छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपठाए सेवासुविधा रोक्का

सल्यान, (नेस)
सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ देखि गाउँपालिकामा कार्यरत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपाए सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिने दार्मागाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न लागि शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने छ ।’ सरकारका प्रतिनिधिले बालबालिका भर्ना गर्ने र उनीहरूका अभिभावकत्व ग्रहण उनले बताए ।

बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा मात्र र्पुयाइ सरकार सामुदायिक विद्यालयप्रति उत्तरदायित्व छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न पनि अभियानको थालनी गरिएको केसीको भनाइ छ। सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न नपाइने गाउँपालिका उपाध्यक्ष टीका शार्मा वलीको भनाई छ । आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरिएको वलीको भनाइ छ ।

दार्मा गाउँपालिकामा ५ मावि, १२ निमावि, १५ प्रावि र ३६ शिश विद्यालय रहेका छन् । यो अभियानले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख, अभिभावकत्व ग्रहण रेको बालबालिकाको भविश्य प्रति जिम्मेवार बन्न प्रेरणा मिल्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन आउनेमा आशा गरिएको वलीले बताइन्। उनले भनिन ‘यदी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने यस प्रकारको कदम चाल्न जरुरी छ । यसका लागि निरन्तर अनुगमन र खवरदारी हुनु पनि आवश्यक छ ।’