नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तह र बैंकसँग सहकार्य गरिने भएको छ। सरकारले गत मंसिर ६ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पूर्ण श्रमिक, कर्मचारीलाई समावेश गराउनका लागि कोषले यस्तो गर्न लागेको हो।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले मंगलबार आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोषका निर्देशक शंकर नेपालले यो जानकारी दिनुभएको हो। कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १० लाख कामदार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ६० लाख जनतालाई सेवा पु¥याउनका लागि विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने तयारी रहेको निर्देशक नेपालले बताउनुभयो।
गाउँगाउँमा कोषको कार्यालय राख्न नसकिने र यसले व्ययभार बढ्ने भएकाले बैंक र स्थानीय तह उपयुक्त हुने उहाँको निष्कर्ष छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय ६२ प्रतिशत जनता रहेको र यिनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्दै भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो। ’
श्रम ऐन र नियमावलीमार्फत नो वर्क नो पे तथा हायर एन्ड फायर लागू भएका कारण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अपरिहार्य भूमिका निभाउने भएकाले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले नजिकबाट नियालिरहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका निर्देशक प्रकाश शर्माले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच हुने ओभरल्याप र डुप्लिकेसन हटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सरकार, उद्यमी र कामदार त्रिपक्षीय सहभागितामा र विनविनको अवस्थामा आएको बताउनुभयो।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष फरकफरक कुरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा नयाँनयाँ कानुन ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कर लिन्छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कर नलिने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रतिक्रिया