काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा मताधिकारको माग गर्दै पेश गरिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
शुक्रबार रुकुम जिल्ला बार एकाइका संस्थापक कोषाध्यक्ष र काठमाडौं जिल्ला बार एकाइका सदस्य उमा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन चैत १६ गते हुने भएको छ।
२५ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा मताधिकारको माग गर्दै पेश गरिएको निवेदनमा करीब एक हजार ८०० नयाँ कानून व्यवसायी मताधिकारबाट वञ्चित भएको र निर्वाचनमा मताधिकार रोक्ने बारको विधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख दाबी गरिएको थियो।











प्रतिक्रिया