‘बाहिरी चक्रपथ नबने फास्ट ट्रयाक कहाँ जोडने ?’

दिलिप भण्डारी
नायव विकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको थप विकास गर्ने गरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न झण्डै १४ बर्ष अघि सुरु गरेको योजना अझै कार्यान्वयमा ल्याउन सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ । सरकारले बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई प्राथमिकतमा पनि राखेको छ । तर निर्माणको काम भने अगाडि बढन सकेको छैन् ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि नबढदा काठमाडौं–तराई जोडन फास्ट ट्रयाक कहाँ जोडिने भन्ने अन्यौलतमा पनि सृजना भएको छ । सरकाले चोभार–सतुङगल खण्डका ६.६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ आयोजना ल्याण्डपुलिङ मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेपनि फाइल पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ ।

७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माण समयमा निर्माण सुरु नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन समेत अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि बढन नसक्नुको कारण, उपत्यका काठमाडौंमा निर्माण हुन लागेको चार वटा नयाँ शहर निर्माणको काम लगायतको विषयमा केन्द्रीत भएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त दिलिप भण्डारीसँग नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम लामो समय वितिसक्दा समेत अगाडि बढन सकेन नि ?
–आर्थिक बर्ष २०६१÷०६२ मा तत्कालिन सडक विभागबाट परामर्शदाता लगाएर बाहिरी चक्रपथ सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिएको थियो । त्यो अध्यायनले बाहिरी चक्रपथ करिब ७२ किलोमिटर हुने देखियो । ७२ किलोमिटरको जग्गा अधिकरण गर्दाखेरि त्यो बेलामा लगभग ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

जग्गा अधिकरण गरेर बाहिरी चक्रपथ बनाउदा त्यसमा सरकारको धेरै लगानी पर्ने, दोस्रो जग्गा अधिकरण गर्दा चक्रपथमा पर्ने वासिन्दा विस्थापित हुने, तेस्रो बाहिरी चक्रपथ मात्र बनाउदा त्यसको दायाँ बायाँका भू–भाग योजनाबद्ध नभएको कारणले गर्दा चक्रपथको दायाँबायाँ मात्र घर बन्ने भएकाले शहरीकरणलाई खासै टेवा नपुग्ने भएकाले तत्कालिन शहरी विकास विभागले त्यो आयोजना शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा आयो ।

ल्याण्डपुलिङ गर्ने, जहाँ साढे पाँच सय मिटरमा योजनाबद्ध विकास गर्दा राज्यको व्यय पनि नपर्ने र बाहिरी चक्रपथ निर्माणसँगै त्यसको दायाँबायाँ पनि शहरीकरणलाई टेवा पुग्ने प्रस्ताव शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आएको कारणले गर्दा त्यो आयोजना २०६१÷०६२ सालमा शहरी विकास विभागमा विधिवत रुपमा आयो । विभाग अन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले विभिन्न चरणमा गरेर करिब ५६ किलोमिटरको डिपिआर तयार भो । ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत काठमाडौंमा ३५, ललितपुरमा १५ किलोमिटर र भक्तपुरमा २१ किलोमिटर पर्छ ।

बाहिरी चक्रपथ ८ लेनको बन्नेछ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्रयाकका साथै ग्रिन बेल्टसहितको फुटपाथ निर्माण हुनेछ । फुटपाथसहित ५० मिटरको बाटो बन्ने छ भने बाटोको दुवैभागमा २ सय ५०, २ सय ५० मिटरको जग्गा विकास योजना बन्नेछ । चक्रपथले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै जिल्लालाई छुनेछ, भने तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकका साथै अरनिको, त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिने छ ।

डिपिआर भएपछि त निर्माणको काम अगाडि बढनु पर्ने होइन ?
–डिपिआर त भयो । तर यस बीचमा पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ । चmक्रपथ निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखिएन । जग्गा रोक्का राख्नको लागि पनि ठोस एक्सन प्लान पनि भएन । अहिले डिपिआर नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फास्ट ट्रयाक चोभारसम्म जोडिने छ । त्यो फास्ट ट्रयाकबाट आएका सवारी साधनहरु सिटीभित्र प्रवेश गर्ने अर्को सडक छैन् । त्यो जोडनको लागि पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ । पहिलो चरणमा चोभारदेखि सतुङगलसम्म क्षेत्रमा निर्माण गर्नेछौ । जसले फास्ट ट्रयाकबाट आउने सवारी साधनलाई पृथ्वी राजमार्गको सतुङगलमा जोडन सकोस । पहिलो चरणमा चोभार–सतुङगल खण्ड सुरु गर्ने भनेर ६.६ को डिपिआर पनि स्वीकृत भयो ।

ल्याण्डपुलिङमा जाने भनेर २०७३ असार ३ गते आयोजना सञ्चालन गर्न सहमतिको लागि दावी विरोधको सूचना पनि निकाल्यौ । त्यो सूचना प्रकाशित गर्दा खासै असहमति चाहीँ आएन । ४१ हजार ७ जग्गा धनी मध्य जम्मा ९६ जनाको मात्र उजुरी प¥यो । हाम्रो ऐन अनुसार कुनै पनि ल्याण्डपुलिङको काम अगाडि बढाउनको लागि ५१ प्रतिशत स्थानीयको सहमति भयो भने आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्तिममा हामीले क्याविनेटमा लगेर डिपिआर स्वीकृत गरेपछि अब ल्याण्डपुलिङको लागि जग्गा अधिकरण गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भयो । जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लेखेर पठायौं । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हाम्रो डकुमेन्टलाई हेरेर क्याविनेटमा पर्याप्त व्याख्या नभएको र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार नलेखिएको भन्दै हामीले पठाएको फाईल पुनः फिर्ता आयो ।

हामीले पनि ऐनको व्याख्या हुने गरी निर्णय गर्नको लागि पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमा लेखेर पठायौ । फाइल पठाएको नौ महिना भइसकेको छ । हामीले बुझे अनुसार मन्त्रालयबाट त्यो फाइल क्याविनेटमा प्रस्तावको लागि गएको छैन् । मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि बढाउने प्राधिकरणसँग के छ त एक्सन प्लान भनेर सोधिएको छ । चौभार–सतुङगल खण्डमा भू–माफियाहरुको चलखेल बढ्यो भनेर आवाज आइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा ल्याण्डपुलिङ र बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा बाँकी क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी जग्गा दलालहरु हावी भए भनेसर्वसाधरण ठगिने सम्भावना रहन्छ । त्यसको लागि पनि प्लान ल्याउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

त्यता सुरु हुँदा अन्य क्षेत्रमा चलखेल हुन नपाओस भनेर बाँकी क्षेत्रको जग्गा रोक्काको फाइल पेस गर्न आग्रह गरे बमोजिम हामीले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका काम कहिले कसरी सकिन्छ भन्ने त्यसको प्लान पनि बनाएर पेश ग¥यो । ६.६ किमीको त त्यसै पनि जग्गा रोक्का भइहाल्थ्यो । त्यस भन्दा बाहेकको जग्गा रोक्का राख्नको लागि सिट नम्बर समेत खोलेर मन्त्रालयमा त्यो फाइल पनि पठाएका छौं । जग्गा रोक्का र ६.६ को खण्ड अगाडि बढाउनको लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट त्यसको बारेमा फाइल फिर्ता पनि गरेको छैन र र कुनै निर्णय पनि भएको छैन् ।

सरकारले यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समावेश गरेको छ । यो गतिमा अगाडि बढदा बाहिरी चक्रपथ अब निर्माण होला कि नहोला ?
–बाहिरी चक्रपथ निर्माण नहुने त सबाल नै भएन । जसरी पनि निर्माण हुनुपर्छ । निर्माण नगर्नुको कुनै अर्को विकल्प छैन् । यो योजनाले बाहिरी चक्रपथ र भित्री चक्रपथको बीचको क्षेत्रको योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्ने गर्छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण नहुँदा समस्या बढदै जान्छ । अहिले भित्री चक्रपथ भन्दा बाहिर धेरै वस्ती बढदै गएको छ । त्यो वस्तीका नागकिरकहरु भित्र आउनको लागि सहज छैन् । दस किलोमिटर सडक पार गर्नको लागि निकै घुमेर तीन घण्टा लाग्ने अवस्था छ । बाहिरी चक्रपथ आवश्यक छ ।

पुरानो डिपिआर पुनरावलोक गर्नुपर्छ । त्यो बेलामा जे अवस्था थियो, अहिले त्यो अवस्था नरहन सक्छ । जब हामीले चोभार–सतुङगल खण्डको काम अगाडि बढाउदा जे समस्या भोग्छौ, बाँकी भू–भागमा आउने समस्या समाधान गर्नको लागि प्रयास गछौं । अहिले त्यो सेक्टर सुरु नगरी भएकै छैन् । फास्ट ट्रयाकको डिजाइन नै हामीले निर्माण गर्ने बाहिरी चक्रपथमा आएर जोडने गरी गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ बनेन भने फास्ट ट्रयाक कहाँ ल्याएर जोडने ? केही भू–भाग दायाँबायाँ सर्न सक्ला तर बन्न चाहीँ बन्छ । समयमा नै चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि नबढाउने हो भने फास्ट ट्रयाक काठमाडौंभित्र इन्ट्री गर्ने निकास नै हुँदैन ।

भनेपछि किन ढिलाई भइरहेको छ त ?
–मन्त्रालयमा हामीले सबै कुरा राखेका छौं । मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा दातृ निकायहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । आशा गरौ छिटै लगानी पनि जुटला । केही समय अघि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको चासो अनुसार मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयमा पनि हामीले फाइल पेस ग¥यौ । तर अर्थ मन्त्रालयले ल्याण्डपुलिङबाट जग्गा उपलब्ध नभएसम्म बाहिरी चक्रपथमा लगानी गर्ने भन्ने त सम्भावना नै रहदैन भन्ने जवाफ आयो । सबै भन्दा पहिला पचास मिटरको चौडाइ त सडकको लागि भनेर छुटयाउनु प¥यो नि ।

त्यसपछि मात्र लगानीको कुरा आउछ । अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा जसरी ल्याण्डपुलिङको मोडलबाट योजनाबद्ध शहर निर्माण र चक्रपथ निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने योजना थियो सोही अनुसार अगाडि बढने पत्र प्राप्त भयो । यो ठिक पनि हो । किनभने जग्गा उपलब्ध नभएसम्म चक्रपथ त निर्माण हुने कुरा नै भएन नि ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न स्वदेशी लगानीमा सम्भव छ कि छैन ?
–बाहिरी चक्रपथ सरकारको कतिको प्राथमिकता पर्छ भन्ने कुरा हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । त्यस्तो भयो भने सरकारबाटै स्रोतको सुनिश्चितता हुन्छ । ७२ किलोमिटर एकै पटक निर्माण गर्न सरकारको लगानीले नपुग्न सक्छ । तर खण्ड–खण्ड गरेर निर्माण गर्ने हो भने त्यति गाह्रो नपर्ला ।

अहिले अवस्थामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न कति खर्च हुन्छ ?
–२०७२ सालमा हामीले ७२ अर्बको अनुमान गरेका थियौ । एक किलोमिटरको एक अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त रहदैन । प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण भएपछि के परिवर्तन ल्याउछ ?
–हाम्रो सबै आर्थिक गतिविधिहरु सेन्टरमा केन्द्रीत छ । हामीले योजनाबद्ध विकास गरेर ती गतिविधिलाई बाहिरी चक्रपथको दायाँबायाँ प्लानिङ गर्दैछौ । ती क्षेत्रमा सार्न सकियो भने दैनिक रुपमा त्यहाँका बासिन्दा सेन्टरमा आउने क्रम रोकिन्छ । सेवा सुविधाको उपलब्ध हुने, रोजगारी त्यहीँ पाइने भएपछि किन त्यहाँका बासिन्दा सेन्टरमा आउछन र ? बाहिरी चक्रपथ निर्माण भएपछि त्यो फ्लोर चाही घटछ । अहिले दैनिक रुपमा कंलकी, सतुङगल, कोटेश्वर चावहिल लगायतको क्षेत्रमा हुने अत्याधिक ट्राफिक जाम त स्वतः घटछ । नागरिकहरुले खोज्ने भनेको सेवा सुविधा र रोजगारी हो । यो योजना बनेपछि व्यवस्थित शहरीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्छ । काठमाडौं उपत्यको मुहारमा नै परिवर्तन ल्याउछ ।

उपत्यका काठमाडौं चार क्षेत्रमा शहर निर्माणको काम कहाँ पुग्यो ?
–भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिकामा एक लाख रोपनीको एउटा, सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र १० हजार रोपनी, ललितपुरको खोकना बुगमती १० हजार रोपनी र काठमाडौंमा दस हजार रोपनी क्षेत्रमा शहर निर्माण गर्न लागिएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट चार क्षेत्रको मास्टर प्लान तयार गर्नको लागि अध्ययन भइरहेको छ । हामी एउटा मास्टर प्लान तयार गछौं । त्यसमा शहर निर्माणको मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको हुन्छ । प्रस्तावित मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएपछि चार वटै क्षेत्रमा क्रमश, मापदण्डभित्र रहेर ल्याण्डपुलिङ मार्फत नै योजनाबद्ध रुपमा शहरको विकास गर्न लाग्छौ ।

चार क्षेत्रमा शहर निर्माण गर्ने घोषणासँगै त्यहाँ जग्गाको कारोबार पनि रोकिएको छ, समयमा नै डिपिआर नबन्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा त अपठ्यारोमा परेका छन नि ?
– रोकिएको क्षेत्रभित्र सिंगो कित्ता बेचबिखन गर्न रोकतोक छैन् । आठ आनासम्मको लागि कित्ताकाट गर्न दिइएको छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोकेका छौं । यो आर्थिक बर्षमा चार वटै शहरको डिपिआर प्राप्त हुन्छ । डिपिआर सरकारबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा निकाल्छौं ।

राजपत्रमा निकालेपछि डिपिआरमा जग्गाको वगीकरण गछौं । त्यो जुन–जुन क्षेत्र जे–जेको लागि भनेर ताकिएको छ, त्यो भन्दा अन्य प्रयोजनको लागि उपयोगमा चाहीँ ल्याउन दिदैनौं । यसलाई कानुनले नै नियमन गर्छ  प्राथमिकताको आधारमा ल्याण्डपुलिङ मार्फत विकासको कामलाई अगाडि बढाउछौं ।

चार क्षेत्रमा यस अघि अनुमति लिएर प्लटिङ गरेको जग्गाको हकमा के हुन्छ ?
–हाम्रो मेजर ब्लक प्लान चाहीँ स्वीकृत हुन्छ । त्यो भित्रको प्लान अनुसार ल्याण्डपुलिङको काम स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छ । स्थानीयवासीसँग सहमति लिएर कुनै निजी व्यवसायीहरुले पनि गर्न सक्छन । प्राधिकरणले पनि गर्न सक्छ । ल्याण्डपुलिङको काम सबै प्राधिकरणले मात्र गरेर सम्भव हुने काम होइन ।

जग्गा एकीकरण आयोजानको काम चाहीँ कुन गतिमा अगाडि बढेको छ ?
–तत्कालिन काठमाडौं नगर विकास समिति, नगरपालिकाहरु मिलेर करिब वीस वटा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनमा आए । गल्फुटार र कुलेश्वर क्षेत्रमा सरकारले जग्गा एकीकरण गरेर योजनाबद्ध शहर निर्माण गरेको छ । अन्यत्र जग्गा धनीसँग जग्गा लिएर जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिएको छ ।

भक्तपुरमा तीन वटा क्षेत्रमा चालु अवस्थामा छ । ललितपुरमा पनि तीन क्षेत्रमा जग्गा एकीकरणको काम भइरहेको छ । काठमाडौंमा वागमती र इंचङगुको पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । करिब वीस बर्ष अगाडि जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम सुरु भएको थियो ।

वीस बर्षको अवधिमा कति काम भयो ?
–करिब पाँच हजार रोपनी जग्गामा जग्गा एकीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब पाँच हजार सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । स्थानीय तहले ल्याण्डपुलिङ गर्न चासो देखाएको छ । तर प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा दुविधामा छ ।

सडक विस्तारको काम रोकियो नि ?
–चार सय किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम ग¥यौ । अहिले विस्तारको काम रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक कार्यको लागि जग्गा उपलब्ध गराउदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा लिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालिन अवस्थामा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्ने सम्भावना नहुने देखिएको छ ।

जति वस्ती विकास हुँदै जान्छ, सडक विस्तारको काम पनि त्यही अनुसार अगाडि बढछ । जग्गाको क्षतिपूति सरकारले दिन सक्दैन । सडक विस्तार गर्दाको फाइदा त स्वंयम व्यक्तिहरुलाई नै हो नि । विस्तार गर्दा संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएका छौं । पूर्ण रुपमा विस्थापित भएकाहरुको जग्गा पनि क्षतिपूर्ति दिएका छौं । क्षतिपूर्ति दिन एकै बर्ष राज्यले नसक्न पनि सक्छ ।