उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक देखिएन

 

हेमन्त पौडेल, धनगढी
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक कार्यक्रम सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ दुई करोड ४४ लाख ९४ हजार रुपिया“मध्ये ९१ लाख ३१ हजार आठ सय ७८ र पु“जीगततर्फ तीन करोडमध्ये दुई करोड ४८ लाख २४ हजार सात सय ८४ रुपिया“ खर्च गरेको जनाइएको छ । यो चालूतर्फ ३७ दशमलव २८ प्रतिशत र पु“जीगततर्फ ८२ दशमलव ७५ प्रतिशत प्रगति हो ।

मन्त्रालयले भवनको संरचनात्मक सुधारमा १४ लाख छ हजार आठ सय ६७ रुपिया“, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिदमा १९ लाख ४२ हजार एक सय ८० रुपिया“ सवारी साधन खरिदमा १० लाख, कम्प्युटर, ल्याप टप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनलगायतको मेसिनरी औजार खरिदमा २० लाख रुपिया“ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदमा तीन लाख ५९ हजार दुई सय ९५ रुपिया“ खर्च गरेको छ भने अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा एक
करोड ८१ लाख १६ हजार पा“च सय ४२ रुपिया“ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।मन्त्रालयलाई वित्तिय जवाफदेहीतामा थप सुधार गर्न सुझाव दि“दै प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यसमा मूल्यांकनमा ६३ प्रतिशत अर्थात ‘बी’ ग्रेड अंक दिएको छ ।

यसै गरी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा तीन लाख बढी रकम बेरुजु रहेकोेदेखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको तीन लाख एक हजार तीन सय ३५ रुपिया“ बेरुजु रहेको लेखा परीक्षण्को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनामा ४६ हजार नौं सय ३० रुपिया“, इन्धन खरिदमा २३ हजार सात सय २४ र इन्धन खर्चमा १७ हजार एक सय ६२ रुपिया“ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्र्यौट गरी समयसीमा भित्र समपरीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रतिवेदन पठाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता यज्ञमूर्ति खनालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेकोसमेत जनाएको छ । मन्त्रालयले ५३ वटा अध्ययन कार्य गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ वटामात्र सम्पन्न गरेको जनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बा“की २२ वटा अध्ययन कार्य गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालय र मातहातका निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख नराखेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमार्फत सम्पन्न भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता खनालले भने कर्मचारी अभाव र छोटो समयका कारण सम्भाव्यताको काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।उहा“ले फागुनमा मन्त्रालय स्थापना भएको र कार्यक्रम धेरै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट सक्न इन्धनमा खर्च गरेको देखिएको छ । कार्यालयले वर्षको अन्त्यमा डिजेल प्रतिलिटर ८० रुपिया“ ९७ पैसाका दरले दुई हजार लिटर र पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपिया“ दुई पैसाका दरले पा“च सय लिटर खरिद गरेको छ ।

जसमा मन्त्रालयले दुई लाख ३७ हजार दुई सय ४३ रुपिया“ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले सामान खरिद गरी मौज्दात राख्न नहुने सुझाव दिएको छ । इन्धन खरीद गरी मौज्दातमा राख्न मिल्ने नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनले बताइएको छ ।

बजेट खर्च बढाउन इन्धनमा खरिद गरेको मन्त्रालयका मन्त्रीले माया भट्टले इन्धनमा दोहोरो सुविधासमेत लिएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयबाट इन्धनवापत भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मन्त्रीले मासिक रुपमा एक सय २५ लिटर डिजेलको मूल्य बराबरको रकम सवारी साधन वापत भुक्तानी हुने गरेको भए पनि मन्त्रालयबाट समेत डिजेलको प्रयोग गरिएको लगबुक पेश भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता खनालले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने इन्धनले मन्त्रीलाई नपुग्ने गरेकाले मन्त्रालयबाट पनि इन्धन सुविधा लिइएको बताउनुभयो ।