यमलाल भुसाल, बुटवल ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संबिधानमा व्यवस्था नै नभएको जनमत संग्रह सरकारले गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ् । मन्त्री थापाले सिके राउसगँ भएको सहमती पछि जनमत संग्रहको चर्चा चुलिएकै समयमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
सोमवार भैरहवामा आयोजित प्रदेश ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले संबिधान बिरोधी तत्वलाई निस्तेज पार्ने बताउनु भयो ।
देशलाई बिखण्डन गर्ने तत्वलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले असामाजिक, अपराधिक तत्वबाट मुलुकलाई खतरा रहेको स्वीकार गर्नु भयो ।
अपराधिक तत्वलाई निस्तेज गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ उहाँले भन्नु भयो संबिधान भन्दा माथि गएर कसैले अपराधिक गतिबिधि सञ्चालन गर्न खोजे सरकार चुप लागेर बस्दैन ।
सरकार र सिके राउत वीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउदै सिके राउतको स्वागातार्थ उनका सर्मथकले जनकपुरमा निकालेको बृहत प्रर्दशनलाई गहमन्त्री थापाले उक्त क्रियाकलापलाई अन्तिम बिदाईको खुसियालीको संज्ञा दिनु भयो ।
उहाँले सिके राउतसंग भएको सहमतिमा स्वतन्त्र मधेश त्यागको सहमति भएको दावी गर्दै अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत सग्रह हुनै नसक्न उल्लेख गर्नु भयो ।
संबिधान मै व्यवस्था नभएको अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका बिषयमा सरकारले जनमत सग्रह हुनै सक्दैन मन्त्री थापाले भने राजनीतिक तथा सामाजिक बिषयमा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गरेर मात्रै जनमत सग्रह गर्न सकिन्छ ।
सरकारले बिखण्डनकारी शक्तिसंग संझौता गरेको र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आत्म सर्मपण गरेको भन्ने बाहिरि हल्ला निराधार भएको दावी गर्दै मन्त्री थापाले राष्ट्रलाई बिखण्डनबाट बचाउन सरकार सफल भएको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री थापाले संविधानविरोधी तत्वलाई नियन्त्रण र निस्तेज बनाउने प्रकृया सरकारले शुरु गरिसकेको बताए । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा तर्फ इंगित गर्दै उहाँले संविधानविरोधी, राज्य विरोधी तत्वबाट शान्ति सुरक्षामा चुनौति देखिएपनि सरकारले आधारभूतरुपमा नियन्त्रण गरिसकेको दावी गर्नु भयो ।
सरकारले विभिन्न समूहलाई वार्तामा आउन आव्हान गरिसकेको भन्दै उहाँले वार्तामा नआए निस्तेज पारेर शान्ति सुरक्षा कायम गरिने बताउनु भयो । मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व र प्राकृतिक प्रकोप पनि चुनौतिका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु,प्रशेक ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव लगायतको सहभागिता छ । गोष्ठीमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था,चुनौति र आगामी सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल गरी निश्कर्ष निकालिने छ । गोष्ठीको पहिलो दिन आइतबार १२ वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुले जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले प्रदेश ५ मा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबाट सुरक्षा चुनौति बढेको धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया