‘२ तिहाइको दम्भले सरकार अधिनायकवादतर्फ’

सञ्जयकुमार गौतम नेपाली कांग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको गतसाल भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता बामदेव गौतमलाई बर्दिया –१ बाट चुनाव हराएर झन् चर्चामा आउनुभएका उहाँ पार्टीको जिल्ला सभापति पनि हुनुहुन्छ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन पनि जित्नुभएका उहाँ पछिल्लो समयमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सिँचाई मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरेको भन्ने उहाँ सरकारका कारणले दिनैपिच्छे सरकारको मात्र लोकप्रियता नघटेको र देश नै संकटमा पुगेको बताउनुहुन्छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको आफ्नो पार्टीप्रति जनताको समर्थन भएपनि आन्तरिक गुटबन्दी फस्टाएकामा उहाँलाई चिन्ता छ ।

‘सबैभन्दा पहिले कुरा पार्टीमा एकता हुुनुपर्छ, अब पनि तेरो र मेरो भनेर भागवण्डा गरियो भने आगामी दिन कांग्रेसका लागि झन् कठिन हुन्छ’ गौतमले भन्नुभयो ‘ पार्टी विधि, विधानमा चल्नुपर्छ यसरी चल्न सकेन भने सकिनुको अरु विकल्प हुँदैन, कांग्रेस सकिने कि जाग्ने भन्ने प्रश्न हो ।’ पारिवारिक पृष्ठभूमि नै राजनीति भउकाले सुरुमा राजनीतिमा लाग्न उहाँलाई सजिलो भएपनि अहिले आएर संघर्ष गरेर आफूलाई स्थापित गर्दै लानुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको बिहीबार काठमाडौंमा सकिएको भेलाले पार्टीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने एजेण्डा अघि सारेको भन्ने उहासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको समसामयिक कुराकानी :

जिल्ला सभापतिको हालै भएको भेला केका लागि हो, यसले के निर्णय ग¥यो ?
हामीले एउटा निकै उत्साहका साथ जिल्ला सभापतिहरुको भेला गरेका थियौं । हामीले जुन लक्ष्य र उद्येश्य लिएका थियौं त्यसमा सफल छौं । बाहिर भन्नेले जे जे भनुन् यो कार्यक्रमले कांग्रेसलाई राम्रो बनाउने र बलियो बनाउने काम गरेको छ ।

महासमिति भनेको पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो उसले विधि विधान परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छ । केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति र अन्य निकायको पनि आ–आफ्नो ठाउँमा अर्थ राख्दछ । महासमितिले गरेका निर्णयहरु परिमार्जन गर्ने र लिपिबद्ध गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिको हो । तर महासमितिले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयमा फेरबदल गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुँदैन । जिल्ला सभापतिले उठाएका एजेण्डा सभापतिको लागि फाइदाको विषय होइन, समग्र कार्यकर्ताको भावना समेटेर हामीले त्यसको प्रतिनिधित्वमात्र गरेका हौं ।

केन्द्रीय समितिमा रहनेले पनि तल्लै तहबाट प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने भन्ने विषय गलत थिएन । कसैलाई खुशी पारेको भरमा सधैं महत्वपूर्ण पद ओगटिरहने परम्परा गलत छ । महासमितिमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन्छौं भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायउतले भन्नुभएको थियो तर अन्त्यमा आएर के भयो थाहा छैन । पार्टी नेतृत्वले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय मान्न धेरै नेता कार्यकर्ता तयार छैनन् । हामीले कसैको पक्षमा र कसैको विपक्षमा गरेको नभई पार्टी र सिस्टमलाई बचाउने अभियान चलाएका हौं । यसले पार्टीको हित गर्दछ ।

यो कुरालाई पार्टी नेतृत्वले सुन्लाजस्तो छैन, नसुनेरै गयो भने के गर्नुहुन्छ ?
हामीले उठाएका कुरालाई महासमितिले अनुमोदन गर्दागर्दै केन्द्रीय समितिले हmेचेक्रयाँई गर्छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । कार्यकर्ताको भावना एकातिर नेताहरुको निर्णय अर्कातिर हुने हो भने पार्६िले पुनर्जिवन प्राप्त गर्न सक्दैन । हामी यो एजेण्डालाई मर्न दिन्नौं । पहिलो चरणमा हस्ताक्षर अभियान चलाएर नेतृत्वलाई दबाब दिन्छौं । विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।

केही सभापतिले तपाइहरुको बेला बेमौसमी बाजा हो भनेका छन् नि ?
अब कसले के भन्छ त्यतातिर जानु छैन हामीलाई । एजेण्डा सही छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । यस विषयमा जिल्ला सभापतिबीच मतभेद छैन । तर केही सभापतिहरुले धेरै बुझनुभएजस्तो लाग्छ । नेपाली कांग्रेसको जिवनमा यस्तो दुरावस्था यसअघि कहिल्यै पनि आएको थिएन । अहिले पार्टीलाई बचाउन र पुनर्जिवन दिन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ त्यसका लागि सबैले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले नै हामी गम्भीर हुन सकेनौं भने त्यसबाट कांग्रेसलाई मात्र होइन हामीलदेृ भर्खरै स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत कमजोर बनाउँछ । यो नियति आउनु मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ ।

कांग्रेसका अहिलेका प्रमुख कमजोरी के–के हुन् ?
अहिले हामीले पार्टी निर्माण गर्न सकेनौं । चरम गुटबन्दीको शिकार भएका छौ । यो समस्याको एकमात्र समाधान भनेको विधिसम्मत तरिकाले पार्टी सञ्चालन गर्नु नै हो । हरेक खेलको आफ्नै नियम भएजस्तै राजनीतिमा पनि नियम हुन्छ , जसलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाइदैन । विधिविधान विपरीत काम गर्न थालेपछि गुट–उपगुटको उदय हुनु अस्वभाविक होइन ।

कांग्रेसको अबको बाटो के हुनुपर्छ ?
पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो संघीय सञ्रचनाअनुरुप पार्टीलाई लानुपर्छ । जबसम्म पार्टीको सञ्रचना तलसम्म बन्दैन तबसम्म एकपछि अर्को समस्या आइरहन्छन् । पार्टीको आधार निर्माण नगरी अब कुनै पनि निर्वाचनमा गयौं भने त्यो हारको प्रमुख कारण हुनसक्छ । आगामी १४ औं महाधिवेशनमा जाँदा सबैभन्दा पहिले यो काम गर्नुपर्छ । विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँ, नगर, क्षेत्र र प्रदेशको सञ्रचना निर्माण गरी पार्टीलाई क्रियाशिल बनाउँदै सबै भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाको असिधवेशन विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । पार्टी नेतामुखी होइन नीतिमुखी हुनुपर्छ । यसमै हामी सबैको भविष्य छ ।

संसदमा कांग्रेसको प्रस्तुति कमजोर भएको गुनासो छ जसका कारण सरकार तानाशाही बन्दै गएको र जनताका अधिकार कुण्ठित भएको भनिन्छ नि ?
वर्तमान सरकार अधिनायकबादी सोचका साथ अघि बढेको छ । सरकारका क्रियाकलापहरु गलत उद्येश्यले निर्देशित भएका देखिन्छन् । शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने सरकारको अधिनायकबादी सोच हावी भएको आभाष हुन्छ । कांग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । सरकारले गरेका गलत र जनघाती कामको विरोध गरिहेका छौं तर हामीले सभ्य र भद्र पाराले गरेको आन्दोलन नदेखिएको हुन सक्छ । कम्युनिस्टजस्तो हामी आतंक मच्चाउन नजान्ने भएकाले केही बोलेन कि केही भनेन कि भनेर प्रश्न गर्नु र शंका गर्नु अस्वभाविक होइन ।

सरकार किन यसरी जिम्मेवार बन्न नसकेको हो भन्ने लाग्छ ? अबका खतराहरु के–के हुन् ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राख्नु एउटा तानाशाही कदम हो । लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलाई कमजोर बनाउन खोज्ने सरकारको कदम पूर्णरुपमा गलत छ । शन्ति सुरक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती गरिएको छ । जुनसुकै बहानामा संघीय सरकारले अधिकारलाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्न खोजेको छ । यसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्धन्द्धको सिर्जना भएको आभाष हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको भूमिका नजरअन्दाज गर्दै संविधानले नै कल्पना नगरेको विशिष्ठ परिस्थिति कल्पना गरी सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने विधेयक ल्याउनुले मुलुक जानुपर्ने दिशामा नलगेर अन्त कतै लैजाने प्रयास भइरहेको अनुभुति हुन्छ । यो निकै गम्भीर विषय हो, यसका साथै नेपाली सेनाको समेत मौनताले थप आशंका जन्माएको छ ।

अबका खतरा के– के हुन सक्छन् ?
सरकारले अहिलेसम्म कुनै नयाँपन दिन सकेको छैन । हिजोसम्म स्थिर सरकार नभएकाले देशमा बिकास र प्रगति हुन सकेन भनियो होला कि भनेर जनताले बुझेर वा नबुझेर नेकपालाई धेरै मत दिए । २ तिहाइको सरकार बनेको छ भनिन्छ तर त्यो भावना अनुसारका कुनै पनि काम हुन नसक्दा मतदान गर्ने जनता पनि चिन्तित छन् । हामीले पद्धति फे¥यौं तर पारा फेरेनौं । इतिहासमा नै यस्तो शक्तिशाली सरकार बनेको छ, यो बेला सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्दथ्यो तर अनावश्यक गफ र भाषणबाहेक जनताले जिवनमा केही पनि पाएनन् ।

महंगी, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ । निर्मला पन्त काण्ड, वाइडबडी काण्ड सेलाएको छैन । ३३ किलो सुन खोई भन्दा चित्तबुझ्दो जवाफ आउँदैन । सरकार २ तिहाइको दम्भ देखाउँदैछ, उ यही आत्मरतिमा रमाएको छ । सरकारले यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, र अरु पार्टीलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्नेमा बाटो बिराएको छ । संख्याको घमण्डले सरकारलाई उन्माद लागेको छ । शक्ति र संख्याको प्रदर्शन भयो तर उपलब्धी शून्य छ ।

सरकारले पहिलो वर्ष आधार वर्ष हो अब काम गरेर देखाउने भनेको छ तपाइलाई विश्वास लाग्छ सरकारले अब गति लिन्छ भन्ने ?
बहुदलीय शासन प्रणालीमा पार्टीहरु कमजोर हुनु राम्रो कुरा होइन । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीमा पनि एकआपसमा द्धन्द्ध छ । भर्खरै स्थापना गरेको लोकतन्त्रलाई संसथागत गर्न सबैको सहयोग र सहकार्य हुनुपर्छ तर म मात्र जान्ने हो, मैले जे गरें त्यही मात्र शासन हो भनेर जाने हो भनें न त कुनै पार्टीको राजनीति टिक्छ न त सरकार नै राम्ररी चल्न सक्छ ।

तपाइले २ पटक संसदीय निर्वाचन जित्नुभयो, सिचाइमन्त्री पनि हुनुभयो, त्यो क्षेत्रको बिकासका लागि के गर्नुभयो ?
हो, मलाई २ पटकसम्म क्षेत्रबासीले निर्वाचन जिताउनुभयो । प्रतिनिधिका रुपमा म आएँ, मैले मेरो कुरा गर्ने होइन, सधैं जनताको पक्षमा काम गर्दै आएको छु र अझैपनि यही प्रतिवद्धता जनाउँछु ।

परिस्थिति मेरो पक्षमा छैन अहिले । जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो सकिन होला, चुपचाप लागेको छैन । सरकार अर्को पार्टीको छ, मैले भन्दैमा योजना ल्याउन पनि गाह्रो छ । बिगतमा मैले अघि बढाएका केही योजनालाई अहिले निस्क्रिय पारिएकामा दुःख लागेको छ । यो सरकारबाट मैले कुनै पनि सहयोग पाएको छैन ।

सडक निर्माण र सिँचाइमा विशेष ध्यान दिएको छु । भेरी डाइभर्सनमा टनेल निर्माण मेरै मन्त्रीत्व कालमा भएको हो, जुन अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेरो पालमा क्याबिनेटले पास गरेको टार सिँचाई आयोजनाको स्वामित्व यो सरकारले ग्रहण गर्न सकेन त्यसमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ । यो मध्यपहाडी भेगका लागि अत्यावश्यक थियो ।