नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
चार दिनपछि तेस्रो लगानी सम्मेलन हु“दैछ । वर्तमान सरकारले अत्यान्तै महत्वका साथ लिएको यस सम्मेलनमा विगतका दुई सम्मेलनको कमजोरीलाई सुधार गर्दै बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नका निम्ति सरकारले फास्ट ट्रयाकमा कानुनको संशोधन गरिसकेको छ । करिब ४० देशका करिब ६ सय लगानीकर्तासमक्ष ३६ खर्ब रुपिया“का ६३ वटा परियोजना प्रस्तुुत गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारले लगानीकर्ता समक्ष पेश गरेका परियोजना रोजेर लगानी गरुन भन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । यसअघिको सम्मेलनमा १३ खर्ब १३ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
सम्मेलनमा राखिएका आयोजनाहरुमा ¥यापिड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अन रामग्राम–तिलौराकोट (बुद्धिस्ट सर्किट) मेनोरेल २ अर्ब ३० करोड, बस ¥यापिड ट्रान्जिट २० करोड २० लाख, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास १ अर्ब ८७ करोड १० लाख, सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक स्तरोन्नति २६ करोड ५० लाख डलरका रहेका छन् ।
हेटौंडा स्मार्ट सिटी ३० करोड, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन धुलिखेल ४३ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जितपुर–सिमरा ८३ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन रत्ननगर ५५ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन बुटवल ८५ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जनकपुर ६४ लाख, नेपाल इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड एक्स्पो सेन्टर मध्यपुर ठिमी १ करोड ६० लाख डलरका परियोजना रहेका छन् ।
त्यस्तै विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल विराटनगर ३६ करोड ४० लाख, काठमाडौं चक्रपथमा बस ¥यापिड ट्रान्जिट १४ करोड ९५ लाख, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल ३ अर्ब, इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिम ४ करोेड ३० लाख डलर, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे २ अर्ब ८३ करोड, काठमाडौं भ्याली मेट्रो काठमाडौं ५ अर्ब ४७ करोड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल बारा ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलरको परियोजना छ ।
दमौली मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट ५ करोड ५० लाख, दोलखा माउन्टेन एकेडेमी दोलखा ४ करोड ५० लाख डलर, ड्रिमल्यान्ड धुलिखेल ४ करोड ३० लाख, फिल्म सिटी दोलखा २ करोड ५० लाख डलर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य प्रसुति अस्पताल लुम्बिनी ३ करोड ९० लाख डलरको परियोजना लगानीकर्ता समक्ष पेश हुने छ ।
धुलिखेल मेडिसिटी ७ करोड ४० लाख, एजुकेसन, हेल्थ एन्ड स्पोर्टस् सिटी १० लाख, गण्डकी टेक्निकल युनिभर्सिटी ६ करोड १०, नलसिङगाड हाइड्रोपावर ७३ करोड ९३ लाख, एसआरट स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब १७ करोड ५० लाख, सुनकोसी–दोस्रो स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब २ करोड ७० लाख, सुनकोसी–तेस्रो स्टोरेज हाइड्रोपावर ५८ करोड २० लाख, तमोर स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख , पश्चिम सेती र एसआर ६ ज्वाइन्ट स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब करोड ९ करोड ७७ लाख लाख डलरका परियोजना पनि छन् ।
लगानी बोर्डका अनुसार जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज धनुषा २ करोड, लक्जरी रिसोर्ट, से–फोक्सुन्डो १० करोड, स्की रिसोर्ट मनाङ १० करोड , तालतलैया थिम पार्क विथ होटेल इटहरी ४१ लाख , दी खप्तड टुरिजम, खप्तड नेसनल पार्क १८ करोड ७० लाख, केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट ६५ करोड, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत ३१ लख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर चितवन र बनेपा ४४ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर गोदावरी अत्तरिया ३१ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर हेम्जा पोखरा ५६ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर पर्सा ६१ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर तिलोत्तमा मणिग्राम ६५ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर उर्लाबारी मोरङ ५४ लाख, औद्योगिक पार्क मोतीपुर ८ करोड २७ लाख , औद्योगिक पार्क, नौवास्ता बा“के ७ करोड ७६ लाख डलर, विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा ४ करोड ४८ लाख, त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् परियोजना ९३० मेगावाट ५ करोड ३० लाख डलरका परियोजना विदेशी लगानीकर्तासमक्ष पेश गरि“दै छ ।
यसैगरी मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना ५३ दशमलव ६ मेगावाट ९ करोड ६० लाख, इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना १८ मेगावाट ३ करोड, माथिल्लो चमेलिया ४० मेगावाट ७ करोड डलर, म्याग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना ५७ दशमलव ३ मेगावाट १० करोड, गरुड सिमेन्ट १३ करोड, आइएमई सिमेन्ट १५ करोड, जालपादेवी केबलकार १ करोड ६० लाख, अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार तथा पर्यटन परियोजना ३ करोड १० लाख, स्वर्गद्वारी केबलकार १ करोड ६० लाख, रिसोर्स हिमालय बुटिक रिसोर्ट ५ करोड ६० लाख , तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना १३२ मेगावाट २५ करोड, कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना १६४ मेगावाट २६ करोड ९० लाख, माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ४६ मेगावाट ७ करोड २५ लाख, माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ ३६ मेगावाट ५ करोड ५५ लाख, नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजना २६० मेगावाट ३५ करोड, तारप खोला जलविद्युत् परियोजना ५० मेगावाट ७ करोड ७० लाख डरका आयोजना रहेका छन् ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा भाग लिन विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाट्र्विङ सेफर, फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जीन ब्यापटिस्ट लिमोइन, म्यानमारका लगानी तथा वित्तसम्बन्धी मन्त्री ऊ थाङ चुनलगायतका विशिष्ट व्यक्ति सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ । सम्मेलनमा भारतबाट एक सय १० र नेपालबाट ४९ लगानीकर्ता सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ । ४१ जना हङकङबाट, २८ जना म्यानमारबाट, २० जना जापानबाट, १५ जना दक्षिण कोरियाबाट लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन नाम दर्ता गराएका छन् । यस्तै, ओमन र यूएईबाट १३÷१३ जना तथा अमेरिकाबाट ११ र श्रीलंकाबाट १० जना आउने भएको छ । यी बाहेक अन्य देशबाट सम्मेलनमा भाग लिन आउने भएका छन् ।
लगानी सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले एउटा ‘स्पेशल टिम’ नै बनाएको छ । परियोजना डेस्क अध्ययन टोलीले विभिन्न परियोजनाको अध्ययन गर्नेछ र त्यसको लगानी, भौगोलिक अवस्था, सजिला अप्ठ्रालगायतका विषयमा लगानीकर्तालाई बुझाउने भएको छ ।
लगानी सम्मेलनको दौरानमा नेपाल सरकार र अरु देशका सरकारबीच जीटूजी सम्झौता हुन सक्नेछ । यस्तै नेपालका व्यापारी र विदेशी व्यापारीबीच पनि बीटूबी सम्झौता हुने सम्भावना छ । सरकार ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई संसदले पारित गरिसकेको छ ।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी नया“ ऐनमा सहज किसिमका व्यवस्था गरिएको छ । घोषणा मात्रै गर्ने र विदेशी लगानी नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी केही व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । अब विदेशी लगानीका लागि अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र मनासिव कारण बिना लगानी भित्र्याउन प्रारम्भ नगरे अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायत आधा दर्जन मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्य तालिका छ । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, व्यापार, होटेल, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका डेढ दर्जन लगानीकर्ताको सहभागिता रहने भएको छ ।
प्रतिक्रिया