घरआगनमै न्यायालय !

धनवीर दाहाल, रुकुम ।
सानो मुद्धा समाजमा नमिलेपछि अदालत सम्म धाउनु पर्ने पुरानो परम्पराको अन्त्य भएपछि स्थानीयले घरआगनमै न्यायलय भएको अनुभुति गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समितीको व्यवस्था गरेपछि सर्वसुलभ र सहज न्यायको अनुभुति सर्वसाधारणलाई परेको छ । बुधबार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा न्यायिक समितीसँग भएको कार्यशालामा जनप्रतिनिधिले जनताको अनुभुति सुनाएका हुन् ।

सामाजिक न्यायका लागी न्यायिक समितीले राम्रो काम गरेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितीले संबिधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेकोले आफुहरुलाई सहजभएको स्थानीयको भनाई छ ।

न्यायिक समितीका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता र समाधानका प्रक्रियाहरुको बारेमा आठबिसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, कानुन अधिकृत लगाएतसँग भएको दुई दिने कार्यशालामा सामाजिक न्यायका बिषयमा बिभिन्न प्रश्नोत्तर पनि भएको छ ।

ग्रामिण युवा सरोकार केन्द्र नेपाल रुकुमले बिगतको न्याय प्रणाली र अहिलेको अवस्थाको बारेमा प्रश्नोत्तर पनि गराएको छ । सहभागीहरु बिच बिगतका अनुभव, हाल भएका काम र अव गर्नुपर्ने न्याय सम्पादनका बिषयमा गहन छलफल भएको युवा सरोकार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष पुस्तक चन्दले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितीले हाल सम्म गरेका कामको समिक्षा अर्थात काम गर्दा आएका जटिलता र त्यसको समाधानका लागी अपनाइएका प्रक्रियाका बारेमा अनुभव आदान प्रदान समेत गरिएको सो संस्थाका कार्यकारी निर्देशक विकास ज्ञवालीको भनाई छ । उनीहरुसँग कानुनी कुरा र न्यायिक समितीसँग देखिएका जटिलताको बिषयमा पुर्व मुख्य न्यायधिस यकराज आचार्य, सरकारका पुर्व सहसचिव बिष्णुबहादुर थापा लगाएतको टोलीले सहजीकरण गरिरहेको छ ।