छ।

संघले अस्पताल सञ्चालन गर्दा दायित्व बहनसमेत संघलेनै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा रिसोर्स बढी जाने हुन्छ। संघले सञ्चालन गरे पनि सेवासुविधा जनताकै माझ जाने हो। यो सबै संघीयता सफल भो भने काम शुरू भइहाल्छ। सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा बढी सेवा संख्यात्मक हिसाबले प्रदेशमा हुनुपर्छ। अनिमात्र रिफरलको चेन पनि व्यवस्थित हुन्छ। भोलिका दिनमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको मूलबाटो स्थानीयबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट क्षेत्रमा र केन्द्रमा हुनुपर्छ। यसअघि जिल्ला अस्पताल थिए। यतिबेला धेरै अस्पतालहरू सेवा प्रवाहमा जनशक्तिकै खोजीमा छन्। यी विषयलाई सुधार्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सार्नु जरुरी हुन आउ“छ। विशेष गरी यति कुरा पूरा भयो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्तिलाई तालिम र सीपका माध्यमबाट उच्च बनाउ“दै जान सकिन्छ।

यसो गर्नाले स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता, क्षमता अभिवृद्धि मात्र नभई जिल्लाबाहिर जुनसुकै ठाउ“मा रहेर पनि पढ्न र क्षमता विकास तथा वृद्धि विकासमा अघि बढ्न सकिन्छ। यसो गर्नाले स्वास्थ्यकर्मीको विकास तथा दिगो स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गराउन जरुरी छ। यतिबेला व्यवहारमा केही वर्ष काम गरेपछि चिकित्सकहरू कि त विशेषज्ञ भएर बस्ने र सर्जिकल सर्भिसमा निरन्तरता छैन। उमेर भएपछि राति ढिलोसम्म काम गर्न सक्ने अवस्था पनि आउ“दैन र अपेक्षा गरिनु पनि हुन्न।

त्यसैले उमेर भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, तालिम, अवसरका माध्यमबाट समेट्नुपर्ने डा. चौधरीको ठम्याइ छ। यो मोडल साउथ इन्डियामा छ। सेवा गर्दा गर्दै २ वर्षको सेवा जोडि“दा अर्को २ वर्षमा डिप्लोमा हुन्छ र विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धामा जान पनि पाउ“छ। नेपालमा टाढा बस्दा थप समस्या बाच्न र अघि बढ्नै गाह्रो भो। जसले एमडी, पीजी सकेको हुन्छ उनीहरू तल्लो तहको अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा नजा“दा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर नै रहेको छ। अहिले यो व्यवस्था नभएकै कारण बिरामीहरू एकत्रित भएर विशेषज्ञ सेवा लिन वीरमै मात्र ओइरि“दा सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ। वीर अस्पतालमा यो अवसर पाउने हुनाले धरै ठूलो संख्यामा एमडी अर्थात् पीजी गर्ने अवसर पनि पाएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विशेषज्ञता हासिल गर्नेको संख्या नै कम भएको र सरकारले चाहेर पनि टाढा टाढा पठाउने वातावरण हुन सकेको छैन। यतिबेला थप अध्ययनको अवसरका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएकै कारण जाजरकोटमा पनि पीजीहरू पुगेको सचिव चौधरी बताउनुहुन्छ।