अमानवीय निर्णयको मारमा जनता

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ
यतिबेला गरिब तथा निमुखा जनता सरकार र चिकित्सकको लडाईको सिकार बन्दै छन् । सरकार कहिले आन्दोलनरत चिकित्सकको पक्षमा सम्झौता गर्छ त कहिले बिना योजना लहडमा निर्णय गर्छ । सरकारको कमजोर नीति र चिकित्सकहरुको निहित स्वार्थले घेरिएको अमानवीय निर्णयको मारमा सर्वसाधारण जनता परेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका आधारमा चिकित्सक तथा कर्मचारी दरबन्दी सृजना नगरेकै कारण बर्षौ देखि सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि धाउने गरिब जनता रोग लागेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि समयमा उपचार नपाएर कतिपय अवस्थामा ज्यानै गुमाउने स्थितिमा पुग्छन भने कतिको पर्खदा पर्खदै उपचारको पालो नै आउँदैन । फेरि यतिबेला सरकार र चिकित्सक बीचको दोहोरीको मारमा महिनौंदेखि सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पालो पर्खिएर शल्यक्रियाको पूर्ण तयारी गरी आर्थिक जोहो समेत गरेर केही दिन देखि अस्पताल भर्ना भैसकेका बिरामीहरु समेत परेका छन् ।

सरकारले भनिरहेको छ २०७२ को संविधानमा स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकारको मातहतमा संचालित स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी हुन् । यति ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने निकायमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई सरकारले सामान्य भन्दा सामान्य रुपमा समेत सम्बोधन नगरि कर्मचारी समायोजनको नाममा जबरजस्ती काम गराउने र अपमान गर्ने नीति ल्याएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ गोदान नै सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा शुक्रवारदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ ।

गोदानले कर्मचारी समायोजन सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको बचन पालना नभएको भन्दै गत फागुन १८ गते सरकारसँगको सहमतीका आधारमा स्थगन गरेको अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको र संघले काठमाडौं बाहिरका चिकित्सकलाई पनि काम छाडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौ बोलाउनुका साथै सामूहिक राजिनामा दिने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

संघको आन्दोलन स्थगन गराउने प्रधानमन्त्री स्वयमले चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी सरह व्यवहार गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर भर्खरै संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको सूची सार्वजनिक गर्दा प्रधान मन्त्रीको भनाई विपरीत भएकाले चिकित्सकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरिएको गोदानको आकस्मिक भेलाको निर्णयपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर विगतमा भएको सहमती विपरित चिकित्सकहरूलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरेको, स्थानीय तहमा समायोजन गरेर बलजफ्ती कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको संघको आरोप छ ।

संघले अन्यायपूर्ण समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजन पत्र नबुझ्ने र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने घोषणा गरेको छ । साथै संघले चिकित्सकहरूले सामुहिक राजिनामा तत्काल संकलन गर्ने र सरकार समक्ष बुझाउने । उपत्यकाबाहिरका चिकित्सकलाई काठमाडौ बोलाएर आन्दोलन चर्काउने र हावाहुरी प्रभावित बारा पर्साबाहेकका क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे अनुरुप शुक्रवार देशभरका सरकारी अस्पतामा आकस्मिक बाहेकका सेवा प्राय ठप्प भए ।

गोदानको आन्दोलनमा चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ ।